नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी वापतको प्रोभिजनमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। प्रोभिजन सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्था हटाएर अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।
नेपालमा अहिले कर्जा नोक्सानी वापतको प्रोभिजन व्यवस्था 'पोस्टमार्टम' प्रकृतिको भएकाले यसलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बनाउने प्रयास गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक वित्तीय संस्था नियमन विभागले जनाएको छ।
कर्जा नोक्सानी वापतको प्रोभिजनको अहिलेको व्यवस्था 'पोस्टमार्टम' प्रकृतिको भएकाले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बनाउने प्रयास गरिएको बैंक वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरु पौडेलले बिजपाटीलाई बताए।
"कर्जा प्रवाह भईसकेपछि ऋणीको भुक्तानीको अवस्थाअनुसार अहिले प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, यो एक तरिकाले 'पोस्टमार्टम' प्रकृति हो" उनले भने, "तर अब कर्जाको प्रकृति वा क्षेत्र वा कर्जा लिने व्यक्ति वा संस्थाको इतिहास हेरेर प्रोभिजन गर्न मिल्नेगरि प्रोभिजनको नयाँ व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको हो।"
राम्रो कर्जामा १.२५ प्रतिशत, एकदेखि ३ महिनासम्म बाँकी हुन पुगेर वाचलिष्टमा परेको कर्जालाई ५ प्रतिशत, ३ देखि ६ महिनासम्म बाँकी हुन पुगेर सबस्ट्याण्डर्डमा परेकोलाई २५ प्रतिशत, ६ देखि एक बर्षसम्म बाँकी हुन पुगेर डाउडफुल हुन पुगेकोलाई ५० प्रतिशत र एक बर्ष बढीसम्म बाँकी हुन पुगेर लसमा परेकोलाई शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने अहिलेको विद्यमान व्यवस्था छ।
यसबारे राष्ट्र बैंकले 'NFRS 9- Expected Credit Loss Related Guidelines, २०२४' मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालासँग सुझाव समेत मागेको छ। माघ मसान्तभित्र राष्ट्र बैंकमा आईपुग्ने गरि लिखित रुपमा अथवा इमेल ठेगाना [email protected] मा सुझाव दिन राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ।
यहाँ क्लिक गरेर मस्यौदा हेर्न सकिन्छ
