निजीकरण समितिको बैठकमा निजीकरण प्रक्रिया र निजीकरण भएका प्रतिष्ठानहरुको विवाद छलफल भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको ९४ औं बैठकले निजीकरण प्रक्रिया र निजीकरण भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरुको विवाद र तिनको समाधानका विषयमा छलफल गरेको छ ।
बैठकले हाल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका तर बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग वा प्रतिष्ठानहरुका सम्बन्धमा कार्यदल बनाई संचालनमा ल्याउन सक्ने सम्भावना र मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्ने र अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडी बढ्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानहरु जुनसुकै मोडेलमा सञ्चालन गरिएपनि सम्वन्धित उद्योग प्रतिष्ठानको भोगाधिकारमा रहेका जमिनको स्वामित्व भने नेपाल सरकारकै रहने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन, नेपाल चिया विकास निगम, रघुपति जुट मिल लगायतका उद्योग प्रतिष्ठानको निजीकरण पश्चात सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको कानूनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष समेतको अध्ययन विश्लेषण गरी सुझाव सिफारिस गर्न कार्यदल बनाएको छ । नेपाल सरकारका सचिवहरु संयोजक रहने गरी बनाइएको अगल अगल कार्यदलले निजीकरण समितिमा सुझाव सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, हाल बन्द अवस्थामा रहेका नेपाल ओरिण्ट म्याग्नेसाइट लगायत ७ वटा उद्योगहरु संचालनका मोडालिटी तथा विकल्पहरुबारे समेत छलफल भएको छ।
उक्त बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र केसी, माधव सापकोटा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल सरकारका सचिवहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो।
