नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ३० जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गर्ने भएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धानका लागि यी दुइ निकायलाई पनि लेखेर पठाउने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक ओहदामा रहेकालाई अख्तियार र अन्यको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनुसन्धान गर्ने गरी पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अभियोग पत्रमा प्रतिवादीहरू अदालतबाट छुटे भने पनि प्रहरीकै जिम्मा लगाउन माग गरिएको छ ।
प्रतिवादीको सम्पत्ति र राहदानी पनि रोक्का राख्न माग गरिएको छ ।
