नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताहरुले मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा गरेको लगानीबाट आर्जन भएको नाफा फिर्ता लैजान असजिलो छ भन्ने गलत भाष्य स्थापित गरिएको छ । जबकी, नाफा लैजानै नपाउने जसरी जुन भाष्य फैलाइएको छ, यसमा सत्यता छैन । देशका आ–आफ्ना नियमहरु हुन्छन् । युरोप र अमेरिकी देशहरुमा पनि फुत्त लगानी लगेर भोलिपल्टै नाफा फिर्ता आउँछ भन्ने होइन ।
यसो भएको हुनाले कहीँ कतै यस्ता असजिलाहरु रहेछन् भने त्यसलाई गाँठो फुकाउन नेपाल सरकार तयार छ, सत्तापक्ष मात्रै होइन प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरु पनि तयार छन् । अफ्ट्यारो परेको हो कि भनेर फुकाउनकै लागि सरकारले केही ऐनहरु अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दैछ । यसमा केवल सरकार वा राजनीतिक दलको मात्रै पनि कुरा होइन, नेपालको निजी क्षेत्र र कर्पोरेट हाउसहरुले पनि समस्या यी यी हुन्, यीनको समाधान यसरी गर्नुपर्छ भनेर समाधान खोज्नुपर्छ । गैरआवासीय नेपाली संघको पनि भूमीका हुन्छ । अहिले यो भइरहेको पनि छ । यसकारण नै नेपाल नीतिगत सहजीकरण गरेरै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ ।
नेपालमा केही यस्ता क्षेत्र छन्, जुनको तत्काल ‘रिप्लेस’ सम्भव छैन । जलविद्युतको प्रतिस्पर्धी नै छैन । नेपालमा मात्रै होइन, विश्व नै क्लिन इनर्जीमा फोकस भइरहेको छ । जलविद्युतमा अझै ४०/५० वर्ष प्रतिस्पर्धी जन्मिदैन । त्यस्तै, एडभेन्चर टुरिजममा पनि तत्काल कुनै विकल्प देखिँदैन । एआईकै जमाना भए पनि मान्छे फोटोमा हिमाल देखेको भरमा बस्दैन, फिजिकल्ली रुपमा घुम्न निस्किन्छ नै । एडभेन्चर टुरिजममा नेपाल जस्तो अर्को कुनै गन्तव्य नै छैन ।
खाली हामीले के गर्नुपर्यो भने, लगानीकर्तालाई सहजीकरण चाहिँ गरिदिनुपर्छ । डिजिटल प्लेफर्मबाट अनलाइनमार्फत लगानीको आवेदन दिने व्यवस्था चाहिँ छ, तर यो प्रभावकारी भइरहेको छैन । आवेदन आएको ४८ घण्टा, ७२ घण्टा कति हुन्छ, जतिसक्दा छोटो अवधिमै यस्तो आवेदन हेरेर उसलाई तत्काल प्रत्युत्तर दिने टाइम फ्रेम नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, हरेक १५ दिन वा १ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले विदेशी लगानीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसहित मिटिङ बसेर समाधान निकाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसका स्थायी संरचना (समिति) बनाउँदा राम्रो हुन्छ । यसको मतलब विदेशी लगानीलाई द्रूत गतीमा स्वीकृत गर्ने र स्वीकृत पश्चात कामका लागि हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खालका सहजीकरण हुनुपर्यो ।
अर्काको देशको पूँजी ल्याउने भन्ने कुरा सजिलो होइन । यसका लागि अहोरात्र खट्नुपर्छ । ठूला ठूला एक्स्पो र सेमिनारहरुमा नेपालले सहभागीता जनाउनुपर्छ । विश्वमा रहेका नेपाली प्रोफेशर, अर्थविद्, पर्यटनविद्हरुलाई जोडेर स्थायी फोरम नै बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । यसो गर्दा विद्वान वर्गबाट विश्व बजारमा नेपालको मार्केटिङ हुन्छ । हामीकहाँ नेताले बोलेपछि मान्छेले पत्याउँछन् भन्ने छ, अहिले त मान्छेले विश्वास गर्नै छोडिसके । विकसित राष्ट्रहरुले प्राध्यापक र विद्वानहरुले भनेको कुरा विश्वास गर्छन् । हामी गैरआवासीय नेपालीले पनि यसमा सहयोग गर्न सक्छौँ । तर, म वा तपाईले नेपालमा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ, यी यी अवसर छन् भनेर कुनै विदेशीलाई भन्दा उसले जति हामीलाई विश्वास गर्छ, यदि यहीँ कुरा कोही प्राध्यापक वा अर्थविद्हरुले भन्ने हो भने बढी विश्वास हुन्छ । यसका लागि विश्वमा पुगेका नेपाली मूलका अर्थविद्, प्राध्यापक, पर्यटनविद् लगायतको स्थायी फोरम बनाउँदा मुलुकको मार्केटिङ बढ्न गई बाह्य लगानी पनि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
अर्कोतर्फ, वार्षिक १५ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिन्छि । यसको ७० प्रतिशत उपभोगमै सकिएको छ । बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये पनि २० प्रतिशत जति ऋण तिर्ने र औषधिउपचारमा जान्छ । मुस्किलले १० प्रतिशत पनि बचत छैन । यसलाई मूल प्रवाहको पूँजी निर्माणमा जोड्न सरकारले ‘रेमिट्यान्स लगानी प्राधिकरण’ बनाएर ‘फण्ड कलेक्शन’ गर्ने र यसमा संकलन भएको रकम विभिन्न पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्छ । कुल रेमिट्यान्सको १० प्रतिशत मात्रै रकम यस्तो फण्डमा जम्मा गर्ने हो भने वार्षिक १.५ खर्ब हुन्छ । यो हरेक वर्ष बढ्दै जान्छ । यो रकम भएपछि ठूला प्रोजेक्टमा लगानी खोज्दै हिड्नु पनि परेन, प्रतिफल पनि आउने भयो । विदेशबाट कमाएर पठाउनेको पनि बचत भयो । उ विदेशबाट फर्किएपछि उसको नियमित आम्दानीको स्रोत पनि बन्यो । फिलिपिन्स लगायतका देशमा यस्तो अभ्यास छ । उनीहरुले रेमिट्यान्सको राम्रो उपयोग गरिरहेका छन् ।
म आफैँ पनि निकै कराउँदा कराउँदा बल्ल अहिले कुनै कम्पनीले साधारण सेयर जारी गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई १० प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ । यो प्रभावकारी भएन, उनीहरुलाई छुट्याएको सेयर बिक्रि नै भएन भनेर हल्ला चलाउन थालिसके मान्छेहरु । यसको गाम्भिर्यता नबुझी त्यसै हल्ला फैलाउनु भएन, दीर्घकालिन रुपमा देशको हित हुने देखेरै हामीहरुले यो प्रवधानका लागि लविङ गरेका हौँ । अहिले राम्रै पनि भइरहेको छ । म त भन्छु, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई आईपीओमा २० प्रतिशत आरक्षण दिइनुपर्छ । किनकी, रेमिट्यान्स पठाउनेमध्ये ८० प्रतिशत खाडीका राष्ट्रमा जानेहरु छन् । उनीहरुको योगदानको सम्मानका लागि र वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि पनि आईपीओमा दिन थालिएको १० प्रतिशत आरक्षण बढाएर २० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ ।
साथै, अहिले विदेशमा लगानी गर्ने देशहरुमा गल्फ राष्ट्र नै अगाडी छन् । कतार र साउदी अरब अहिले विश्वमा राम्रै लगानी गर्ने देशभित्र पर्छन् । यी देशले पूर्वाधारमा लगानी बढी गर्दै आएका छन् । साथै, एभियशनमा कतारको राम्रो लगानी र व्यवस्थापन छ । कतारको एयरपोर्टको विश्वकै आधुनिक र चुस्त सेवा दिने एयरपोर्टमा एक नम्बरमा छ । अहिले नेपालका विमानस्थलको व्यवस्थापन पनि कतारले चासो देखाएको छ । पोखरा र भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल कतारलाई चलाउन दिँदा यसले नेपालको पर्यटनलाई निकै उचाईमा पुर्याउँछ । कतारले चाहना राखे पनि नेपाल पक्षबाट पहल कम भएको हो कि भन्ने लागेको छ । पर्यटक बढाउन जहाज किन्नुपर्छ भन्ने तर्क गरेको सुनिन्छ । तर, जहाज किन्दैमा पर्यटक आउने होइनन् । यसका लागि विश्वस्तरीय सेवा र प्रचार नै हो । कतारले पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टको सञ्चालन गर्न पायो भने विश्वस्तरीय सेवासँगै विश्वभरी नै नेपालको प्रचार हुन्छ । खासमा भन्नुपर्दा, मध्यपूर्वका देशबाट लगानी भित्र्याउने मामिलामा मात्रै होइन, ति देशहरुमा पर्यटक खोज्न पनि हामी गएनौँ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।
एउटा कुरा, राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धका हिसाबले पनि नेपालको पूरानो सम्बन्ध युरोपका देशसँग रह्यो । लगानी र पर्यटक दूबै हामीले युरोप र अमेरिकाबाट बढी अपेक्षा गर्यौँ, हाम्रो सम्बन्धको हिसाबले पनि त्यो स्वभाविक अपेक्षा नै हो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । विश्व घुम्ने पर्यटकमा मध्यपूर्वका पर्यटक बढी छन् र खर्च गर्ने मामिलामा पनि उनीहरु अगाडी छन् । हामीले यो सच्चाइलाई बुझेर सोही अनुसार योजना बनाउनु जरुरी छ । बीचमा के पनि भयो भने, मध्यपूर्वका देशहरुसँग सम्बन्ध चाहिँ कायम भयो, तर त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने तहमा सम्बन्ध विकास भएन । पछिल्लो चरणमा यो सुधारोन्मुख छ ।
साथै, कतारका अमिर नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । कतारका अमिरले नेपालमा प्राथमिकताका साथ भ्रमण गर्नु भनेको यो हाम्रो लागि निकै उपलब्धि हो । यसबाट कतारको मात्रै होइन, मध्यपूर्वकै लगानी र पर्यटक भित्र्याउने बाटो खोल्न के के गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ज्यूलाई नै भेटेर छलफल गरेका छौँ । एउटा कुरा के सत्य हो भने, कतारसहित मध्यपूर्वका देशहरु नेपालमा लगानी गर्न तयार छन् । यसका लागि हामी नै लाग्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ । त्यहाँ भएका व्यवसायीलाई दूत बनाएर हुन्छ कि, एजेन्ट बनाएर हुन्छ कि, त्यहाँ भएका दूतावासलाई बढीभन्दा बढी क्रियाशील बनाएर हुन्छ कि, कसरी हुन्छ लगानी भित्र्याउन नेपाल पक्ष नै बढी खट्नुपर्छ । यसबाट माहोल बन्दै जान्छ ।
कतारमा स्वदेश तथा विदेशमा लगानी गर्ने निकायका रुपमा कतार लगानी प्राधिकरण छ । उसँग नेपाली दूतावास, नेपालका निजी क्षेत्र, गैरअवासीय नेपाली संघ लगायतका सरोकारवालाले निरन्तर छलफल गर्ने बाटो चाहिँ बनानुपर्छ । नेपालमा गरेको लगानीमा कुनै भूमीगत शक्तिले निशाना बनाउला भन्ने छैन, नाफा लैजान असजिलो छैन, रिर्टन प्रोफिटमा नेपाल टप १० राष्ट्र भित्रै पर्छ । ‘लङ ट्रम इन्भेष्टमेन्ट’को अपार सम्भावना छ । यो कुरा ‘डोर टू डोर’ मार्केटिङ हुन जरुरी छ ।
अहिले कतारसहित मध्यपूर्वमा नेपालको परिचय फेरिएको छ । हिजो नेपाल भनेको केवल कामदार पठाउने देश हो भनेर चिनिन्थ्यो भने अहिले पर्याप्त लगानी सम्भावना भएको देशका रुपमा नेपाललाई हेर्ने गरिन्छ । यसकारण हामीले पहल गर्न सक्यौँ भने मध्यपूर्वका देशबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा पछिल्लो दुइ दशकभित्रै जुरुक्क उठेको मध्यपूर्वको लगानी नेपालका लागि पूँजी र प्रविधि दूबैका लागि आवश्यक छ ।
(गैरआवासीय नेपाली
अभियन्ता एवम् कतारका प्रतिष्ठित व्यवसायी आर.के. शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा
आधारित)
