विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चामल निकासी गर्ने मूलुक भारतले गैर–बासमती चामलको निकासीमा रोक लगाएपछि विश्वभरीका देशमा चामल ‘हाहाकार’को त्रास फैलिएको छ ।
भारतीय सरकारको चामल निकासी रोक्ने विहिबार (जुलाई २०) को निर्णयलगत्तै विश्वबजार प्रभावित हुन पुगेको तथ्यहरु बाहिरिएका छन् । अमेरिकाका विभिन्न शहर, अफ्रिकाको बेनिनसहितका क्षेत्रमा चामल किन्नेको लाइन लागेका श्रव्य-दृष्यहरु देखिन थालेकाले ती पूर्वसङ्केतहरु सकारात्मक होइनन्।
विश्वविख्यात आर्थिक पोर्टल ‘सीएनबीसी’का अनुसार भारतले प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पहिला (बिहीबार अर्थात् जुलाई २० तारिखभन्दा अगाडि) नै सम्बन्धित देशमा पुगिसकेको चामलको भाउ पनि त्यो निर्णयले बढेको छ । यसले विश्वबजारमा चामलको भाउ बढ्ने र अभाव सिर्जना हुने अत्यत्न ठूलो जोखिम सिर्जना भएको छ ।
विश्वबजारमा हुने चामलको व्यापारमा भारतीय हिस्सा ४० प्रतिशत छ । भारतले निर्यात गर्ने कुल चामलमध्ये अहिले प्रतिबन्ध लगाएको गैर–बासमती चामलको हिस्सा २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसको अर्थ अब भारतले विश्वभरी निर्यात गर्ने चामलमध्ये २५ प्रतिशत निकासी कटौती हुनेछ ।
भारतीय चामलको मुख्य बजार नेपालसहित अमेरिका, बङ्गालादेश, चीन, अफ्रिकालगायत भारतीयहरु जहाँ–जहाँ गएर बसोबास गरेका छन्, त्यो क्षेत्रमा हो । अमेरिका र बेनिनका केही बजारमा चामल किन्नेहरुको लाइन लाग्न सुरु भइसकेको र यसको असर विश्वभरी देखिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । विश्वकै सर्वशक्तिमान देश अमेरिकामा समेत अभाव हुने स्पष्ट सङ्केतहरु आइसकेको छ ।
नेपालमा के असर पर्छ ?
भारतीय चामलको एउटा प्रमुख बजार भएकाले निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाललाई पनि पर्ने देखिन्छ । भारतबाट वार्षिक करिब ३० देखि ४० अर्बको धान/चामल नेपालमा आयात हुने गरेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को जेठ मसान्तसम्म (११ महिना)मा भारतसहित चीन, अमेरिका र कोरियालगायतका १७ देशबाट झण्डै ३४ अर्बको ७२ करोड किलो धान चामल नेपाल भित्रिएको छ । यो मध्ये करिब ९० प्रतिशत हिस्सा भारतबाट आएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कुल १४ लाख ७० हजार हेक्टर जग्गा धानखेतीका लागि योग्य छ । तर, यसमध्ये ३० प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ । कुल धानखेती योग्य जमिनमध्ये करिब ७० प्रतिशत जमिनमा आकाशे पानीकै भरमा खेती हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय बाली प्रजनन तथा आनुवंशिक प्रजनन केन्द्रका अनुसार नेपालको उत्पादकत्व औसतमा प्रतिहेक्टर ४ टन छ । यस हिसाबमा ५५ देखि ६० लाख मेट्रिक टन धान नेपालमा उत्पादन हुन्छ । तर, यसले ७५ देखि ८० प्रतिशत मात्रै माग धान्दै आएको छ । कुल उत्पादनको २० प्रतिशत आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालीहरुमा मिठो खाने बानीले पनि आयातलाई बढावा दिइरहेको कृषि विज्ञहरु बताएँछन् ।
सन् २०१० मा प्रतिव्यक्ति चामल खपत वार्षिक १३२.१६ किलो रहेकोमा सन् २०१५ मा बढेर १३६.९ किलो पुग्यो । यो पनि बढेर अहिले प्रतिव्यक्ति चामल खपत १३८.७४ किलो पुगेको छ । यो भनेको दैनिक २५० ग्राम हुन आउँछ । यसरी खपत (माग) बढिरहेका बेला भारतले चामलको निकासी रोक्दा नेपालमा अभाव सिर्जना हुन गई महँगी बढ्ने जोखिम रहेको कषि क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
भारतले चामल रोक्दैमा भोकमरी लाग्दैन
भारतले चामलको निकासी रोकेकै भरमा नेपालमा भोकमरी भने नलाग्ने कृषि विज्ञहरुको दावी छ । कृषिविज्ञ डा. योगेन्द्रकुमार कार्की नेपालमा धान, गहुँ, मकै, कोदो र फापरलगायतका अन्नबाली वार्षिक १ करोड १५ लाख मेट्रिक टन फल्ने तर, हामीलाई जम्मा ९६ लाख मेट्रिक टन मात्रै भए पुग्ने भएकाले चामल नभए ‘मरिन्छ’ वा भोकमरी लाग्छ भन्नु गलत भएको बताउँछन् । तर, मध्यम वर्गका लागि चामल नै चाहिने अवस्थामा खरिदका लागि महँगो पर्न सक्ने जोखिम भने रहेको उनको भनाई छ ।
‘राइस स्ट्राटेजी फर नेपाल’
सन् २०१९ मा प्रकाशित ‘राइस स्ट्राटेजी फर नेपाल’ शीर्षकको शोधपत्रमा अनुमान गरिएअनुसार सन् २०३५ सम्ममा नेपाललाई वार्षिक १ करोड २ लाख ६० हजार मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म ६० लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । हरेक वर्ष धान उत्पादन बढाउने भनिए पनि लक्ष्य अनुसार बढ्न सकेको छैन ।
मौसममा निर्भर हुनु परेकाले धान खेती हुने ७० प्रतिशत जमिनमा समयमै रोपाइँ हुँदैन । जसका कारण सन् २०३५ सम्म वार्षिक १ करोड २ लाख ६० हजार मेट्रिक टन चामल स्वदेशमै उत्पादन हुन सम्भव देखिँदैन । यसले आयात हरेक वर्ष बढ्दै जाने देखाउँछ ।
धानको उत्पादनसँग आर्थिक वृद्धिको सम्बन्ध
धान उत्पादन घट्दा र बढ्दा आर्थिक वृद्धिदरमै ठूलो हलचल ल्याउँछ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको पनि धानको उत्पादन बढेका कारण नै हो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार धान उत्पादन घट्थ्यो अथवा कृषि उत्पादन घट्थ्यो भने २०७९÷०८० मा आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतमा सिमित हुन्थ्यो । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी छ ।
धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा ‘जीडीपी ग्रोथ’मा १ प्रतिशतले घटबढ हुने गर्दछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिए पनि यसपाली धानको उत्पादन घट्ने भएकाले यो लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल देखिन्छ ।
समयमै पानी नपरेको र औसतभन्दा कम पानी पर्ने प्रक्षेपण रहेकाले यसपाली कृषि क्षेत्रको उत्पादन कमजोर हुने र त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा देखिने पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बिजपाटीसँग बताएका छन् ।
यस अघि : भारतले चामलको निर्यातमा लगायो प्रतिबन्ध, कसरी धान्ने मासिक डेढ करोड किलोको माग ?
