.gif)
‘वर्ष २०७९’ उद्योग व्यवसाय तथा समग्र अर्थतन्त्रका लागि सुखद रहेन । स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनसँगै उद्योगी, व्यवसायीहरुको ठूलो संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन भएकाले वर्ष २०७९ लाई चुनावी वर्ष भन्दा फरक पर्दैन ।
समग्र अर्थतन्त्र भने वर्षको सुरुवातबाटै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरह्यो । रुस–युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी असरले नेपालमा आयात हुने ‘कमोडिटी’को मूल्य बढ्यो । आन्तरिक नीतिहरुका केही प्रभाव पर्दा बजारमा तरलताको अभाव भयो, बैंकको ब्याजदर बढ्यो, महँगी उच्च हुँदै गयो ।
बन्द हड्तालको विरोधमा सडकमा उत्रिएर कुनै समय माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई माफी माग्न बाध्य पारेका उद्योगी व्यवसायीहरु यसपाली भने आफैँ आफ्ना व्यवसाय बन्द गरेर बैंकको विरोधमा सडकमा उत्रिए ।
वर्षको सुरुवात हुँदा नै आयात प्रतिबन्धको अवस्था थियो । गत पौषसम्म त्यसले निरन्तरता पायो । फलस्वरुप, नेपाल ५५ वर्ष यताकै न्यून राजस्व संकलनको दयनीय अवस्थाबाट गुज्रियो । चैत मसान्तसम्म जम्मा ७ खर्ब २४ अर्ब राजस्व संकलन हुँदा सरकारको खर्च भने ९ खर्ब ४३ अर्ब नाघिसकेको छ ।
चर्चित बन्यो बजेटमा ‘चुकुल’ प्रकरण
२०७९ साल सुरु हुँदा नै अर्थतन्त्र लयमा थिएन । आम नागरिकले बजेटमार्फत अर्थतन्त्र लयमा फर्किने कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका थिए । तर, २०७९ जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेका तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणका क्रममा निश्चित व्यवसायिक घरानाहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरेमार्फत करका दर हेरफेर गराएको आरोप लाग्यो । उनी हाल अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
यस प्रकरणलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘मुखभरी जुँगा भएका अर्थमन्त्रीले नै धान खाएछन्’ भनेर टिप्पणि गरेका थिए । बजेटमा पूर्व नासु घिमिरेमार्फत चौधरी ग्रुप, शंकर ग्रुप, विशाल ग्रुप र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवाको व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दरहरु हेरफेर गराएको भन्ने विषयमा संसदभित्रै विवाद बढेपछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु परेको थियो ।
यस प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्यो, समितिमा सत्ता पक्षका सांसदहरु नै बढी भएकाले एमालेका सांसदले राखेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’का बाबजुद शर्माले ‘क्लिन चिट’ पाए ।
एकै वर्ष ३ अर्थमन्त्री
वर्षको सुरुवात हुँदा जनार्दन शर्मा नै अर्थमन्त्री थिए । उनैले बजेट ल्याए । उनले ल्याएको बजेटको इतिहासमै सबैभन्दा बढी विरोध भयो ।
तर, मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्यो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पौष ११ गते अर्थमन्त्री बने । तर, २ महिनामै सत्ता समिकरणमा फेरबदल आयो । यसपछि फागुन १५ गते विष्णु पौडेलसहित एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरुले सामूहिक राजीनामा दिए ।
यसपछि एक महिना अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैँसँग राखे । गत चैत १७ गते शुक्रबार काँग्रेसका डा प्रकाशशरण महत नयाँ अर्थमन्त्री बने । यसरी, एक वर्षमै मुलुकले तीन जना अर्थमन्त्री पायो ।
चर्चामा रहयो ब्याज र बैंक तथा लघुवित्त विरुद्धका आन्दोलन
इतिहासमै पहिलो पटक उद्योगी, व्यवसायीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुदद्ध सडकमा उत्रिए । उनीहरुले विरोध गर्नुको कारण थियो ‘ब्याजदर वृद्धि’ । विराटनगरबाट सुरु भएको बैंक विरोधी आन्दोलन देशबव्यापी बन्यो । काठमाडौँमा माइतीघर मण्डलामा देशैभरीका व्यवसायीहरु जम्मा भएर बैंकविरुद्ध नाराबाजी गरे ।
उक्त आन्दोलनलाई उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावलाई प्रभावित गर्न रचिएको प्रपञ्चका रुपमा धेरैले अनुमान लगाए । सँगै, २०७८ माघ १ गते गुल्मीबाट सुरु भएको लघुवित्त विरोधी आन्दोलन पनि यसै वर्ष काठमाडौँ प्रवेश गर्यो । लघुवित्तबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज नै नतिर्ने भन्दै स्थानीय मणिराम ज्ञवालीले नेतृत्व गरेको आन्दोलन गत माघमा काठमाडौँ प्रवेश गर्यो । उनीहरुको आन्दोलनलाई व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले ‘अराजक’ बनाइदिए । बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्नु भन्दै उत्तेजक उर्दी जारी गरे, फलतः जाजरकोटमा लघुवित्तका कर्मचारी कुटिए ।
२ ठूला पर्यटन पूर्वाधार बने, तर व्यापार निराशाजनक
यस वर्षको सुरुवातमै भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आयो । जेठ २ गते उद्घाटन भएको यो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको महत्वपूर्ण स्थायी संरचना र भौतिक सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले हालसम्म पनि अपेक्षा अनुसार सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
त्यसो त, भारतसँग उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता नगरी यो विमानस्थलका लागि भारतले स्थायी रुट नदिने स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ८ अर्ब बढी ऋण सहयोगमा बनेको यो विमानस्थलको व्यापार निराशाजनक छ । आफ्नोसमेत गरी यो विमानस्थलमा ३२ अर्ब बढी लगानी भएको छ । अहिले जजिरा एयरवेजले हप्तामा ३ उडान गरिरहेको छ । यसले सञ्चालन खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
यसैवर्ष उद्घाटन भएर सञ्चालनमा आएको विमानस्थल हो पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । पुस १७ गते उद्घाटन गरिएको विमानस्थल बनाउन चीनको एक्जिम बैंकमार्फत नेपालले २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।
एक्जिम बैंकले ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत अनुदान दिएको हो । यो विमानस्थल निर्माणमा २३ अर्ब खर्च भएको छ । २० वर्षमा चुक्ता गरिसक्नुपर्ने सर्त राखेर चीनबाट ऋण लिइएको ७ वर्ष भइसक्यो । चैतबाटै यो ऋणको किस्ता बुझाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म किस्ता तिर्न सुरु गरिएको छैन । २ प्रतिशत ब्याजदर रहेकाले नेपालले पोखरा एयरपोर्ट बनाउन लिएको ऋणको ब्याजवापत मात्रै वार्षिक ३३ करोड रुपैयाँ चीनको एक्जिम बैंकलाई दाखिला गर्नुपर्छ ।
तर हालसम्म यो विमानस्थलबाट एउटा पनि अन्तराष्ट्रिय उडान छैन ।
.gif)
