.gif)
लगानी र पानी भनेको एउटै प्रकृतिको हुन्छ । पानी सजिलो तिर बग्छ, उकालोतिर पानी बग्दैन । लगानी पनि जता सजिलो वातावरण हुन्छ, त्यतै बग्छ । यसकारण आजबाट सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट नेपालमा लगानी ल्याउन लगानीलाई पनि पानी जस्तै सलल सजिलो गरि बग्ने वतावरण बनोस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहँदै आएको छ ।
अर्को कुरा, बाह्य लगानीकर्ता नेपाल आउन चाहन्छन् । यसका लागि अहिले हाम्रो देशमा केही नीतिगत असहज छ, त्यो असहज फुकाउन यसपाली सरकारले निजी क्षेत्रकै सुझावका आधारमा एक दर्जन जति ऐनहरु लगानी सम्मेलन अगाडी नै संशोधन गरेको छ । अध्यादेश नै ल्याएर लगानीका लागि सहज गराउने उदेश्यले कानुन नै संशोधन गरेको छ, यो सकारात्मक छ ।
अर्को विषय, लगानीकर्तालाई ३ कुरा दिनुपर्छ । इजी इन्ट्री (सहजै प्रवेश), प्रोफिट ग्यारेन्टी एण्ड इजी रिटर्न (नाफाको सुनिश्चितता र नाफा सहजै लैजान सक्ने वातावरण) र स्मुथ अर इजी एक्जिट (सहजै बाहिरिन सक्ने वातावरण) । यसपालीको लगानी सम्मेलनले यी ३ कुरालाई विशेष मनन गरेर परियोजनाहरु शो–केस गर्दैछ । निजी क्षेत्रका तर्फबाट पनि यहीँ मर्म अनुसारका सुझावहरु दिएका छौँ, परियोजनाहरु पनि यसै अनुरुप सिफारिस गरेका छौँ ।
साथै, ‘कन्ट्री रेटिङ’को काम पनि सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो । सरकारले सुरु पनि गरेको भन्दै आएको थियो । तर, अहिलेसम्म यो भएन । अहिले नेपालको सर्वभौम क्रेडिट रेटिङ सुरु चाहिँ भएको छ । यसको नतिजा लगानी सम्मेलन अगाडी नै आउँदा सहज हुन्थ्यो, तर लगानी सम्मेलन अगाडी नै नआए पनि केही समयमा आउँछ नै । कन्ट्री रेटिङ हुँदा सजिलै अन्तराष्ट्रिय लोनहरु पाइन्छ, अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताको पनि आकर्षण बढ्छ ।
अर्को कुरा, हेजिङको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो भनेको विदेशी मुद्राको ‘ब्याक अप’को कुरा हो । डलरको भाउमा घटबढ हुँदा हुने नोक्सानीलाई कभर गर्न विश्वका सबैजसो देशमा यो व्यवस्था छ । नेपालमा पनि हुनुपर्दछ ।
साथै, एकद्वार प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
समग्रमा सह–आयोजक भएका नाताले लगानी सम्मेलन सफल बनाउने निजी क्षेत्रको पनि दायित्व हो । चेम्बर अफ कमर्सले पनि आफ्नो सम्बन्ध भएका देशका लगानीकर्तालाई बोलाएको छ । हामी निजी क्षेत्रले यसपालीको लगानी सम्मेलनलाई केवल लगानीको प्रतिवद्धता आयो आएन भनेर सफल वा असफलको मापन गरिनु हुँदैन भन्दै आएका छौँ । यो निरन्तर फलोअप गरेपछि भविष्यमा सफल हुने कुरा हो । समग्रमा सरकारले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्तामाझ नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, नाफाको ग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ भनेर स्ट्रङ कमिटमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ ।
(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालसँग गरिएको लगानी
सम्मेलन केन्द्रित कुराकानीमा आधारित)
.gif)
