प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि आफूले उच्चस्तरीय समिति नै बनाएर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आज अर्थसचिव र गर्भनरसहित निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल लगायतका उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर घट्ने उपायहरु अपनाउन माग गरेका छन् ।
उद्योग व्यवसाय टिकाउन ब्याजदर नघटी सम्भव नभएको बताउँदै उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आधार दर (बेस रेट)मा दिन मिल्ने कर्जामा प्रिमीयम थप गर्न नहुने, सकेसम्म बैंकको आधार दर नै घटाउनतर्फ लाग्नुपर्ने र बैंकको स्प्रेड रेट पनि ४.४ प्रतिशतबाट ३ देखि ३.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, निक्षेपमा धेरै ब्याज दिनुपर्दा कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको भन्ने तर्क बैंकहरुबाट आइरहेकाले निक्षेपको ब्याज एकल अंकमा हुनुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रले राखेको छ ।
सँगै, सरकारी पैसाको ब्याज अत्यन्त कम हुनुपर्ने र यसका लागि राष्ट्र बैंकले एउटा निर्देशन मात्रै जारी गरिदिए पुग्ने उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
निजी क्षेत्रका कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका लागि आजको छलफल छोटो भएकाले केही दिनभित्रै पुनः छलफलका लागि बोलाउने भन्दै अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएर अघि बढ्ने आश्वासन दिएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार केही दिनमा फेरि छलफल हुन्छ होला, हामी आशावादी नै छौँ’ छलफलपछि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बिजपाटीसँग भने ।
छलफलमा मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी,नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी,अर्थ सचिव तोयम राय, नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसी, लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा लगायतका व्यक्तिहरु सहभागी थिए ।
