‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ संसदमा विचाराधिन अबस्थामा छ ।
सरकारले यस विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमार्फत पारित गर्ने तयारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन संशोधन गरेर स्रोत नखुले र कर नतिरी राखिएको सम्पतिलाई कर तिरेर वैध बनाउन सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित यस व्यवस्थाका सम्बन्धमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।
उक्त विषयमा विज्ञहरु नै एकमत छैनन् । आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ अनलराज भट्टराई एकीकृत संयन्त्र नबनाई यसरी सिधै कानूनी व्यवस्थाले सही मान्छेहरु फस्ने र गलत मान्छेले फाइदा लिने तर्क गर्छन् । कतिपयले यो आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली सही मान्छेका सन्दर्भमा छानविन गर्दा सही देखिए भने उनीहरुको हकमा सोही अनुसार व्यवस्था गर्न सकिने तर्क गर्छन् । विभिन्न अनुसन्धान संयन्त्रले छानविन गरेपछि उसमाथि कैफियत देखिएन भने मात्रै त्यस सम्पतिको हकमा मात्रै त्यो सम्पतिलाई त्यस साल कमाएको बनाएर आयकर लिने गरी व्यवस्था हुने भएकाले प्रावधान ठिक हुने उनको भनाइ छ ।
विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे राजनीतिक दलहरुले पनि बहस छलाउन थालेका छन् । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार विज्ञसँग छलफल गरेको छ । आधिकारिक धारणा बनाउन काँग्रेसले विज्ञहरु छलफल गरे पनि विज्ञहरुको राय पश्चात अब कांग्रेसले कस्तो धारणा सार्वजनिक गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
हामीले यसै विषयमा रहेर कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईसँग केही कुराकानी गरेका छौँ । उनलाई बिजपाटीले ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन संशोधन गरेर अवैध आर्जन र सम्पत्तिलाई निश्चित कर लिई वैध बनाउन खोजिएको हो ?' भनेर प्रश्न गर्दा उनले अनुसन्धान नै नगरी सोझै कर लिएर वैध बनाउने भनिएको नभइ अनुसन्धान गरेर अवैध कारोबारबाट आर्जन नगरेको पुष्टी भएपछि कर तिराएर प्रणालीमा ल्याउन खोजिएको बताए ।
‘पहिलो कुरा कुनै अपराध भेटियो, मानौँ १ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भेटियो, यो १ लाखको कर छली गरेको देखियो, तर उसँग ५ करोडको सम्पत्ति रहेछ भने त्यो ५ करोड नै जफत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजियो’ उनले भने, ‘दोस्रो चार्हीँ अब अनुसन्धान गरियो, अपराध गरेको देखिएन, तर पैसा देखियो भने त्यो पैसालाई त्यो सालको आर्थिक ऐन अनुसार कति कर लाग्छ, कर विभागमा लेखि पठाइदिने, कर विभागले कर तिराउने भनियो । अहिले आयकर अधिकतम् ३६ प्रतिशत छ ।’
उनले आर्थिक ऐन अनुसार तोकिएको कर तिराएपछि कर तिराएको रेकर्ड राख्ने र सूची सार्वजनिक गर्ने भनेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको पनि दाबी गरे ।
‘एकैपटक कुनै अनुसन्धान नै नगरी ब्ल्याक मनीलाई ह्वाइट मनी बनाउने भन्ने होइन’ उनले थपे ।
