नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको विद्यालय शिक्षालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका निजी विद्यालयसम्बन्धी प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकका सङ्गठनहरुले आज संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुको सम्पत्तिको हकको सम्मानसहित विधेयकको मस्यौदा संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोशिएसन (एन प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल, (हिसान)ले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा विधेयकमा राखिएका केही प्रावधान प्रति असन्तुष्टी जनाएको छ । निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयप्रति पूर्वाग्राही र संविधान विपरीत, अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण भएको उनीहरुको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १६ गतेको बैठकले विधेयकको मस्यौदा स्वीकृति गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको थियो ।
विधेयकले पाँच वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर–फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाप्रति संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्याब्सन अध्यक्ष डिके ढुङ्गाना, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमाल र हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालले जारी गर्नुभएको विज्ञत्तिमा मस्यौदा संशोधन नभए यही साउन २४ गते पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, साउन २५ गते मस्यौदाप्रति विरोध प्रदर्शन गर्ने, साउन २६ गते सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, साउन २७ गते आ–आफ्नो सङ्गठनमा समीक्षा गर्ने जनाइएको छ । त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए कडा विरोधका कार्यक्रम ल्याउने जनाइएको छ ।
