मजदूर तथा श्रमिकहरुको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धिको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । रोजगारदाता र श्रमिक तथा मजदूरबीच सहमति हुन नसक्दा साउनमै नयाँ न्यूनतम् पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अन्यौलकै अवस्था छ । अझ विवादको गाँठो थप कसिलो बनेको छ ।
श्रमिकहरु आफूहरुको पारिश्रमिक मासिक २६ हजार रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने रोजगारदाताहरु १६ हजारभन्दा बढी दिन नसकिने तर्क गरिरहेका छन् । मजदूर संगठन, श्रमिक संगठन र ट्रेड युनियनसहित रोजगारदाताहरु कयौँ पटक छलफलमा बसिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी रोजगारदाता परिषद्की सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले यसबारे सातै प्रदेशका रोजगारदातासँग परामर्श गरेकी छिन् ।
देशैभरीका रोजगारदाताहरुले अहिले बजारमा माग नरहेको, उत्पादन घटेकोलगायतका कारण पारिश्रमिक बढाउन नसकिने भन्दै वार्ता र छलफलमा बस्दा यही अडान कायम राख्न श्रेष्ठलाई दबाब पनि दिएका छन् ।
‘न्यूनतम् पारिश्रमिक भनेको साना मझौला उद्योग, व्यवसायहरुका लागि हो, ठूला र कर्पोरेट हाउसहरुले अहिले पनि बढी नै दिइरहेका छन्, न्यूनतम् पारिश्रमिक भनेको ८० प्रतिशत रोजगारी धानिरहेका साना मझौलाका लागि लागू हुने हो, जुन उद्योग, व्यवसाय अहिले सबैभन्दा मर्कामा छ’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘अहिले भनेको भइरहेका उद्योग व्यवसाय पनि बचाउनुपर्ने र रोजगारी पनि बचाउनुपर्ने समय हो, यस्तो बेलामा विवाद गरेर होइन, सहमति गरेर जानुपर्छ । उद्योग व्यवसायहरु अहिले तबल,भत्ता बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने कुरा मजदूर संगठनहरुले पनि बुझेका छन् ।’
‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउने खालको अड्डि कस्नु भएन’
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मजदूर संगठन र ट्रेड युनियनका नेतृत्वहरुले अहिले ठूलो मात्रामा तलब बढाउने अवस्था छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सम्भव नहुने मागहरु राखेर राजनीति गर्न नहुने सुझाव दिएकी छिन् ।
असम्भव अडानहरुले अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउने र अनुगमनका नाममा आउने अनुगमन अधिकारीलाई अनावश्यक खुसी बनाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने जोखिम बढेर जाने उनको चिन्ता छ ।
‘मासिक २६ हजार माग गर्दा मलाई खान र बस्न दिएर ९/१० हजार दिँदा हुन्छ भन्ने श्रमिकसँग रोजगारदाताले कति तलबमा सम्झौता गर्छ ? उसले त सम्झौता नै गर्दैन, ९/१० हजार पनि बैंकिङ प्रणालीबाट दिँदैन, क्यास दिन्छ, यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मौलाउन मद्दत गर्छ, जुन गलत हुन्छ’, उनले प्रष्ट पार्दै भनिन्, ‘अझ अर्को समस्या अनुगमनको आउँछ, अनुगनकारी निकायबाट अनुगमन अधिकारी आउँदा कामदार त हुन्छ तर उसँगको श्रम सम्झौता हुँदैन ।
उसले तोकिएको तलब पनि पाएको हुँदैन, जति पाउँछ त्यो पनि हातमा पाउँछ । यसमा अनुगमन अधिकारीले प्रश्न उठाउँदा उसँग अनुचित लेनदेन गरेर कारबाहीबाट बच्नुपर्ने जोखिम पनि आउन सक्छ । यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।’
‘एउटा घरमा १ जनाले मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता त्याग्नुपर्छ’
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यसअघि न्यूतम् ज्याला तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा एउटा घरमा एक जना मात्रै रोजगारी हुन्छन्, र उसले आफ्ना बुबा, आमा र श्रीमती पाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएकोमा अब यो मान्यता फेरिनुपर्ने बताएकी छिन् ।
रोजगारदाता र श्रमिकबीच विवाद गराएर भइरहेको रोजगारी गुम्ने अवस्था आउन नदिन अब एउटा घर २ जनाले काम गर्नुपर्छ र गर्छन् भन्ने मान्यताबाट न्यूनतम् पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने उनको सुझाव पनि छ ।
‘पहिला पहिला घरमा छोराले मात्रै काम गर्छ, बुबा आमा र श्रीमतीको भरषपोषण उसले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो, तर अहिले छोरा, बुहारीले नै काम गरेका हुन्छन्, अब एक जनाको कामाइले मात्रै घर चल्नुपर्छ वा चल्छ भन्ने मान्यताबाट माथि उठेर एउटा घरमा कम्तीमा २ जना रोजगार हुन्छन् भन्ने मान्यतामा जानुपर्ने देखिन्छ’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘रोजगारी सिर्जना गर्दै जाने, जतिसक्दो धेरैलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउने हो । यसका लागि एक जनाको कमाईले ४ जना पालिनुपर्छ वा पालिन्छन् भन्ने पूरानो मान्यताबाट माथि उठ्नैपर्छ ।’
सरकारले तोक्दा पनि मान्य हुनुपर्यो
श्रमिक र रोजगारदाता मिलेर नआए साउनभित्रै न्यूनतम् पारिश्रमिक तोक्ने तयारीमा श्रम मन्त्रालय छ । मन्त्रालय स्रोतले श्रमिकले हाल पाइरहेको मासिक १५ हजारमा दुई वर्षको महँगी बराबर तलब बढाउने कसरतमा मन्त्रालय देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र २०७९/०८० को महँगी दर जोड्दा १४.२ प्रतिशत हुन आउँछ । १५ हजारमा १४.२ प्रतिशतले बढाउने हो भने २ हजार १३० रुपैयाँ थप हुन्छ । तर, रोजगारदाताहरु अहिले श्रमिकहरुले पाइरहेको १५ हजारमध्ये न्यूनतम् तलबबापत ९ हजार ३८५ रुपैयाँ र महँगी भत्ता बापत ५ हजार ६१५ रुपैयाँ रहेकाले न्यूनतम् तलब ९ हजार ३८५ रुपैयाँमा १४.२ प्रतिशत बढाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । यदि रोजगारदाताको भनाई अनुसार ९ हजार ३८५ रुपैयाँमा १४.२ प्रतिशत बढाइए जम्मा १ हजार ३३२ रुपैयाँ मात्रै बढ्छ ।
‘अहिले दिइरहेको न्यूनतम् ९ हजार ३८५ रुपैयाँमा १४.२ प्रतिशतका दरले मन्त्रालयले बढाउँछ भने रोजगारदातालाई कन्भिन्स गराउन सकिएला, तर १५ हजारमा १४.२ प्रतिशत बढाउने कुरा निर्वाह गर्नै सकिँदैन’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अहिलेको न्यूनतम् ९ हजार ३८५ मा १४.२ प्रतिशत बढाउँदा बढेको रकमसँगै उहाँहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने रकम पनि बढ्छ, त्यो दायित्व पनि रोजगारदातामै सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।’
