श्रोत विहिन सम्पतिलाई कर तिरेर वैध बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको प्रस्तावित सम्पति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानून चोरी, तस्करी र अपराध गरेर कमाएको कालो धनलाई वैध बनाउने साधन बन्ने आशंका छ ।
संसदमा विचाराधीन ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारी भइरहँदा आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ ।
तत्कालिन कानुनमन्त्री धु्रबबहादुर प्रधानले गत माघ २७ गते यो विधेयक संसदमा दर्ता गरेका थिए । विधेयकको दफा २८ को उपदफा ६ मा ‘स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको अभिलेख राखी कर निर्धारण गरी असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाइने’ उल्लेख छ ।
त्यही कानूनमा टेकेर कसैले मानव तस्कर, हातहतियारको ओसारपसार, चोरी पैठारी, अपराध जस्ता गैरकानूनी गतिविधिबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति पनि धुलिकरण हुन्छ की भन्ने चिन्ता कानून विज्ञहरुको छ ।
यदी अपराधजन्य क्रियाकलापबाट कमाएको सम्पत्ति वैध भए नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै दीर्घकालिन असर पर्ने उनीहरुको तर्क छ । यद्यपि सामान्य रुपमा श्रम गरेर कमाइएको तर श्रोत खुल्न नसकेको सम्पति वैध बनाउने गरी कानून ल्याउन खोज्नुलाई भने निजी क्षेत्र र कानुनका विज्ञले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
त्यसैलाई ढाल बनाएर दुरुपयोग भएको खण्डमा भने मुलुकलाई आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै ठुलो क्षति पुग्नसक्नेतर्फ सांसदहरु सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । जसले मुलुक ब्ल्याक लिष्टमा पर्न सक्ने र त्यसो भएमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समेत रोक्का हुने खतरा हुन्छ ।
त्यसलाई रोक्न कानूनमै भरपर्दाे अनुगमन र अनुसन्धानको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरुको छ । यस विषयमा बिजपाटी डटकमले निजी क्षेत्र र विज्ञहरुको बुझाइ समेट्ने प्रयास गरेको छ ।
राज्यका निकायको तजबिजमा करको दर तोक्ने व्यवस्था हुनुहुन्न: शेखर गोल्छा (अध्यक्ष, एफएनसीसीआइ)
सरकारले संसदमा पेश गरेर आवश्यक छलफल पनि सुरु भइसकेको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धीको विधेयकबारे निजी क्षेत्रले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
विधेयकमा प्रस्तावित अधिकतम् कर लिने भन्ने प्रावधानका कारण कर नतिरी गाउँगाउँमा बसेको पैसा सरकारको उद्देश्य अनुसार प्रणालीमा आउन सक्दैन । स्रोत देखाउनुस् भन्दा स्रोत देखिएन भने यस्तो रकममा राजस्व विभाग वा अरु निकायको तजबिजमा करको दर तोक्ने प्रावधान हुनुहुँदैन ।
स्रोत देखाउनुस् भन्दा नसक्ने वित्तिक्कै २५ प्रतिशत चार्ज लगाउनु भएन । यस्तो भयो भने पैसा च्यानलमा आउन सक्दैन । हामीले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण हुनुपर्छ भनेका हौँ तर अभिलेखीकरण गर्दा पनि अधिकतम् कर तिर्नुपर्छ भनियो भने त्यसै बसेको पैसा कसले देखाउँछ ? कर लिएर यस्तो गर्ने हो भने सम्पत्तिको वास्तविक तथ्याङ्क नै आउन सक्दैन ।
संशोधनमार्फत ल्याउन खोजिएका प्रावधान कति ठिक र कति संशोधन गर्नुपर्ने छन् भन्ने बारे महासंघको आधिकारिक धारणा आउँछ, आज वा भोलि नै बैठक बसेर विज्ञसँग परामर्श गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौँ ।
कुनै शुःल्क नलिई आफ्नो सम्पत्ति ‘डिक्लियर’ गर्न दिनुपर्छ: राजेन्द्र मल्ल (अध्यक्ष, चेम्बर अफ कमर्स)
विगतमा भिडीआइएस (भोलेन्टियर्ली डिक्लियरेशन अफ इन्कम स्किम) मार्फत १० प्रतिशत कर लिएर सम्पत्ति घोषणा गर्न दिइएको जस्तै अहिले शुन्य सेवा शुःल्क वा कर लिएर सम्पत्ति घोषणा गर्न दिइनुपर्छ । मानव तस्कर, हातहतियारको कारोबार वा अरु कुनै गैरकानूनी रुपबाट कसैले सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई राज्यले के गर्ने हो गरोस् तर, विगतमा कुनै खराब नियत नराखी कमाएको पैसा सम्पत्ति छ भने त्यस्तो पैसा प्रणालीमा आउनका लागि शून्य चार्जमा डिक्लियर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । च्यानलमा आइसकेपछि त्यस्तो पैसा उत्पादनमा लगाउनुपर्छ ।
मान्छेको घरमा भएको पैसा प्रणालीमा ल्याउन शून्य चार्जमा सम्पत्ति घोषणाको ‘स्किम’ आवश्यक हुन्छ । शुःल्क लिने र तोकेर कर लिने अवस्था हो भने घरघरमा रहेको पैसा प्रणालीमा आउन सक्दैन ।
शून्य करमा सम्पतिको अभिलेखीकरण हुनुपर्छ: कमलेशकुमार अग्रवाल (बरिष्ठ उपाध्यक्ष, चेम्बर अफ कमर्स)
शून्य दरमा सम्पत्तिको अभिलेखीकरण हुनुपर्छ । विगतमा वैधानिक स्रोतबाट आर्जित सम्पत्तिको पनि स्रोतको अभिलेख हुँदैनथ्यो । त्यसैले अहिले आएर यस्तो सम्पत्तिलाई स्रोत नभएको सम्पत्ति भन्नु जायज हुँदैन । २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन आउनु अगाडि नै सम्पत्तिको अभिलेखीकरण हुनुपथ्र्यो, तर भएन । अब संशोधन हुँदैछ, संशोधन हुनु अगाडि चुस्त अभिलेखीकरण हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
लिच्छिवीकालदेखि व्यापार व्यवसायको इतिहास भएको देशमा व्यवस्थित आयकर ऐन नै २०५८ सालमा आएकाले त्यो भन्दा अगाडि वैध स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति पनि मानिससँग छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । पुख्र्यौली व्यापार व्यवसाय रहेको र यस्तो व्यवसाय पुस्ताहरूमा हस्तान्तरण भएर आएको छ । पुख्र्याैली सम्पत्तिहरु जग्गा, सुनचाँदी तथा अन्य गरगहनाहरुको पनि कतै अभिलेखीकरण गरिएन ।
सयौँ वर्षदेखि वैधानिक रुपमै उद्योग, व्यापार व्यवसाय, कृषिबाट आर्जन भएको सम्पत्तिको कुनै सबुत प्रमाण राखिएन किनभने पद्धति नै थिएन । पद्धति नभएपछि न उद्योगी व्यवसायी र आम मानिससँग त्यसको प्रमाण भयो न सरकारले नै प्रमाण राख्यो । त्यसैले २०५८ सालमा आयकर ऐन लागू हुनुअघि वैधानिक रूपमै आर्जित सम्पत्तिको पनि स्रोत खुल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण सम्पत्तिको अभिलेखीकरण अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
अपराध गरेर कमाएको सम्पत्ति धुलिकरण हुन नदिन अनुसन्धान बलियो हुनुपर्छ: प्राडा गान्धी पण्डित (बरिष्ठ अधिवक्ता)
कुनै पनि व्यक्तिले आफूसँग भएको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको अवस्थामा ऊ सँग भएको पैसालाई वैध गराउने कुरा राम्रो भए पनि गैरकानूनी आर्जनले वैधता नपाउने ग्यारेन्टी गर्न अनुसन्धान दह्रो हुनुपर्छ । गाउँ घरमा आफ्नै कारोबारबाट आर्जन भएर बसेको पैसालाई च्यानलमा ल्याउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको विषय स्वागतयोग्य भए पनि अपराध गरेर कमाएको पैसा चोखिने अवस्था आउन नदिन गहन अनुसन्धान आवश्यक पर्छ ।
मानव बेचबिखन, लुकीछिपी हातहतियार तथा खरखजानाको कारोबार, तस्करी, भ्रष्टाचार आदिबाट कसैले कमाएको पैसालाई वैध हुन नदिन सुक्ष्म अनुसन्धान नभए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई दीर्घकालिन घाटा हुनसक्छ ।
सबै कमाइलाई अवैध भन्न मिल्दैन, रेकर्ड राख्ने संयन्त्र चाहिन्छ: अनलराज भट्टराई (बैंकिङ विज्ञ)
कसैले गर्ने आम्दानीको रेकर्ड राख्ने संयन्त्र बिना कर नतिरेकै आधारमा कसैको सम्पत्तिलाई अवैध करार गर्नुहुँदेन । लेखा संयन्त्र अथवा व्यवसायिक कारोबारलाई एकत्रित गर्ने संयन्त्र नै ढिला सुरु भएकाले कमाइ भएको जति सबै सम्पत्तिको लेखाङ्कन हुन नसकेकाले वित्तीय पहुँचको विस्तार र वित्तीय साक्षरताको अभियानमा जोड दिनुपर्छ ।
घर जग्गा खरिद बिक्रीमा पनि कानूनी हिसाबमा गर्नुपर्ने कुरा र व्यवहारिक हिसाबले गर्नुपर्ने कुरो हेर्ने हो भने सरकारी मूल्यका आधारमा पास गरेर त्यस अनुसार कर तिर्ने र बजार मूल्यका आधारमा दुई पक्षबीच लेनदेन हुन्छ । त्यो पनि नगदमै हुन्छ । यस्तै, हिजो कृषि उत्पादन बेचेर, खसीबोका बेचेर, सामान्य व्यापार गरेर वा जग्गा बिक्रीबाट आर्जन गरेको पैसा मान्छेले आफैँसँग राखेको हुन्छ । यसलाई अवैध भन्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ ।
अवैध आर्जन पुष्टी गरेर त्यसलाई पेनलाइज गर्ने र जफत गर्ने राज्यको नीतिका विषय भए पनि खराब नियत नराखी कमाएको पैसालाई वित्तीय साक्षरताको अभियान चलाएर एक पटक मात्रै नभई पटक–पटक डिक्लियर गर्ने मौका दिइनुपर्छ ।
