जेठ १५ गते बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विदेशबाट आयात हुने तयारी वस्तु बजारमा पठाउँदा आयातकर्ता र वितरकको विवरणमा प्याकेटमै उल्लेख गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे ।
आर्थिक विधेयक २०८० को अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा (४)मा साउन १ गतेपछि पैठारी हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाउँदा त्यस्ता मालवस्तुको प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै असार ५ गते वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले व्यवसायीहरुलाई एउटा पत्र पठाउँदै आर्थिक विधेयक २०८० मा भनिए अनुसार आयात गरिएका तयारी वस्तु बजारमा पठाउँदा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरणसहितको लेबल प्याकेटमै टाँस्न भनेको छ ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र वीरगञ्ज भन्सार एजेण्ट संघलाई पत्र पठाउँदै पैठारी हुने तयारी मालवस्तुको प्याकेजिङमा अनिवार्य रुपमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेवल लगाएर मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
तर, व्यवसायीहरुले यो सम्भव हुने देखेका छैनन् । आयात भएर वस्तु नेपाल भित्रिसकेपछि त्यस्तो लेबल लगाउने हो भने त्यो ‘रि–लेवलिङ’ हुन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार ‘रि–लेवलिङ’ गर्न पाइँदैन ।
अर्कोतर्फ, आयात हुने मुलुकबाटै आयातकर्ता र बिक्रेताको विवरण वस्तुको प्याकेटमै टाँसेर ल्याउन पनि सम्भव हुँदैन । किनकी, आयातकर्ता एउटा हुन्छ, वितरक सयौँ हुन्छन् । एउटा आयातकर्ताले आफूले ल्याएको सामान सयौँ वितरकमार्फत बजार पठाउने हुनाले उतैबाट आयातकर्ता र वितरकको विवरण टाँस गरी ल्याउन पनि सम्भव हुँदैन ।
‘हामी आफैँले छाप्न मिल्दैन, हरेक पिसपिसमा त्यस्तो लेबल छाप्न स्टिकर छपाई कहाँबाट गर्ने हो ? कसले अनुमति दिने हो ?’ नेपाल वितरक संघका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो अव्यवहारिक छ, सम्भव छैन ।’
आयातकर्ता संघका अध्यक्ष बल्लवराज सिग्देल पनि यो नीति अव्यवहारिक र व्यवसाय प्रतिकुल हुने गरी आएको बताउँछन् । उनी आफूहरुले यो असम्भव हुन्छ, अव्यवहारिक हुन्छ र लागू गर्न सकिँदैन भनेर यसमा जोडिने सबै निकायमा पुगेर कुरा राखिसकेको र आफूहरु यो नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् ।
‘जाने ठाउँ, भन्ने ठाउँ सबैतिर भनिसकियो, यो असम्भव छ, यो नियम अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन’, अध्यक्ष सिग्देलले भने, ‘यो नीति नै आउनु हुँदैनथ्यो, अब खारेज हुनुपर्छ ।’
नेपालका ठूला आयाकर्ता मध्येका एक जना एसपी ढकाल पनि आयात हुने वस्तुमा आयातकर्ता फर्मको विवरण उल्लेख हुनुपर्छ भनेर आफूहरुले नै भन्दै आएको र सोही अनुसार सरकारले नीति ल्याएको भए पनि वितरकको पनि विवरण टाँस हुनुपर्ने कुरा ‘प्राक्टिकल्ली’ सम्भव नहुने बताउँछन् ।
‘आयातकर्ताको विवरणसहितको लेबल टाँस हुनुपर्छ, आयातकर्ताले सामान ल्याउने, वितरकमार्फत बजार जाने तर, म्याद गुज्रियो भने फिर्ता नउठाउने समस्या हुन्छ भनेर हामीले नै लोकल प्रोडक्टमा उत्पादनकर्ता जवाफदेही भए जस्तै आयातित वस्तुमा आयातकर्ता जवाफदेही हुने प्रावधान चाहियो भनेका हौँ’, ढकाल भन्छन्, ‘तर, वितरकको पनि विवरण टाँस गर्ने भन्ने कुरा प्राक्टिकल्ली सम्भव हुँदैन, एउटै आयातकर्ताको १ सयभन्दा बढी वितरक हुन्छन्, वितरकले आयातकर्ताबाट सामान लगेपछि खोलेर पिसपिसमा आफ्नो विवरणसहितको लेबल टाँस गर्न सम्भव हुँदैन ।’
उनले भन्सार कार्यालय वीरगञ्जले पठाएको पत्रमा साउन १ बाट बजारमा पठाइने आयातित वस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको विवरण उल्लेख नभए जफत गर्ने भन्ने कुरा लेखेको हुनाले यो नीति संशोधन भएर आयातकर्ताको मात्रै विवरण भए हुने व्यवस्था नगरिए साउन १ बाट वस्तुहरु बजारमा पठाउन नसकिने र बजारमा हाहाकार हुने चेतावनी पनि दिए ।
कार्यान्वय योग्य छ, कार्यान्वयन हुन्छः भन्सार विभाग
भन्सार विभाग भने बजेटमा उल्लेख गरिएको नीति कार्यान्वयनका लागि भन्सार एजेन्ट र व्यवसायीहरुलाई पूर्व जानकारी गराइएको बताउँछ । भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्का क्षेत्रगत रुपमा आयातकर्ताका फरकफरक वितरक हुने भएकाले आयातकर्ताले वस्तु ल्याएपछि कुन क्षेत्रमा कुन वितरकमार्फत वस्तु बजार पठाउने हो, सोही वितरकको विवरण टाँस गरेर पठाउन सक्ने बताउँछन् ।
‘उतैबाट आयातकर्ता र वितरकको विवरण टाँस गरेर ल्याउने होइन, नेपाल भित्र्याइसकेपछि आयातकर्ताले आफ्नो विवरण टाँस गर्ने हो’ विभागका सूचना अधिकारी खड्का भन्छन्, ‘आयातकर्ताले पनि एरिया अनुसार वितरक राखेको हुन्छ, आयातकर्ताको विवरण टाँस गर्दा नै आफूले कुन वितरकलाई सामान पठाउने हो, त्यसको विवरण टाँस गर्दिए भइहाल्छ । त्यसकारण असम्भव हुन्छ भन्ने हुँदैन, कार्यान्वयन योग्य नै छ, कार्यान्वयन हुन्छ ।’
व्यवसायीहरुले आयातित वस्तु बजार पठाउँदा वितरकको पनि विवरण टाँस गर्न सम्भव हुँदैन भनेको विषयमा भन्सार विभागले आयातकर्ता र वितरकहरु के कसरी सम्भव हुँदैन भन्ने ‘लजिक’सहित छलफलमा आइनसकेको बताएको छ ।
‘भन्सार कार्यालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएर अब यस्तो व्यवस्था लागू हुँदैछ, सोही अनुसार गर्नू भनेको हो, अब त्यसमा यो यो कारणले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने व्यवसायीहरुलाई लागेको छ भने छलफलमा आउनु होला नि’ भन्सार विभागका निर्देशक खड्काले भने, ‘भन्सार कार्यालयले पठाएको पत्रमा पनि व्यवसायीहरुले आधिकारिक प्रत्युत्तर दिनुभएको जस्तो लागेको छैन ।’
