नेपालको सम्पति शुद्धीकरण निवारणको अवस्था के छ भन्ने विषयमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूहले घनिभूत रुपमा अध्ययन गरिरहेको छ । तोकिएका सूचक पुरा गरेको पाइएमा नेपाललाई ‘ग्रिन सिग्नल’ प्राप्त हुनेछ । यदी भएन भने नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’को जोखिममा पर्न सक्छ । तर त्यो अहिले नै यसै भन्नु हतारो हुन्छ ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले हालै नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्थाबारे ‘फिल्ड भिजिट’ सकेर प्रारम्भिक प्रतिवेदनको बोधार्थ नेपाल सरकारलाई पनि दिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउने वित्तिकै नेपाल अब ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्छ भन्ने कोणबाट चर्चाहरु सुनिएको छ । ग्रे लिष्टमा पर्नु भनेको नेपालको अबस्था खस्कनु हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा विश्वभरीको निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफबाट एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी पाएको एपीजीको टोली नेपालको स्थलगत मूल्याङ्कन सकेर पौष १ गते फर्किएको थियो ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनको ‘ड्राफ्ट’मा केही प्रश्नहरु औँल्याइएको भए पनि यही प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ वा ‘आइसीआरजी’को मोनिटरिङमा पर्ने भन्ने चर्चा सही नभएको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
त्यसका लागि विभिन्न प्रक्रिय पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो लामो प्रक्रिया पार गरेर निष्कर्ष निकालिने भएकाले नागरिकको जानकारीका लागि बिजपाटीले सम्पति शुद्धीकरण निवारणको अबस्थाका प्रक्रियाबारे खोतल्ने प्रयास गरेको छ ।
विगतमा नेपालको अबस्था
एपीजीले अहिले गरेको मूल्याङ्कन नयाँ होइन । सन् २०१० को मूल्याङ्कनबाट सन् २०११ मा नेपाल ‘आईसीआरजी’को मोनिटरिङ (ग्रे लिस्ट) मा परेको थियो । यसपछि सन् २०१४ मा नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कन सफल भयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सन् २००८ (वि.सं २०६४)मा मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बनेको र सन् २०११ सम्म उक्त ऐनलाई चाहिने पूरक कानूनहरु नबनिसकेको अवस्था भएकाले नेपाल त्यतिबेला आइसीआरजीको मोनिटरिङमा परेको थियो ।
यसबीचमा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, सुपुर्दगी सम्बन्धी ऐन, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन र कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफत ऐनलगायतका पूरक ऐनहरु बनेपछि सन् २०१० को मूल्याङ्कनमा एपीजीले भनेका ४०+९ ‘रिकमेण्डेशन’ पूरा हुँदै गएको मानेर सन् २०१४ मा नेपाल आइसीआरजीको मोनिटरिङबाट बाहिर आएको थियो ।
अहिले भइरहेको मूल्याङ्कन सन् २०१४ मा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता, बनेका कानूनहरुको परिपालना र अनुसन्धानकारी निकायले त्यस्ता काूुनहरु के–कति पालना गरेका छन् भनेर गरिने ‘प्रभावकारिता मूल्याङ्कन’ हो ।
मूल्याङ्कनको यस्तो हुन्छ विधि र प्रक्रिया
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले ९ जना विज्ञहरु नियुक्त गर्छ । उनीहरु उस्तैउस्तै कानूनी प्रणाली भएको, उस्तैउस्तै राजनीतिक अवस्था भएको, उस्तैउस्तै अर्थतन्त्र भएको र सम्बन्धित देशको अवस्था बुझ्न सक्ने देशबाट छनोट हुन्छन् । यी ९ जनाले त्यो देशको सम्पति शुद्धीकरण निवारणको अबस्थाबारे १८ महिना लगाएर मूल्याङ्कन गर्छन् ।
हाल नेपालको मूल्याङ्कनमा खटिएका ९ जनामा बङ्गलादेश, चीन, न्यूजिल्याण्ड र अष्ट्रेलियाका प्रतिनिधिहरु छन् । अष्ट्रेलियामा एपीजीको कार्यालय रहेकाले त्यहाँबाट पनि एक जना प्रतिनिधि खटिएका हुन् ।
सुरुमा यी ९ जनाले मात्रै हेर्न पाउने गरी सन् २०११ मा एपीजीले तोकेका ४० वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित रिकमेण्डेशन र थप ९ वटा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण (४०+९ रिकमेण्डेशन)का आधारमा नेपाल आफैँले रिपोर्ट बनाएर पठाउँछ ।
नेपालले यसअन्तर्गत ५ सयभन्दा बढी कानून र अन्य प्रावधानहरु समेटेर रिपोर्ट बुझाएको थियो । उक्त रिपोर्ट सम्बन्धित विज्ञहरुले हेर्छन् । यसरी नेपाल आफैँले पठाएको रिपोर्टमा उनीहरुले थप जानकारी निरन्तर लिने गर्दछन् । नेपालले ती ९ जनाले मागे अनुसारको विवरण पठाउँछ ।
यो चरण सकिएपछि बल्ल उनीहरु ‘प्रि अनसाइट भिजिट’का लागि नेपाल आउँछन् । टोली नेपाल आउँदा उनीहरुले २ हप्ता बसेर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग प्रत्यक्ष जोडिने ५७ वटा निकाय र निजी क्षेत्रसँग समेत गरी सयौँ मिटिङहरु गर्छन् । हालको अध्ययनमा उनीहरुले यो चरण पुरा गरिसकेका छन् ।
यसपछि फर्किएर फेरि उतैबाट सोधखोज गर्छन् । त्यसपछि बल्ल उनीहरु ‘अन साइट भिजिट’मा आउने गर्छन् । गत मङ्सिर अन्तिममा उनीहरु यसैगरी प्रा्म्भिक चरणको अध्ययन सकेर ‘अन साइट भिजिट’मा आएका थिए । फर्किएर उनीहरुले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनको ड्राफ्ट बनाए र पठाएका थिए । ड्राफ्टमा उनीहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ नेपालले फागुन २२ गते पठाइसकेको छ ।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा पनि एपीजीले प्राविधिक सहभागीता राम्रै रहेको तर, कार्यान्वयनको अवस्था तुलनात्मक रुपमा फितलो भएको आँैल्याएको छ । अहिले पनि यी ९ जनाको टोलीले विभिन्न विवरणहरु माग गरिरहेका छन् । नेपालले हरेक दिन जसो जवाफ दिइरहेको छ । अब उनीहरु वैशाखमा फेरि नेपाल आउनेछन् । वैशाख पछि पुनः अर्को प्रतिवेदन बनाइनछ । उक्त प्रतिवेदनको पनि नेपालले जवाफ दिनुपर्छ । त्यसपछि टोलीले अर्को रिपोर्ट बनाएर आगामी असारमा हुने एपीजीको सम्मेलनमा पेश गर्छन् । एपीजीमा ४१ देश सदस्य छन् ।
सम्मेलनमा पेश भएको रिपोर्ट ४१ वटै देशलाई वितरण गरिन्छ । बन्दसत्रमा ४१ मध्ये नेपालबाहेक ४० देशले नेपालको मूल्याङ्कन गरेका ९ जनालाई रिपोर्ट हेरेर प्रश्न सोध्छन् । नेपालको मूल्याङ्कनमा खटिएका ९ जना र सम्बन्धित देश नेपाल स्वयम्ले त्यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।
यसपछि बल्ल कुन लिस्टमा राख्ने भनेर ४ वटा ‘अप्सन’सहित भोटिङ हुन्छ । ‘रेगुलर रिपोर्ट बुझाउने’, ‘चाँडोचाँडो रिपोर्ट बुझाउने’, ‘अझै चाँडोचाँडो रिपोर्ट बुझाउने’ र ‘आइसीआरजीको मोनिटरिङमा राख्ने’ गरी ४ वटा सूची हुन्छन् । ४१ देशले गर्ने भोटिङमा नेपाललाई कुन सूचीमा राख्न बढी देशले भोटिङ गर्छन्, सोही अनुसार एपीजीले प्रतिवेदन बनाएर एफएटिएफमा पठाउँछ ।
एफएटिएफले फेरि यसैगरी आउँदो असोजमा हुने आफ्नो ‘रिजनल मेम्बरर्स समिट’मा प्रतिवेदनबारे एपीजीसँग प्रश्नोत्तर गर्छ । यसपछि मात्रै एफएटिएफले फाइनल प्रतिवेदन बनाउँछ र सार्वजनिक गर्छ ।
यती लामो प्रक्रिया हुने भएकाले एफएटिएफले फाइनल प्रतिवेदन बनाएर सार्वजनिक नगरेसम्म नेपाल यो सूचीमा पर्दैछ भनेर अफवाह फैलाउन नहुने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेल बताउँछन् ।
१७ निकायको ११ सूचकमा हुन्छ मूल्याङ्कन
मूल्याङ्कनमा केवल सम्पत्ति शुद्धीकरण अुसन्धान विभाग मात्रै पर्दैन । यसमा १७ वटा अनुसन्धानकारी निकायहरुको कार्यमूल्याङ्कन हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, लागू औषध नियन्त्रण व्यूरो, राजस्व अनुसन्धान विभाग, वन तथा भू संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागको पनि मूल्याङ्कन हुन्छ ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, उद्योग विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा बोर्ड (बीमा प्राधिकरण), निर्वाचन आयोग, अध्यागम विभाग र भूमि व्यवस्थापन विभागको पनि मूल्याङ्कन हुन्छ ।
यसबाहेक राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआइयू), सहकारी विभाग, नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था र समाज कल्याण परिषदको पनि कार्य मूल्याङ्कन हुन्छ । अहिले एपीजीको टिमले पनि यी निकाय तथा संस्थाहरुको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ ।
यसैबीच, यी निकायका मूल्याङ्कन ११ वटा ‘इन्डिकेटर’मा भइरहेको छ । जोखिममा आधारित प्रणाली (१), इन्टरनेशनल को–अपरेशन (२), सूचक संस्था र रिपोर्टिङ इन्स्टिच्युसन (३ र ४) (बैंक, फाइनान्स, बीमा, सहकारी, घरजग्गा कारोबारी, सुनचाँदी व्यवसायी, नोटरी पब्लिक आदि) र रिपोर्टिङ इन्स्टिच्युसन (राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, सेबोन आदि) लाई इन्डिकेटर मानेको छ ।
यस्तै, कानूनी व्यक्तिको दुरुपयोग रोक्ने (५), फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग (६), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकाय (१७ वटा अनुसन्धानकारी निकायले गरेका कामको रिजल्टको अनुसन्धान) र सम्पत्ति जफत (७) लाई पनि एपीजीले मूल्याङ्कन इन्डिकेटरमा राखेको छ ।
बाँकी ३ वटा (९, १० र ११) इन्डिकेटर भने टेरोरेष्ट फाइनान्सिङ (आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण) सँग सम्बन्धी छन् । यी ११ वटा इन्डिकेटरमा अहिले नेपालको मूल्याङ्कन चलिरहेको छ ।
