नेकपा एमालेले मुलुकको आर्थिक उन्नति र अहिले छाइरहेको चौतर्फी निराशालाई आशामा बदल्न अर्थतन्त्र सुधारका नीतिगत उपाय अबलम्बन गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम् नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा प्रस्तुत भएका विषयहरु नै अर्थतन्त्र सुधारका लागि अपनाइने विधि भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न १३ नीतिगत प्राथमिकता निर्धारण गरिएको जनाउँदै जनचाहना अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राजनीतिक स्थायित्व नै मूल विषय भएको जनाएका छन् ।
उनले प्रस्तुत गरेका १३ विषय यस्ता छन्ः
१) अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिने
२) वित्तीय संस्थाहरुमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरुका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघवित्त संस्था एवम् अनुचित लेनदेन सम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने
३) सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सधार गर्न, सशुासन प्रवर्दन गर्न, व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा असहज र असान्दर्भिक नीति तथा काननुमा परिमार्जन गर्ने । सङ्गठन संरचनामा कायम रहेको दोहोरोपना हटाई चुस्त एवम् मितव्ययी संरचना निर्माण गर्ने । सङ्घीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकाय बीच अन्तर समन्वय कायम गरी प्रविधि–आधारित, सुधार निर्देशित अनगुमन प्रणाली स्थापना गर्ने
४) ‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’को रुपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रुपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरुमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने । ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्याउने दीगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने
५) स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि , रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, निर्यात व्यापार र आपुर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने । ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दूबै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने गरी ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने । स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्कील गर्ने) माध्यम बनाउने
६) सबैको समान पहुँच भएको, राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग जोडिएको र समय अनुरुप अनुमोदित हुने गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै ‘उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्ने । मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने । श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रुपमा स्थापित गर्ने । मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने
७) राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर निकाय समन्वय सुनिश्चित गर्ने । यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय समुदाय बीचको अन्तरसम्बन्धको माध्यमका रुपमा विकास गर्ने । पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाउने । पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनाहरु नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्ने तर बर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने ।
८) विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, विद्युतीकरणमार्फत आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा पुऱ्याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने । आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने
९) भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने । जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।
१०) युवाहरुलाई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझेदार र संवाहकका रुपमा अगाडि बढाउँदै उनीहरुको सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गर्ने । बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक सामाजिक विशेषतालाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्ने । पर्यटनको समग्र विकासमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुऱ्याउने ।
११) लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवम् महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलब्धिहरुलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने ।
१२) शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने । पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने । सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपुरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने ।
१३) नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असङ्लग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने
