अतिकम विकसित देश (एलडिसी)को सूचीबाट विकासशील देशको सूचीमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको नेपालमा अहिले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस भ्रमणमा छन् । महासचिव गुटेरेसले गत मार्च ५ देखि ९ सम्म कतारको दोहामा आयोजित एलडिसी सम्मेलनमा एलडिसी श्रेणीलाई इतिहास बनाउँदै सबै अल्पविकसित देशलाई विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने दाबी गरेका थिए ।
उनै गुटेरेस अहिले नेपालको भ्रमणमा रहेकाले नेपाल भ्रमणका बेला उनले नेपाली पक्षसँग भेटघाट गर्दा सन् २०२६ नोभेम्बर २४ बाट नेपाल विकासशील देशको सूचीमा प्रवेश गर्ने भएकाले यसबारेको तयारीका सम्बन्धमा पनि चासो राख्ने देखिएको छ ।
न्यून प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्कमा सुस्त प्रगति, उच्च आर्थिक जोखिम र न्यून सुशासनका कारण नेपाल करिब ५० वर्षदेखि गरिब देशहरुको सूचीमा छ । अब सन् २०२६ बाट स्तरोन्नति हुने भनिएपनि नेपालका लागि शुभ समय भने देखिएको छैन । किनकी, नेपाल २०२६ भन्दा अगाडी नै विश्व भरीको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्था हेर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिम कायम रहेकाले यसपटक पनि गरिब देशहरुको सूचीबाट बाहिर निस्कन नेपालका लागि कठिन देखिएको छ ।
जुलाई ९ देखि १४ सम्म क्यानाडामा बसेको एफएटिएफ अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को २३ औँ वार्षिक बैठकले नेपाललाई सन् २०२४ को अक्टुबरभित्र तोकिएका सबै ‘रिक्वायरमेन्ट’ पूरा गर्न समय दिएको छ । यदि त्यो मितिसम्म एफएटिएफले सुधार गर्नु भनेका विषय सुधार नभए नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नेछ । अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील देशको सूचीमा प्रवेश गर्ने मितिभन्दा २ वर्ष अगाडी नै नेपाल एफएटिएफको कालोसूचीमा परेमा विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपनि न्यून मध्यम आय भएका देशले गर्नुपर्ने जति आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि नेपाललाई बाधा पर्नेछ ।
अर्थविद् रामेश्वर खनालका अनुसार विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने र एफएटिएफको ग्रे लिस्टको बीचमा अन्तरसम्बन्ध हुँदैन । तर, यदि ग्रे लिस्टमा पर्यो भने विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइसकेपछि स्थायित्वका लागि हुनुपर्ने जति आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने खालको बाधा पर्ने जोखिम भने रहने उनको भनाई छ ।
‘ग्राजुयशन भइसक्यौँ, अब फर्किन पाउँदैनौँ’ खनाल भन्छन्, ‘तर, यदि एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा पर्यो भने आयात निर्यातमा समस्या आउँछ, विदेशी लगानी आउँदैन । नेपालका बैंकहरुको क्रेडिबिलिटी घट्छ, यहाँबाट खोलिएको एलसीलाई शंकाको नजरले हेरिन्छ । शंका लागेर सम्बन्धित देशको निगरानी निकायले परीक्षण गर्ने अवस्था आयो भने त्यसले आयात निर्यातमा ढिलाई हुन्छ । जसका कारण ग्राजुयशन पछिको आर्थिक वृद्धिमा अफ्टयारो हुन सक्छ ।’
उनले उदाहरण दिँदै थपे, ‘न्यूजिल्याण्डको उन ल्याएर हामीले कार्पेट बनाएर युरोपमा निर्यात गर्छौँ, अब ग्रे लिस्टमा परेपछि समयमा उन नआउन सक्छ, यताबाट गएको पैसा पनि छानबिनमा परेर उताबाट सामान पठाउनेले समयमा नपाउन सक्छ । यस्ता विविध कारणले आर्थिक वृद्धिमा अफ्ट्यारो पार्न सक्छ । नत्र अब ग्राजुयशनको प्रोसेसबाटै फर्किने भन्ने चाहिँ हुँदैन ।’
अर्थविद् डा. डिल्लिराज खनाल पनि नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सको ग्रे लिस्टमा परेपनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने ‘प्रोसेस’बाट ‘ब्याक’ नहुने बताउँछन् । सकेसम्म ग्रे लिस्टमा नपर्ने अवस्था आउने गरी तोकिएका सबै ‘रिक्वायरमेन्ट’ पूरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘हामीले हुँदैन भनेपनि अब ग्राजुयशन रोकिँदैन, तर एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा हुँदा ग्राजुयशनमा गएपछि निर्यात, आयात, विदेशी सहायता, लगानी जस्ता कुराहरुमा बाधा पर्न सक्छ, यसले विकासशील देश हुनका लागि चाहिने क्राइटेरियाको स्थायित्वमा प्रभाव पर्न सक्छ’ अर्थविद् खनालले भने, ‘ग्रे लिस्टमा पर्दा ग्राजुयशन पछिको स्थायित्वमा प्रभाव पर्ने भएकाले अहिलेबाटै हामीले सुधारका काम गर्दै जानुपर्छ ।’
