देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आशालाग्दो सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी वित्तीय कानूनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । केही सहकारी संस्थामा देखापरेको समस्याले सबै संस्थामाथि विश्वासको सङ्कट देखिएकाले सहकारी वित्तीय कानूनको आवश्यकता बारेमा छलफल सुरु भएको छ ।
मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा सहकारी क्षेत्र अहिले समस्यामा परेकाले व्यवस्थित बनाउन सरोकारवालाको परामर्शमा वित्तीय सहकारी कानून ल्याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । नेकपा (माआवादी केन्द्र)का सहकारी विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले नवउदारवादको युगमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहकारी क्षेत्र अब कानूनसम्मतरूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
पूर्वमन्त्री तथा सहकारी अभियन्ता केशव बडालले सहकारी ऐन सहकारी अभियन्ताको पहलमा आएकाले अब नेपालको अनुकूल हुने गरी वित्तीय सहकारी कानून ल्याउन सबैको प्रयास रहनुपर्ने विचार प्रकट गरे । सहकारी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रकाश बाँस्कोटाले सहकारी क्षेत्र देशको आवश्यकता रहेकाले यसमा शुद्धीकरणको आवश्यकतामा जोड दिए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का विजय पौडेलले सहकारी अभियान देशका लागि आवश्यक रहेकाले अझै बढी विश्वासिलो हुनुपर्ने बताए। एशियाली ऋण युनियनका हित्तराची र लिनाले विभिन्न देशमा बचत तथा ऋण सहकारीको व्यवस्थापनका लागि सहकारी वित्त कानून प्रयोगमा ल्याइएपछि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्र तुलनात्मकरूपमा सुरक्षित रहेको जानकारी दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सहकारी सञ्चालकले छिटो फाइदा लिने र त्यसबाट आफू लाभान्वित हुने किसिमबाट काम गरेकाले सहकारीमा समस्या आएकाले कानून बनाएर गलत प्रवृत्ति रोक्न पर्ने बताए । सहकारी अभियन्ता ऋषिराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान वित्तीय सहकारी ऐनले मात्र सक्ने उल्लेख गरे ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले वित्तीय सहकारीका सामयिक मुद्दा खासगरी बचतकर्ताको बचत सुरक्षा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा आर्थिक समृद्धि र समन्यायिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सहकारी कानूनको परिपालनाको आवश्यक रहेको बताए ।
