पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकार ऋण तिर्न मात्रै नभई दैनिकी चलाउन पनि ऋणकै भरमा परेको सरकारको तथ्यांकले देखाएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयले सार्वजनिक गरेको विवरणबाट यस्तो कुरा खुलेको हो।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड ऋण लिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । ऋण लिएको बाँकी पैसा र राजश्वबाट उठेको रकम सरकारी ऋणको सावाँ ब्याज र सरकार संचालन गर्नलाई खर्च गरिएको छ।
राजश्वको आयबाट राज्य संचालन तथा ऋणको सावाँ ब्याज तिर्नुपर्ने अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्दान्त विपरित ऋण तिर्न र दैनिकी चलाउन ऋणकै भर पर्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना साउन, भदौ र असोजमा मात्रै नेपालको ऋण ५५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। असोज मसान्तसम्म नेपालको कुल ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जनगणना २०७८ अनुसार हाल नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । सरसर्ती हेर्दा हाल एक व्यक्ति बराबर ८० हजार ७३४ रुपैयाँ ऋण हुन जान्छ ।
गत आवको अन्त्य अर्थात असार मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । जसमध्ये ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड ३८ लाख आन्तरिक र ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ८७ लाख वाह्य ऋण थियो । हाल (असोज मसान्तसम्म) अन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख तथा वाह्य ऋण ११ खर्ब ७१ अर्ब २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
तीन महिनामा प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकारले लिएको ऋण मध्ये प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकारले ९७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक र ९ अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ वाह्य ऋण हो। साउनमा १३ अर्ब ६ करोड, भदौमा १५ अर्ब ७६ करोड र असोजमा १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण थपिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको लागि ऋण उठाउने गर्दछ र यस्तो ऋण नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने गर्दछन्।
तीन महिनामा लिएको १ खर्ब ७८ करोड ऋणबाट सरकारले ५१ अर्ब ५४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ ऋण तिरेको छ। जसमा आन्तरिक ४२ अर्ब ८४ करोड १७ लाख र वाह्य ८ अर्ब ७० करोड ३६ लाख रुपैयाँ ऋण तिरेको छ। बाँकी पैसा उसले दैनिकी चलाउन अर्थात चालु प्रकृतिका शिर्षकमा खर्च भएको छ। सरकारी निकायकै तथ्यांकले पनि प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकार ऋण लिएको पैसा मध्ये एक तिहाई मात्रै पुँजीगत खर्चमा लगाउन सकेको देखिन्छ।
ऋण लिएको पैसा ऋण तिर्न र देश चलाउन मात्र प्रयोग हुने क्रम बढ्दै जानु अर्थतन्त्रको लागि घातक भएको अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। सार्वजनिक ऋण उठाएर चालू प्रकृतिका खर्च गर्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने उनको भनाई छ। ऋण लिएर खर्च गर्ने प्रवृतिले विकास र पुँजीगत खर्चलाई चाहिने स्रोतमा संकुचन आउँने भएकाले यस्तो व्यवहारलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिएर कात्तिक महिनाको १३ गते पुग्दै गर्दा प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकार झन्डै ५५ अर्ब ३६ करोडले नोक्सानीमा रहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको यस अवधीसम्म सरकारले २ खर्ब ४८ अर्ब २८ अर्ब राजश्व संकलन गरेको छ भने ३ खर्ब ३ अर्ब ६५ करोड खर्च गरेको छ। आर्थिक मन्दी मात्र नभई सत्ता नेतृत्त्व र सरकारी निकायका हाकिमको समन्वयमा राजश्व छलीले पनि प्रोत्साहन पाउँदा राजश्व संकलन घटेको जानकार बताउँछन्। राजश्व घटेकै कारण कर्मचारी तथा नेताको खर्च व्यवस्थापन र ऋण तिर्नलाइ ऋणकै भर पर्नुपर्ने अवस्थामा प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकार पुगेको बताइन्छ।
