विदेशी लगानी भित्र्याएका कम्पनीहरुले स्रोत देखाउन नसकेपछि लेखाङ्कन रोकिएको विषयमा उद्योग विभागले अब ‘हाइ लेवल’बाटै समस्या सुल्झाउने तयारी गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले विभागले सूचना जारी गरेपछि राष्ट्र बैंकबाट लेखाङ्कन र लेखाङ्कन समर्थन प्राप्त हुन नसकेका विदेशी लगानी ल्याएका उद्योगहरुको समस्या समाधानका लागि अब माथिल्लो ‘कमिटी’बाट निर्णय गराउने तयारी गरेका छन् ।
‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमा यससम्बन्धी छलफल गराउने भन्ने छ’ विभाग भन्छ, ‘अपर बोर्डबाटै निर्णय गरेर विदेशी लगानी स्वीकृत गराएरै ल्याएकाहरुको हकमा लेखाङ्कनका लागि लेखी पठाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’
उक्त बोर्डका अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री हुन्छन् । मन्त्री नै अध्यक्ष हुने बोर्डबाट निर्णय गराएर पठाउँदा ‘गाँठो फुक्ने’ विश्वासमा उद्योग विभाग देखिएको छ । त्यसो त, उक्त बोर्डमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर पनि सदस्य हुने भएकाले त्यो बोर्डबाट भएको निर्णय अनुसार लेखाङ्कन गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि सहज हुने देखेर विभागले यस्तो मध्यमार्गी बाटो खोज्न लागेको हो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा २० मा औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको अध्यक्ष उद्योगमन्त्री र सदस्यहरुमा गर्भनरसहित अर्थसचिव तथा निजी क्षेत्रका सङ्गठनका अध्यक्षहरु पनि रहने व्यवस्था छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक यो बोर्डको सदस्य सचिव हुने प्रावधान छ । त्यसैले पनि विभागका महानिर्देशक गौतमले विदेशी लगानीको स्रोत देखाउन नसकेर लेखाङ्कन हुन नसकेका केही उद्योगहरु शङ्कास्पद देखिएकाले आफ्नो तहबाट मात्रै निर्णय गराउँदा आलोचना हुन सक्ने देखेर बोर्डमा पठाउन चाहेका छन् ।
‘यो समस्या अल्झाएर राख्नु हुँदैन भनेर लेखाङ्कन हुन नसकेका विदेशी लगानी ल्याएका कम्पनी तथा उद्योगहरु विभागमा आउनु भनेर हामीले भनेको हुनाले ८१ वटा उद्योगहरु लेखाङ्कन हुन सकेन भनेर विभागमा आएका छन्’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘यी मध्ये केहीको चाहीँ गाँठो फुक्ने देखिन्छ, जस्तो पैसा अगाडि ल्याएर पछि मात्रै लगानी स्वीकृत गराएका ८÷९ वटा छन्, पठाउने मान्छेसँगको सम्बन्ध नखुलेका पनि केही छन्, कसैको स्वीफ्ट कोड छैन, कसैको सेयर लगत छ, तर कागजात खुल्दैनन्, यस्ताको हकमा नीतिगत निर्णय गरेर सहज गराउन सकिने देखिन्छ, तर सबैको समाधान हुने देखिँदैन ।’
त्यसो त, राष्ट्र बैंकले २०६९ सालबाट मात्रै लेखाङ्कन प्रावधान ल्याएकाले त्यो भन्दा अगाडि विदेशी लगानी ल्याएकाको हकमा नीतिगत निर्णयमार्फत सहजीकरण गरेर काम रोकिएको अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेमा विभाग देखिन्छ ।
‘२०६९ बाट राष्ट्र बैंकले लेखाङ्कन नियम ल्याएको रहेछ, तर २०३८ सालतिर विदेशी लगानी ल्याएका उद्योगहरु पनि रहेछन्, तिसँग अहिले न कागजात छ, न प्रमाण छ, न कुनै कोड छ । सरकारले पनि कुनै प्रमाण राखेन, उद्योगहरुले पनि राखेनन्, तर जब लेखाङ्कनको प्रावधान आयो, तब उनीहरुलाई समस्या पर्यो, सेयर बिक्री गर्न पाएनन्, थप लगानी गर्न पाएनन्, नाफा पनि बाँड्न पाएनन् । यस्ता समस्या राखिरहनु हुँदैन भनेर विभागले पहल गरेको हो’ विभाग स्रोतले भन्यो ।
उद्योग विभागमा पुगेका ८१ वटा कम्पनीले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ५ अर्बको विदेशी लगानीको स्रोत देखाउन नसकेको पाइएको छ । चौधरी ग्रुपदेखि डाबर नेपालसम्मले विदेशी लगानीको स्रोत देखाउन नसकेको पाइएको हो । यसरी स्रोत देखाउन नसकेका उद्योगहरु राष्ट्र बैंकमा पनि पुगेका छन् ।
