आज १२औँ कर दिवस । आजबाट एक हप्तासम्म विभिन्न कार्यक्रम गरि कर सप्ताह मानिने छ । कर सम्बन्धि ज्ञान प्रदान गर्ने, आम नागरिकलाई कर तिर्न प्रेरित गर्ने र उद्योगी व्यवसायीसहित आम नागरिकले कर तिरेर मात्रै मुलुक समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा नै कर सप्ताहको उदेश्य हो । यसमा निजी क्षेत्र र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सधैँ सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।
कर र राजस्वले नै अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो । हामीले निजी क्षेत्रको तर्फबाट बारम्बार करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौँ । यद्यपी, भ्याट लागू भएदेखि कर प्रणाली केही राम्रो हुँदै गएको छ ।
विश्वका विभिन्न देशमा हेर्ने हो भने करदाताको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा त्यो छैन । म चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट करदातालाई भविष्यमा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु । करदाताको बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । अहिले हामीले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । यो श्रमिकका लागि राम्रो छ । यसमा श्रमिकले केही प्रतिशत आफ्नो योगदान र त्यसमा रोजगारदाताले निश्चित प्रतिशत योगदान जम्मा गरिदिने र त्यो निश्चित समयपछि श्रमिकले पाउने व्यवस्था छ । तर, रोजगारदाताका लागि केही व्यवस्था छैन । आज कर दिवसकै अवसरमा रोजगारदाता र करदातालाई पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने कार्यक्रम र नीति चाहिन्छ भन्न चाहन्छु ।
सँगै, सरकारको कर नीति र भन्सार नीति अस्थिर छ । हरेक बजेटमा करका दरहरु हेरफेर हुने परम्परा छ । एक आर्थिक वर्षभित्र पनि विभिन्न बेलामा करका दरहरु चलाउने गरिन्छ । कर नीति र भन्सार नीति स्थिर हुनुपर्छ । अहिले कर बढाएपनि कर संकलन कम भइरहेको छ, यसबाट करको दर मात्रै बढाएर राजस्व संकलन बढ्ने होइन रहेछ प्रष्ट भइसकेको छ । यसका लागि दायरा बढाउनुपर्छ । दायरा बढाउने उपायका रुपमा हामीले नागरिकतासँगै प्यान कार्ड अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ । १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता लिन जाँदा उसलाई प्यान कार्ड पनि दिने नीति भयो भने उसले आम्दानी गर्नासाथ सरकारलाई राजस्व आउँछ ।
अहिले ४०-४२ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक रुपमा चलिरहेको छ भन्ने तथ्यांक छ । यदि नागरिकतासँगै प्यान कार्ड वितरण गर्ने हो भने यो क्रमशः औपचारिक प्रणालीमा आउँछ ।
सँगै, भारतसँग खुला सिमानाका कारण च्यानलभन्दा बाहिरबाट वस्तु आयात भइरहेको छ । यसरी आयात हुँदा भन्सार, राजस्व केही पनि आउँदैन । फलस्वरुप भन्सार तिरेर वस्तु आयात गरिरहेकाहरुले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था आएको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति आजको आवश्यकता हो । हरेक कारोबारको बिल लिने र दिने प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
समग्रमा, कर किन तिर्ने, कर तिरेर के पाउँछु भन्ने जिज्ञासालाई सम्बोधन गरेर सरकारले आम मानिसहरुमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउनुपर्छ । यसका लागि जनचेतनाका कार्यक्रमहरु देशब्यापी बनाउनुपर्छ । आम मानिसहरुमा हामीले तिरेको करको सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो छ, दुरुपयोग हुन्छ भन्ने विचार हाबी छ । यसकारण सरकारले वा कर संकलन गर्ने निकायले कर गरेर मात्रै कर संकलन हुँदैन । कर भनेको करले होइन, रहरले तिर्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।
(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँगको कुराकानीमा आधारित)
