मलेसियन कम्पनीसँगको विवादास्पद सम्झौतामा विदेशी रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष तानिएका छन्। प्रति नेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी भएको सम्झौताका लागि डाकिएको छलफलमा संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको पनि उपस्थिति भेटीएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न श्रम गन्तब्य मुलुकमा जाने श्रमिकको हकहितमा हुनेगरी कल्याणकारी कोषको काम गर्नका निम्ति सम्बन्धित देशका संस्थासँग द्विपक्षीय समझदारी तथा सम्झौता गर्नलाई बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारी दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको आरोपमा संघका अध्यक्ष भण्डारी विवादमा तानिएका हुन्।
२०८० साल कात्तिक २१ गते मंगलबारको दिन वैदेशिक रोजगार बोर्डका अध्यक्ष तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको र उक्त निर्णय गर्नलाई बसेको बैठकमा संघका अध्यक्ष भण्डारीको उपस्तिथी खुल्नेगरि हस्ताक्षर गरेको भेटिएको हो।
२०८० कात्तिक २१ गतेको बोर्डको ८० औं बैठकले गरेको निर्णयको बुदा नं १० मा, "वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विभिन्न श्रम गन्तब्य मुलुकमा जाने श्रमिकहरुको हितमा हुनेगरी कल्याणकारी कार्यका निम्ति उक्त मुलुकहरुका विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रहरुसँग बोर्डलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्नेगरि द्विपक्षीय समझदारी/सम्झौता गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारी दिने" भनिएको छ।
यहि निर्णयमा टेकेर वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा द्वारिका उप्रेतीले मलेसियन कम्पनीले प्रति नेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउन पाउनेगरि सम्झौता गरेका हुन्। उक्त निर्णयले बोर्ड अन्य श्रम गन्तब्य मुलुकमा पनि मलेसियामा झैं 'बिचौलिया' कम्पनी खडा गर्ने योजनामा रहेको आशंका गरिएको छ।
उक्त निर्णयमा भण्डारीको हस्ताक्षर भेटीएपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीसग सम्बद्द 'नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसन' ले उनको राजिनामा माग गरेको छ। एशोसिएसनले भित्र भित्र कामदार मारा निर्णयमा सहमती जनाउने तर बाहिर सरकारको विरोध गर्ने गरेको भन्दै उनको राजिनामा मागेको हो। एशोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद खनालले यस बिषयसँग सम्बन्धित कागजात सामाजिक संजालमा साझा गर्दै बैरो संघले राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले हिजो सोमबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मलेसियन कम्पनीसंगको सम्झौता कानुनविपरित भएको र यस्तो कार्यले अन्तत मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार थोपर्ने भन्दै सम्झौता खारेजीको माग गरेको थियो।
यति महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु अगाडी श्रम मन्त्रालय तथा बैदेशिक रोजगार बोर्डआफ़ुहरुसँग कुनै पनि छलफल नगरेको बैदेशिक रोजगार व्यवसायि संघले गुनासो समेत गरेको थियो। तर निर्णयमा नै हस्ताक्षर भएको भेटीएपछि संघसंगको छलफल तथा सहमतिमै मलेसियन कम्पनीसँगको सम्झौताको बाटो खोलिएको देखिन्छ। संघको अध्यक्षले गरेको अपरिपक्व सहमतिले मलेसिया रोजगारी धरापमा पर्न लागेको एक व्यवसायीको भनाई छ।
सम्झौताबारे विभिन्न संचार माध्यममा समाचार आएपछि तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा आवद्द व्यवसायी तथा संघकापूर्व अध्यक्षले परराष्ट्र मन्त्री भेटेर यो बारे जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काललाई यो सम्झौता स्थगित गर्न निर्देशन दिएका छन्।
बिषयबस्तुलाई 'ट्वीस्ट' गरियो, साथीहरुलाई चुनाव लग्यो : भण्डारी
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भण्डारीले भने विषय वस्तुलाई 'ट्वीस्ट' गरेर आफुलाई विवादमा तानिएको बताएका छन्। बोर्ड बैठकमा आफुले उपस्थिति जनाएर हस्ताक्षर गरेपनि मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता गर्नलाई अख्तियारी दिने निर्णयमा नै हस्ताक्षर गरीएझैं गरेर आफुलाई विवादमा तानिएको उनको भनाई छ।
श्रम सम्झौता विपरित हुनेगरी र अन्तिममा कामदारलाई नै मर्का पर्नेगरि मलेसियाको निजी कम्पनीलाई नै कल्याणकारी कोष संचालन गर्नलाई सम्झौता तथा साझेदारी गर्ने अधिकार बोर्डका कार्यकारीलाई दिने भनेर कतै नलेखिएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, 'बोर्डको काम नै कामदारको हित हुनेगरि कल्याणकारी काम गर्ने हो, त्यसमा सहमति जनाएको हो तर पछि निर्णय बाहिर आउँदा यसरी आउँछ भन्ने थाहा भएन, बिषय बस्तुलाई 'ट्वीस्ट' गरियो।'
उनले अगाडी भने, 'आफु सहित २५ जनाको उपस्थिति रहेको बैठकमा गरिएको विषय र ल्याइएको निर्णयबीच 'ट्वीस्ट' गरियो तर यसमा व्यवसायी साथीहरुले साथ दिनुपर्नेमा उल्टै म माथि आरोप लगाउनु भएको छ। म माथिको आरोपलाई संघमा चुनाव लागिसकेको रुपमा लिएको छु।'
यस अघि : १० मिनेटमा आउँछु भनेर बाहिरिएका वैदेशिक रोजगार बोर्डका हाकिम फोन अफ गरेर गायव भएपछि...
