सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संसदमा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’मार्फत अवैध रकमलाई कर तिराएर वैध बनाउन सकिने प्रस्तावले यतिखेर बजार तातेको छ ।
सरकारले फास्ट ट्रयाकमार्फत पारित गर्ने तयारी गरेको उक्त विधेयकमा स्रोत नखुलेको तर कर नतिरी राखिएको सम्पतिलाई कर तिरेर वैध बनाउन सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको सरकारी पक्षको दाबी छ । तर यस्तो व्यवस्थाको हुबहु पारित भए ऐनको ‘लुप होल’मार्फत अवैध गतिविधिबाट आर्जित रकम सजिलै वैध बनाउनसक्ने गहिरो आशङ्का छ ।
त्यसरी सम्पतिको श्रोत नखुलेकोलाई वैध बनाउँदा दीर्घकालिन असर के पर्छ । कानुनी रुपमा कस्ता झमेलाहरु आइलाग्ने हुन् ? यी यावत विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धी पण्डित उक्त प्रस्ताव हुबहु पारित भए गैरकानूनी आर्जनले पनि वैधता पाउने जोखिम रहेको दावी गर्छन् । जसले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमै नेपाल ब्ल्याक लिष्टमा पनि पर्न सक्ने उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका समेत जानकार अधिवक्ता प्राडा गान्धी पण्डित कुनै पनि व्यक्तिले आफूसँग भएको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको अवस्थामा ऊ सँग भएको पैसालाई वैध गराउने कुरा राम्रो भए पनि गैरकानूनी आर्जनले वैधता पाउने जोखिम रहेको बताउँछन् । उनले प्रस्तावित विधेयक पारित भएपछि कुनै देशबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै आएको भए पनि स्रोत देखाउन नसक्दा रोकिएको पैसाले वैध मान्यता पाउने जोखिम रहेको बताए ।
‘पैसा राख्दा, बैंक खाता खोल्दा कुनै आइडेण्टिटी नचाहिने देशमा गएर पैसा बसेको हुन्छ, त्यस्तो देशबाट बैंकिङ च्यानलमार्फत पैसा आउन सक्छ, यसरी अर्बौ आउन सक्छ, यति ठूलो पैसा त विदेशमा त्यसै कमाइ हुँदैन, गैर–कानूनी रुपबाटै आर्जन हुने हो’, प्राडा पण्डितले स्पष्ट पार्दै भने, ‘यदी त्यसरी आएर अहिले स्रोत देखाउन नसकेर अड्किएको पैसा सहजै वैध हुने पो हो की भन्ने चिन्ता छ ।’
गाउँ घरमा आफ्नै कारोबारबाट आर्जन भएर बसेको पैसालाई च्यानलमा ल्याउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको विषय स्वागतयोग्य भए पनि त्यसरी आएर अहिले स्रोत देखाउन नसकेर अड्किएको पैसा सहजै वैध हुने पो हो की भन्ने चिन्ता रहेको र अपराध गरेर कमाएको पैसा चोख्खिने अवस्था आउन नदिन गहन अनुसन्धान आवश्यक पर्ने प्राडा पण्डितको सुझाव छ ।
‘मान्छेसँग दश बीस करोडसम्म त हुन सक्छ, जग्गा कारोबार गरेको हुन सक्छ, सुन किनेर बेचेको हुन सक्छ, पैसा ब्याजमा लगाएर आम्दानी गरेको हुन सक्छ, यसको कर तिराएर वैध बनाउनुपर्छ, यसो हुँदा च्यानलमा पैसा आउँछ, फाइदा हुन्छ’, उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘कोही मान्छेसँग अर्बौ रुपैयाँ क्यास छ भने त्यो पैसा त्यसै आएको त होइन होला ? एक अर्ब, दुइ अर्ब, पाँच अर्ब कोहीसँग क्यास हुन्छ भने उसको त स्रोत पुष्टी हुनै सक्दैन नी ।’
‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई घाटा हुन सक्छ’
साधारण व्यक्तिले घरमा राखेको पैसालाई च्यानलमा ल्याउने लक्ष्य अनुसार उक्त विधेयक प्रस्ताव गरिएको बरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितको बुझाइ छ ।
मानव बेचबिखन, लुकीछिपी हातहतियार तथा खरखजानाको कारोबार, तस्करी, भ्रष्टाचार आदिबाट कसैले कमाएको पैसालाई वैध हुन नदिन सुक्ष्म अनुसन्धान नभए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई दीर्घकालिन घाटा हुने डा पण्डित बताउँछन् ।
उनले अनुसन्धानलाई परिपक्व नबनाई स्रोत पुष्टी हुन नसकेको मोटो रकमलाई कर लिएर वैध बनाउँदा दातृ निकायहरुले प्रश्न उठाउने जोखिम रहेको बताउँछन् । कर पद्धति नभएका र अति कम भएका नेपाल जस्ता कम विकसित देशमा अवैध रुपबाट कमाएको पैसालाई वैध बनाउन बेलाबेलामा प्रयासहरु हुने गरेको उनले बताए ।
प्राडा पण्डितले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ जारी हुनु अगाडि पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट कानून बनाउन ताकेता भएको र सोही अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको स्मरण गरे । सन् २००२ मा नेपाल ‘एशिया प्यासफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ’ (एपीजी) को सदस्य भएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन जारी हुनमा सहयोग पुगेको थियो ।
अवैध धनलाई वैध बनाउने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन मनी लाउण्डरिङ)मा आवद्ध भएको संस्था भएकाले एपीजीले यसपाली नेपालको अनुसन्धान गरेको छ ।
यदी, अहिले संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको विधेयक पारित भएर मानव बेचबिखन, लुकीछिपी हातहतियार तथा खरखजानाको कारोबार, आतङ्कवादी गतिविधि, तस्करी, भ्रष्टाचार आदिबाट कसैले कमाएको पैसा वैध भएमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार ठप्प हुने जोखिम रहेको भन्दै प्राडा पण्डितले सचेत गराए ।
‘स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई ट्याक्स लिएर धुलिकरण (लिगलाइज) गर्दा भोलि अनुसन्धान हुँदै जाँदा हामीले वैध बनाएको सम्पत्ति कुनै आतङ्कवादी गतिविधि, मानव तस्कर, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हातहतियारको अवैध कारोबारबाट आर्जन भएको पत्ता लाग्यो भने त्यतिबेला हाम्रो अनुसन्धान संयन्त्रमाथिको विश्वास गुम्छ’, हामी ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्छौँ’ डा गान्धीले भने, ‘यदि यस्तो भयो भने हाम्रो बैंकिङ प्रणालीको विश्वास रहँदैन, हामी कहाँ विदेशी लगानी आउँदैन, दातृ निकायको सहयोग आउँदैन, यस्ता जोखिमहरु छन्, बेलैमा ख्याल गर्नुपर्छ ।’
