नेपाल सरकारको निर्णयको पालना गर्दै नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपालमा टिकटक नचल्ने बनाएका छन्। केहि इन्टरनेटबाट अझैं खुलेको भन्दै नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले मंगलबार एक बिज्ञप्ती जारी गरेयता करिब करिब नेपालमा टिकटक ठप्प जस्तै अवस्थामा पुगेको छ। प्राधिकरणले टिकटक बन्द नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि बाँकी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट पनि टिकटक नचल्ने अवस्था बनेको हो।
तर नेपाल सरकारले टिकटक बन्द गर्नलाई लिएको निर्णय कुन कानुनी व्यवस्थामा टेकेर लिईयो भन्ने प्रश्न कानुनका जानकारहरुले सोध्न थालेका छन्। कतिपय सरोकारवालाहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरेर टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक विपरीत भएको दाबी पनि गरेका छन्।
टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै तिहारको बिदा लगत्तै अदालत खुलेपछि सार्वजनिक महत्वको रिट दर्ता गर्ने कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले सामाजिक संजाल मार्फत घोषणा पनि गरेका छन्। अदालतले सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कसीमा हेर्नसक्ने उनीहरुको अपेक्षा छ।
के आधारमा सरकारले बन्द भयो टिकटक ?
सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यहि कात्तिक २७ गते सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएकी छन्। तर सरकारले कुन कानुनको कुन दफामा टेकेर यो निर्णय लिएको भन्नेबारे उनले कहीं कतै खुलाएकि छैनन्।
“देशमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन नपाउने कुरा संविधान र प्रचलित कानुनहरूमा रहेको” र त्यही आधारमा टिकटक बन्द गरिएको उनको दाबि छ। टिकटक बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको भएको समेत उनले बताएकी छन्। तर कानुनका जानकारहरुले मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णयको कानुनी स्रोतबारे प्रश्न उठाएका छन्।
“अहिले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नै पाइँदैन भन्ने पनि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ,” मन्त्री शर्मालाई उद्र्त गर्दै बिबिसीले लेखेको छ, "“यो बन्द गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने छुट्टै कानुन नहुने एउटा कुरा भयो। तर नेपालमा भएका प्रचलित कानुनमा के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइँदैन भन्ने त छ नि त।”
“यो धारा वा यो दफा टेकेर भन्ने त हामीले निर्णयमा उल्लेख गरेनौँ। तर के विषयमा गुनासाहरू उठिरहेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा न हो अहिले भएको ,” मन्त्री शर्माले भनिन्।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको विषयमा भर्खरै निर्देशिका ल्याएको छ। सम्भवत: यहि निर्देशिकामा टेकर सरकारले सामाजिक सञ्जालको विषयमा कानुन बनाउनेछ। कानुन बनेको अवस्थामा मात्र टिकटक जस्ता सामाजिक संजाल बन्द गर्न सक्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन्।
कानुन आयोगको अध्यक्ष समेत रहिसकेका पूर्व मन्त्री माधव पौडेलले सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई नियमनका लागि सरकारले संसद्बाट पारित गराएर कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
“हाम्रोमा परम्परागत माध्यमलाई नियमन गर्ने कानुनहरू मात्रै छन्। सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन माध्यमलाई नियमन गर्न तिनीहरूले सक्दैनन्। त्यसका लागि विशेष ऐन आवश्यक पर्छ,” उनले आफ्नो विचार व्यक्त गरे।
नेपालमा अनलाइन सञ्चार माध्यम र अन्य सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्री नियमनका लागि विद्युतीय भुक्तानी नियमनका लागि ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गर्ने गरिएकोप्रति सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
