'हतियार किन्नलाई बढाएको भ्याट १७ वर्ष हुँदा पनि अझैं घटेन'

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Nov 17, 2023 | 05:30:55 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

२०५४-०५५ सालबाट मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा अरु कर लाग्दैन भन्ने थियो । त्यतिबेला सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता पनि त्यहीँ थियो । योभन्दा अगाडी बिक्रि कर, लक्जरी कर थियो । मूल्यअभिवृद्धि कर अन्तिम कर भन्ने थियो । तर, अहिले यो कुरा सरकारले स्वीकार गरेको छैन । लक्जरी कर ब्यूँताउने काम भएको छ । अहिले सरकारले लक्जरी कर लगाउने काम भनेको त्यतिबेला अन्तःशुल्क बढाउने बेलामा गरेको प्रतिवद्धता विपरित हो ।

सँगै, आजभन्दा २५-३० वर्ष अगाडीको तुलनामा आज निकै परिवर्तन आइसकेको छ । अहिले नेपालमा प्रविधिमैत्री कुनै अंग छ भने त्यो कर प्रशासन नै हो । तर, कार्यालयमा उपस्थित नभई हुँदैन भन्ने पूरानो सोच हाबी छँदैछ । म्यान लेस, फेस लेस र पेपर लेसको कुरा गरेपनि कर चूक्ता प्रमाणपत्र लिन पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । कर चूक्ता प्रमाणपत्र नभई कम्पनी, फर्मले कहीँ कतै टेण्डर हाल्नै पाउँदैनन् । स्वतः कम्प्युटरबाटै ‘जेनेरेट’ गरेर कर चूक्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । भवानी राणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुँदा अनलाइनबाटै जेनेरेट गरेर दिएको पनि थियो, तर यो अझै पूर्ण भइसकेको छैन ।

अर्को कुरा, हरेक चार चार महिनामा व्यवसायीलाई अनुमानित कारोबारको विवरण माग गरेर कर उठाउने काम हुन्छ । कर अधिकृतलाई कर उठाउन टार्गेट दिने अभ्यास छ । यसले टार्गेट पूरा हुँदैन कि भनेर कर अधिकृत पनि तनावमा, अधिकृतले जथाभावी कर अशुल्ने हो की भनेर करदाता पनि तनावमा रहने अवस्था छ । यो सुधार गर्नुपर्छ ।

साथै, भन्सार दर र करका अन्य दरहरु जति बढि भयो त्यति नै विचलन हुने जोखिम हुन्छ । बढी तिर्नु परेपछि मान्छेले नतिर्ने उपाय खोज्छ । एक पटक १५ दिनको भन्सार विवरण अनुसार अध्ययन गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार विचलन भएको रिपोर्ट आएको थियो । यसकारण हामीले करका दरहरु कम भएको राम्रो भनेर सुझाव दिने गरेका छौँ । मन्त्री तयार हुन्छन्, तर यसले राजस्व घट्छ, कर संकलन घट्छ भनेर निर्णय गर्न दिइँदैन । कर नै घट्छ भनेर भनिदिएपछि निर्णय गर्न सक्ने कुरा पनि भएन । तर, हामी अझै पनि के भन्छौँ भने करको दर घटाउँदा अहिलेको तुलनामा दोब्बर राजस्व उठ्छ ।

सुरुमा बहाल कर बढी हुँदा कर नै उठ्दैनथ्यो । अहिले स्थानीय तहले १० प्रतिशतका दरले उठाउन थालेपछि सबैले तिरेका छन् । नतिरी बसेकाहरु पनि तिर्न तयार भएका छन् । 

अर्को कुरा, करको आधारमा हाम्रो नीतिले असमान व्यवहार गरेको छ । प्राकृतिक व्यक्तिलाई ४० प्रतिशतसम्म कर लिने भनेको छ । तर, कम्पनी हुनासाथ २५ प्रतिशत तिरे पुग्छ । आँखिर कम्पनी पनि व्यक्तिकै हुने हो । यसरी असमान दर लगाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

हामी उद्योग व्यवसाय गर्नेहरुले निकाय नै पिच्छे दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एक ठाउँमा दर्ता भएपछि सिस्टमले सबैतिर पुग्ने ‘वान डोर सिस्टम’ चाहिन्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ ।

भ्याट लगाउने बेलामा सरकारले गरेको प्रतिवद्धता अहिले बिर्सदै गएको छ । खासमा भ्याट जम्मा १० प्रतिशत लगाउने भनिएको हो । आजभन्दा २०÷२५ वर्ष अगाडी भ्याट लगाउँदा भ्याट १० प्रतिशत र देशमा माओवादी द्वन्द चलिरहेकाले सरकारलाई हतियार किन्न ३ प्रतिशत भनेर यो ३ प्रतिशत पनि त्यहीँ भ्याटमा जोडेर १३ प्रतिशत बनाएर लिन थालिएको हो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर द्वन्द समाधान भएको यत्तिका वर्ष भइसक्दा पनि भ्याट १० प्रतिशतमा झरेन । 

करमा जोडिएको जनताले कुनै न कुनै रुपमा कम्तीमा २३ प्रतिशत कर तिरेको छ । तर, कर तिरेबापत उसले पाउने सेवा सुविधा केही पनि छैन । व्यवसायमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने कुरा अक्षरसः कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भनेर भन्दै आएपनि त्यो भएको छैन । कर फर्छ्यौट आयोगलाई एउटा मान्छेले गल्ती गरेका कारण त्यसै छोडियो । अहिले अदालतमा कर सम्बन्धि मुद्दाहरु बढिरहेका छन् । यी सबै फाइललाई एकपटक कर फर्छ्यौट आयोग ब्यूँताएर कर तोक्ने हो भने पनि धेरै कर उठ्छ । 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो छ । यसलाई औपचारिक बनाउन जन्मनासाथ हस्पिटलबाटै एउटा कोड नम्बर दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैलाई आधार मानेर त्यो कोडलाई कर प्रणालीमा जोड्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । यसपछि उसले गर्ने हरेक आम्दानीको कर आउँछ ।

नेपालका करदाता सोझा छन् । सरकारले अहिले खुद्रा व्यवसायीलाई ५ लाखसम्म कर नलाग्ने भनेको छ । तर, सरकारले अफ्ट्यारो पर्यो, एकमुष्ट यति कर बुझाउ भन्यो भने ति खुद्रा व्यवसायीहरु कर तिर्न तयार हुन्छन् । तर, सरकारले नै मनपरी खर्च गर्नु भएन । जथाभावी गर्दा अहिले उठेको राजस्वले ऋण तिर्न र तलव खुवाउन पुगिरहेको छैन । ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ । 

त्यसैले एकपटक सबै नेपालीलाई आफ्नो सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न दिइनुपर्छ । राष्ट्रपतिदेखि आम सर्वसाधारण सम्मले आफ्नो सम्पत्ति यति छ भनेर देखाएपछि त्यो अनुसार कर निर्धारण गरेर अनौपचारिक च्यानलमा रहेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ । 

(नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved