नेपाल सरकारसँग आप्रवासी कामदारको कल्याण तथा संरक्षण सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको दाबी गर्ने निजी फर्मलाई मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री स्टिभन सिमले सरकारले यस विषयमा नेपाली नियोगलाई जानकारी गराएको र प्रतिक्रियाको पर्खाइमा रहेको बताएका छन।
आज त्यहाँको गृह मन्त्रालयसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘म यस विषयमा मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म कुनै सहमति वा अनुमोदन नभएको कुरामा जोड दिन चाहन्छु।' निजी फर्मलाई देशमा आप्रवासी कामदारहरूलाई कल्याणकारी सेवाहरू प्रदान गर्न अनुमति दिइन्छ कि भनेर सोध्दा सिमले तेस्रो पक्षले त्यस्तो सेवा प्रस्ताव गर्न नहुने बताए। "हामीले यो प्रतिक्रियाका लागि विदेशी नियोगलाई जानकारी गराएका छौं," उनले थपे।
नेपाली श्रमिकको कल्याणकारी कामका लागि भन्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डले मलेसियन रोजगारदातासँग प्रतिकामदार ४५ डलर थप उठाउने गरी निजी लगानीको मलेसियन कम्पनी 'फरेन वर्कार वेलफेर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी)' सँग सम्झौता गरेको थियो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती र सेन्टरका महानिर्देशक तानासिलिन दिन्रेनगानबीच मंसिर २० गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता पुस १६ (जनवरी १) देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी ५ वर्षका लागि गरिएको हो ।
यो सम्झौताले अन्तत: नेपाली काम्दारलाई आर्थिक भार थप्ने भन्दै चौतर्फी दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले उक्त सम्झौता अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएका छ्न। मलेसियन कम्पनीसंगको सम्झौतालाई लिएर नेपालका म्यानपावर व्यवसायीबीच पनि तिक्तता बढेको छ भने नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौता बिपरित यस्तो सम्झौता भएको भन्दै केहि म्यानपावर व्यवसायीले यस्तो सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
