सहकारी संस्थाहरुले बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो हरेक दिन आइरहेको छ । गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन सहयोगी बनिरहेका सहकारीहरु समस्यामा पर्न थालेपछि अहिले समस्या समाधानका बहसहरु सुरु भएका छन् ।
तर, ‘समाधान के’ भन्ने निष्कर्षको ‘प्याकेज’ कतैबाट आइसकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई पनि समाधानका उपाय कतैबाट नआएकोमा आक्रोशित जस्तै देखिएका छन् । उनले आर्थिक मिडिया सञ्चालक सङ्घले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा संकटः कारण र समाधान’ विषयक आजको अन्तरक्रियामा पनि तत्काल लिखित सुझावसहित आए सहकारी अभियन्ताहरुको माग सम्बोधन गरी नीतिगत तहबाट सहकारीका वर्तमान समस्या समाधान गर्न आफू तयार रहेको दोहोर्याए ।
यद्यपि सहकारीकर्मी र सहकारी अभियन्ताहरु सहकारी आफैँ जानाजान समस्यामा परेको नभइ अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै भइरहेको आर्थिक मन्दी र सङ्कटको चपेटामा सहकारीहरु पनि परेको दाबी गर्छन् ।
एउटै रोगले कमजोर र बलियो मानिसलाई गर्ने असर फरकफरक हुन्छः बद्री गुरागाई (सिइओ, सहकारी बैंक)
अहिले सहकारीमा मात्रै नभइ सबै खालका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुमा समस्या रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईँको दावी छ । उनले अहिले बैंकदेखि सहकारीसम्म सबै वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा रहेको भए पनि बैंकहरुको तुलनामा सहकारी संस्थाहरु कमजोर हुँदा बढी प्रभावित देखिएको बताए ।
‘केही समय अअघि कोभिड आयो, कोभिडको प्रभाव बलियो मानिसमा भन्दा कमजोर मानिसमा बढी पर्यो, अहिलेको समस्या पनि त्यस्तै हो’ उनले भने, ‘कमजोरलाई बढी समस्या पर्दा बैंकहरुको तुलनामा सहकारीमा बढी समस्या पर्यो ।’
सीइओ गुरागाईंले विगतमा बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दा ‘डिफल्ट’ हुन नदिन ‘क्यापिटल इन्जेक्ट’ गरे जस्तै अहिले सहकारी संस्थाहरुमा थप पूँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
सञ्चालक नियुक्तिको छुट्टै ऐन चाहिन्छः परितोष पौड्याल (अध्यक्ष, नेफ्स्कुन)
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले बचत तथा ऋण सहकारीमा सञ्चालक नियुक्तिका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताए। सहकारीहरु डुब्दै छन्, सञ्चालकहरुले बचतकर्ता डुबाए भन्ने खालका भ्रमित चर्चा गर्नुभन्दा पनि नीतिगत सुधार अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।
उनले ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने नाममा सहकारीमा बचतको क्याप तोक्ने गरी ऐन संशोधन हुन लागेकामा पनि आपत्ति जनाए ।
‘पहिलो कुरो सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने कुरा नै अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त विपरित छ, अर्कोतर्फ निक्षेप कर्जाको सीमा तोकिनु पनि सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मर्म विपरित हुन्छ’ उनले भने, ‘यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।’
सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तत्काल आवश्यकः केबी उप्रेती (अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक)
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीहरु समस्यामा पर्दैछन्, डुब्दैछन् भन्ने अफबाह फैलाइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले सहकारीबाट प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि कर्जा असुली न्यायधिकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको आवश्यकता पनि औँल्याए ।
उनले सहकारीमा बचतको सीमा २५ लाख प्रस्ताव गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै यो प्रस्ताव हटाएर मात्रै विधेयक पारित हुनुपर्ने माग गरे । अन्यथा सहकारी अभियन्ताहरु ७३ लाख बचतकर्तालाई सडकमा उतार्न बाध्य हुने घुमाउरो चेतावनी पनि उनले दिए ।
बचतमा सीमा लगाएर समस्याको समाधान हुँदैनः मिनराज कँडेल (अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ)
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले आफूहरु सहकारी संस्थाहरुको नियमन कडाइका साथ हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै रहेको बताएका छन् । तर, समस्या एकातिर रहेको र समाधानको उपाय अर्कोतिरबाट खोजिन नहुने उनको सुझाव छ ।
उनले सहकारीहरु मात्रै समस्या परे, सहकारीहरुले मात्रै बचत फिर्ता गर्न सकेनन् भन्ने कोणबाट हल्ला चलेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सङ्कलित निक्षेप बराबर बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए ।
‘नियमन कडा होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो, तर अहिले आर्थिक मन्दीका कारण उत्पन्न भएको समस्यालाई सहकारीहरुको मात्रै समस्या हो भनेर भन्नु हुँदैन’ उनले भने, ‘समस्याको समाधानमा भन्दा पनि नियमनका नाममा निक्षेप र कर्जामा सीमा तोक्नतिर लागिएको छ, सीमा तोक्ने गरी ऐन ल्याउने कुरा अस्वीकार्य छ ।’
