नेपाल सरकारले अब आफ्ना श्रमिकको गन्तव्य क्रमशः युरोपतर्फ मोड्न लागेको छ । कमाइ राम्रो हुने र रेमिट्यान्स बढी भित्रिने देखेपछि सरकारले अब युरोपका देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने काम अघि बढाएको हो ।
यस अन्तर्गत रोमानियासँग शुक्रबार र जर्मनीसँग मंगलबार श्रम सम्झौता हुँदैछ । यसअघि युरोपका देशसँग श्रम सम्झौता भएको छैन । सम्झौता भएपछि नेपालीहरुले ‘वर्किङ भिसा’मा युरोप जान पाउने छन् । जर्मनीमा सरकार आफैँले कामदार पठाउनेछ भने रोमानियामा म्यानपावर व्यवसायीले कामदार पठाउनेछन् । रोमानियामा नेपाली श्रमिकका लागि नेपाल सरकारले मासिक ७ सय युरो पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेको छ ।
यी दुइ देशसँग श्रम सम्झौता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी बुधबार रोमानिया गएका छन् । मन्त्री भण्डारीसँग श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलसिंह भण्डारी, उपसचिवहरू डम्बरबहादुर सुनुवार र निर्मला गुरुङ कट्टेल पनि रोमानिया उडेका छन् ।
जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाइने
सरकार आफैँले जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने छ । नेपाली कामदारलाई प्रशिक्षार्थीका रुपमा लगेर जर्मन सरकारले १ वर्ष तालिम दिनेछ । तालिम अवधिभरी न्यूनतम् पारिश्रमिक मात्रै दिनेछ ।
तालिम दिएपछि जर्मनीले पूर्ण रोजगारी दिनेछ । तर, अहिलेसम्म जर्मनीमा कुन क्षेत्रका लागि कामदार पठाउने भन्ने तय भइसकेको छैन ।
