.gif)
स्थानीय तहले नै श्रमिकहरुलाई कोरिया पठाउने भन्दै सम्झौता गरेको प्रति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विभिन्न संचार माध्यमहरुमा “अन्तर्राष्ट्रिय मानव तस्कर गिरोहको पञ्जामा स्थानीय तह, कोरिया पठाउने भन्दै धमाधम अवैध सम्झौता गर्दै पालिका प्रमुखहरु” भन्ने शिर्षकमा प्रकाशित भएको समाचार मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
मन्त्रालय अनुसार स्थानीय तहहरुले दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउनका लागि दक्षिण कोरियाका विभिन्न कम्पनीहरु सँग नेपाली कामदारहरु पठाउने गरी आपसी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र कामदार पठाउँदा सेवा शुल्क समेत उठाउने गरेको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ ।
मन्त्रालयले यसरी कानुन विपरित हुने गरि कामदार कोरिया नपठाउन आग्रह गरेको छ। नेपालको संविधान अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकार रहेको, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, नियमावली, २०६४ ले गरेको प्रावधान अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान अनिवार्य रुपमा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको, मौसमी कामदारको सम्बन्धमा "मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९" जारी गरिएको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउनका लागि जिम्मेवार संस्था हालसम्म रोजगार अनुमति प्रणाली (Employment Permit System-EPS) मात्र रहेको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा मौसमी कामदार पठाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको “मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९" बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी मौसमी कामदार पठाउने सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार समेत भएको सन्दर्भमा प्रचलित कानून बमोजिम मात्र गर्न गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।
.gif)
