नेपालमा परियोजनाका लागि लगानी भित्र्याउने नाममा विदेशीले जग्गा किन्ने खेलोखेती मौलाएकाले उद्योग विभागले त्यसलाई ब्रेक लगाइदिएको छ । बिजनेश भिसाको नाममा विदेशीको चलखेल बढेपछि विभागले त्यसलाई रोक्न नयाँ अस्त्र प्रहार गरेको छ भने सहज पाउने बिजनेश भिसालाई समेत त्यही अस्त्र प्रयोग गरेर ‘टाइट’ गरेको छ ।
लगानीको प्रतिबद्धता गर्नासाथ विदेशी नागरिकले नेपालमा सहजै ‘बिजनेश भिसा’ पाउँथे । लगानीको प्रतिबद्धता गर्ने विदेशीले मात्रै होइन, त्यस्ता व्यक्तिका आश्रित र व्यवसायिक प्रतिनिधि बनेर बिजनेश भिसा लिने चलन थियो । विभिन्न तथ्यहरुले एकाधबाहेक विदेशी नागरिकले नेपालमा भिसा पाउनका लागि मात्रै लगानी स्वीकृत गराउँथे भन्ने देखाउँछ । कुल स्वीकृत लगानीको ३० प्रतिशित मात्रै लगानी भित्रिनुले पनि त्यसको पुष्टी गर्छ ।
तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २०७९ माघ मसान्तसम्म ४ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । तर, १ खर्ब ४० अर्ब जति मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको छ । यसरी आएका व्यक्तिहरुले आर्थिक अपराध गरेका घटनाहरु समेत बाहिरिएका छन् भने जग्गा किन्ने खेलो पनि गरिरहेका थिए ।
अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले पनि बिजनेस भिसा लिएर आएका व्यक्तिहरु ऋार्थिक अपराध लगायत विभिन्न गैरकानूनी कार्यमा संलग्न भएको देखाएको छ । त्यस्ता कतिपय व्यक्तिलाई निष्काशन नै गरिएको छ ।
जग्गा किन्ने खेलोमा ‘ब्रेक’
विगतमा कुनै परियोजना देखाएर उक्त परियोजनाका लागि लगानी ल्याउँछु भन्नासाथ नेपालका निकायबाट लगानी स्वीकृत हुन्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति अनुसार विदेशी नागरिकले लगानीको प्रस्ताव गरेपछि उद्योग विभाग र लगानी बोर्डलगायतका निकायले त्यस्तो लगानी स्वीकृत गरेर लगानीकर्ताको माग अनुसार बिजनेश भिसा पाउँथे
अर्थात्, लगानी ल्याउँछु भनेर कबोल गर्ने लगानीकर्ता वा उसको आधिकारिक प्रतिनिधि र लगानी ल्याउँछु भन्ने व्यक्तिका परिवार वा लगानी ल्याउँछु भन्ने व्यक्तिको आधिकारिक प्रतिनिधि र यस्तो प्रतिनिधिको परिवारका सदस्यलाई लगानी स्वीकृतपछि व्यवसायिक भिसाको सिफारिस हुँदै आएको थियो ।
यस्तो भिसाको सिफारिस उद्योग विभागले एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा गरिदिन्थ्यो । विदेशी नागरिकले सुरुमा १ वर्षका लागि व्यवसायिक भिसा पाउँथ्यो । १ वर्षमा कम्पनी दर्ता भए नभएको जानकारी लिने गरिन्थ्यो । लगानी ल्याउँछु भनेको विदेशी नागरिकले कारण देखाएर कम्पनी दर्ता गर्न नसकेको जनाएपछि पुनः भिसा अवधि थपिन्थ्यो ।
त्यसरी विदेशी लगानी ल्याउन लागेको छु भन्ने देखाएर र बिजनेश भिसा देखाएर लगानीको कबोल गरेको व्यक्तिले नेपालका विभिन्न ठाउँमा जग्गा किन्ने गरेको पाइयो ।
गाउँगाउँमा गएर उद्योग राख्ने भनिएको स्थानभन्दा बाहिर विदेशीहरुले उद्योगका नाममा आफूखुसी जग्गा किन्ने गरेको पाइएपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग झस्कियो । विदेशी लगानीका उद्योग चलाउन भन्दै जग्गा पास र पूर्जा बनाउने काम बढ्न थालेपछि यता विभागका कर्मचारीहरु नै तर्सिए । यसपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत उद्योग विभागलाई गुहारे ।
उद्योग विभागले यसबारे तत्काल अध्ययन गर्दा उद्योग रहने भनेको क्षेत्र वा स्थानबाहिर विदेशी लगानी हुने भनिएका उद्योगका नाममा केही ठाउँमा जग्गा रहेको भेटियो । उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी त्यस्ता कैफियत देखिएपछि त्यसलाई रोक्न मन्त्रालयमार्फत सबै मालपोतमा पत्र पठाएको बताउँछन् ।
“भूमि व्यावस्था शहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रालयमार्फत देशैभरका १२६ वटै मालपोत कार्यालयहरुलाई उद्योगका नाममा जग्गा खरिद गर्ने भनेर आएको खण्डमा विदेशी लगानीको उद्योग हो भने त्यस्तो उद्योगको ठेगाना हेरेर ठेगानाभन्दा बाहिर भएको अवस्थामा पास नगर्नू भन्ने पत्र पठाएका छौँ”, तिवारीले भने । अहिले विदेशी लगानीको उद्योगले जग्गा किन्न खोजे उद्योग बस्ने स्थायी ठेगानामा बाहेक अन्यत्र जग्गा पास रोकिएको उनले बताए ।
भिसा सिफारिसको तरिका फेरियो
विगतमा सहज रुपमा बिजनेस भिसा पाइएपछि अहिले भने लगानी स्वीकृत गराएपछि लगानीकर्तालाई सुरुमा ३ महिना अवधि भएको बिजनेश भिसा दिन थालिएको छ ।
तीन महिनापछि पुनः भिसा अवधि थप गर्न कम्पनी दर्ता गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि थप ३ महिनाको भिसा दिइनेछ । विगतमा कारण खुलाएर दर्ता हुन नसकेको भनेर निवेदन आएमा पन िभिसा थप हुने चलन थियो ।
अहिले थप गरिएको ३ महिना अवधि सकिएपछि फेरि भिसा अवधि थप गर्नुपर्दा कर कार्यालयमा दर्ता गरेको, बैंक खाता खोलेको र उद्योग दर्ता गरेको वा उद्योग दर्ताको लागि आवेदन दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ प्रावधानले भिसामा टाइट भएको छ ।
उद्योग नै दर्ता गरिसकेको प्रमाणपत्र भएकाको हकमा मात्रै थप ६ महिनाका लागि व्यवसायिक भिसाको सिफारिस प्राप्त गर्ने तिवारीले बताउनुभयो ।
कर कार्यालयमा दर्ता गरेको, बैंक खाता खोलेको र उद्योग दर्ताका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको अवस्थामा प्रगति हेरेर थप महिनाको लागि भिसा सिफारिस पाउने व्यवस्था महानिर्देशक तिवारीले बताए ।
यसले विदेशी नागरिकहरु लगानी ल्याउने नाममा भिसा मात्रै लिएर नेपालमा बसेर अरु नै क्रियाकलापमा संलग्न हुने जोखिम कम गर्ने र उद्योगका नाममा नेपालका खाली जमिनहरु जथाभावी किनेर सम्राज्य खडा गर्ने जोखिम पनि अन्त्य गर्ने तिवारीले दाबी गरेका छन् ।
