.gif)
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को ३२ औं वार्षिक साधारणसभा यही पुस ७ र ८ मा हुँदै छ । साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्ने भएको छ ।
नेफ्स्कुनको आगामी नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्याल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । अध्यक्षका दुवै दाबेदारले आआफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । वर्तमान अध्यक्ष पौडेल एमाले निकट र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल काँग्रेस निकट मानिन्छन् । दुवैले नेफ्स्कुनको आगामी नेतृत्व आफूले पाउने दाबी सहित आ आफ्ना एजेन्डासहित चुनावी मैदानमा छन् ।
अध्यक्षका दाबेदार वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेफ्स्कुनलाई राजनीतिक रूपमा टाढा राखेर काम गर्ने गरी नेतृत्वका लागि दाबी प्रस्तुत गरेको बताउँछन् । बिजपाटीसँग कुरा गर्दै उनले अहिलेको नेतृत्व सहकारीका समस्या समाधानका लागि चुकेको बताउँदै आफूले सहकारीका समस्या पहिचान गर्दै समाधानको पहल गर्ने बताएका छन्। आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नै सुशासन र शुद्धिकरण रहेको उनले बताए ।
सहकारीमा राजनीतिक हस्तक्षेप व्याप्त रहेको भन्दै उपाध्यक्ष ढकालले सहकारीका समस्या समाधानका लागि राजीनितक नेतृत्वबाट नीति नियममा सहजीकरण खोजिए पनि कुनै अमुख दलका नेताले नै नेतृत्व चुन्ने विषय राम्रो नभएको बताए । उनले वर्तमान अध्यक्षले सहकारीको सुधारको लागि पहल नै नलिएको उनको भनाई छ ।
वर्तमान अध्यक्ष रहेका परितोष पौडेलले नेफ्स्कुनको लागि आफ्नो आवश्यकता रहेकाले आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउँछन् । उनी अहिले पनि साझा सहमतिको प्रयास भइरहेको र सहमति नभएमात्रै नेतृत्वका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने बताउँछन् । यसका लागि छलफल चलिरहेको उनले बिजपाटीलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले नेफ्स्कूनको विभिन्न दल (एमाले, माओवादी, काँग्रेस, समाजवादी) का विभाग प्रमुखबीच वार्ता चलिरहेको छ ।
उनले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आफू लागि परेको बताउँदै पछिल्लो पटकको समस्या सहकारीको आन्तारिक कारणले मात्रै सिर्जित नभएको भन्दै समग्र विश्वमा देखिएको आर्थिक शिथिलताको प्रभाव रहेको बताए । यसको समाधानका लागि सहकारी क्षेत्रका सम्बन्द्ध पक्ष, सरकार मिलेर निकास निकाल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
साधारणसभाले १९ जना नयाँ सञ्चालक समिति चयन गर्ने भएको छ । नेफ्स्कुनको १९ जनाको सञ्चालकमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष एक/एक जना रहने व्यवस्था छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै महासचिव र कोषाध्यक्ष एक/एक जना चयन हुनेछन् । अन्य १४ जना सञ्चालक सदस्य निर्वाचित रहन्छन् । सदस्यका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना सदस्य हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै सभाले तीन सदस्यीय लेखापरीक्षण सुपरिवेक्षण समिति समेत चयन गर्नेछ । लेखापरीक्षण सुपरिवेक्षण समितिमा एक जना संयोजक र दुई जना सदस्य हुन्छन् । यसमा पनि एक जना महिला हुनुपर्नेछ । दुवै समितिको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ ।
.gif)
