नेपाल राष्ट्र बैंक झन्डै डेढ दशक पछि सहकारीमा प्रवेश गरेको छ। प्राविधिक सहयोगका लागि आफ्ना तीन जना निर्देशकलाई पठार सहकारीको अनुगमनमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो उपस्तिथी जनाएको छ।
यसअघि ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी शेयरपुंजी भएका सहकारीमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरीएपनि राष्ट्र बैकले सहकारी बिभागसंगको समन्वयमा मात्र नियमन तथा अनुगमन गर्न तयार भएको हो। यससंगै ५० करोड रुपैयाँ बढी शेयर पुंजी भएका सहकारीको अनुगमन हुने भएको हो।
अनुगमनको लागि बनाइएको बिभिन्न सात समिति मध्ये अहिलेलाई तीनवटाको लागि राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारी पठाएको हो। राष्ट्र बैंकले उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं, गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाका रामकृष्ण राई र लघुवित्त विभागका रमेश पौडेललाई पठाएको हो। त्यस्तै सहकारी बिभागले पनि उपनिर्देशक टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा टोली पठाउने छ।
विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायकाअनुसार यो टोलिले पहिलो चरणमा आइतबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सहकारीहरूको अनुगमन गर्नेछ। आइतबारदेखि श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, आइडियल यमुना, हाम्रो बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको अनुगमन हुनेछ।
उनकाअनुसार अनुगमन टोलीले राम्रा र नराम्रा दुइटै किसिमका सहकारीको अनुगमन गर्नेछ। समस्या भए सुधारका लागि निर्देशन दिईने र ठूलो गल्ति भेटीए कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने छ। अनुगमनको मोडालिटी तथा संस्थाहरू छनोटको काम भने विभागले नै गर्ने भएको छ। मोडालिटीको विषयमा बुधबार र बिहीबार छलफल भैसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को मौद्रिक नीतिबाट सहकारीको अनुगमनबाट पछि हटेको नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले दोस्रो पटक विज्ञ टोलि मार्फत सहकारीको अनुगमनमा प्रवेश गरेको हो। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लागू हुनुपूर्व ४० बढी सहकारीहरूलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्दै आएको थियो। तर पछि छुट्टै नियामक चाहिने भन्दै सहकारीको अनुगमन तथा नियमनबाट राष्ट्र बैंक बाहिरिएको हो।
