.gif)
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले ४५ डलर खर्चेर अनिवार्य अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नैपर्ने व्यवस्थाप्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा सांसदहरुले यसले श्रमिकहरुलाई भार थप्नेबाहेक अर्को कुनै उपलब्धि नदिने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सांसदहरुले स्वदेशमा रोजगारी नभएपछि विकल्पका रुपमा विदेश जान चाहने नेपाली युवाहरुमाथि आर्थिक भार थप्नेगरी श्रम मन्त्रालयले प्रावधान ल्याएको भन्दै यो व्यवस्था सच्याउन भनेका छन् । जुन देशमा अङ्ग्रेजी भाषाको कुनै आवश्यकता नै पर्दैन, त्यस्तो देशमा जानसमेत श्रमिकले ४५ डलर तिरेर अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य सिक्नुपर्ने प्रावधान राखेर सरकारले नै श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्नु भनेको अपराध भएको सांसदहरुको टिप्पणी छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डोलप्रसाद अर्यालले विदेश जाने श्रमिकलाई एकपछि अर्को आर्थिक भार थप्नु भनेको अपराध सरह भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले एक जना बराबर ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी मलेसियाको निजी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता तत्काल सच्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै, कोरियामा पोष्टपेड सिम अनिवार्य गर्न लागिएको, ई–७ भिसामा कोरिया पठाउन पैसा उठाउन थालिएको र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम सफ्टवेयर खरिदका लागि प्रयोग गर्न लागिएको विषयमा समेत सांसद अर्यालले प्रश्न उठाएका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले पनि सामान्य साक्षर मान्छे नै विदेश जाने भएकाले ए, बि, सि, डी पढाउन पैसा उठाउने कुरा जायज नभएको बताए ।
रास्वपाका सांसद असिम शाहले पनि दुइ देशका सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको अवस्थामा निजी कम्पनीलाई पैसा बुझाउने गरि भएको सम्झौताले श्रमिकको हित नहुने भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।
.gif)
