नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ । यसैको छेको पारेर अन्तराष्ट्रिय एजेन्सीहरुले आफ्ना नीतिहरुमा हस्ताक्षर गराउन नेपालमाथि दबाब बढाउन थालेका छन् । अन्तराष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ)ले अहिले ‘आईएलओ कन्भेन्सन ८७’मा हस्ताक्षर गर्न नेपालमाथि दबाब बढाएको छ ।
तर, नेपालको निजी क्षेत्रले यसका केही प्रावधानहरु नेपालको उद्यम व्यवसाय प्रतिकुल रहेको भन्दै हस्ताक्षर नगर्न श्रम मन्त्रालयलाई सुझाएको छ । आईएलओले भने दक्षिण एशियामा नेपालकै अर्थतन्त्रसँग मिल्दोजुल्दो अर्थतन्त्र भएका देशहरु श्रीलंका र बंगलादेशले ‘आईएलओ कन्भेन्सन ८७’मा हस्ताक्षर गरिसकेको देखाएर नेपालले पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ ।
साथै, नेपाल अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेकाले ‘आईएलओ कन्भेन्सन ८७’मा हस्ताक्षर नगरी स्तरोन्नति हुँदा नेपालले निर्यातमा बाधा ब्यहोर्नुपर्ने गरि चेपुवामा पारिएको छ । तर, हस्ताक्षर गर्दा यो कन्भेन्सनमा आईएलओले सचिव तहका कर्मचारीले समेत ‘ट्रेड युनियन’ खोल्न पाउने भनेको छ । अहिलेको नेपालको ट्रेड युनियन कानुनले उच्च तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्न र ट्रेड युनियनमा सदस्य बन्न बन्देज गरेको छ । तर, यो कन्भेन्सनले उच्च तहका कर्मचारीलाई पनि ट्रेड युनियन खोल्न दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, अहिलेको नेपालको विद्यमान व्यवस्था अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा युनियन गठन गर्न खुला गरिएको छैन । तर, यो कन्भेन्सनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा समेत मजदूर संगठन, श्रमिक संगठन लगायतका युनियनहरु खोल्न दिइनुपर्ने र उनीहरुले आफ्ना माग राखेर बन्द हड्ताल गर्न पाउनुपर्ने भनेको छ ।
यसैगरि, हालको प्रावधानअनुसार कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारमध्ये २५ प्रतिशतले ट्रेड युनियन गठन गर्छौँ भनेर निवेदन दिएपछि त्यो उद्योग प्रतिष्ठानमा ट्रेड युनियन खोल्न पाइछ । तर, ‘आईएलओ कन्भेन्सन ८७’ले २५ प्रतिशतबाट घटाउनुपर्ने भनेको छ । यस्तै, विदेशी (गैर नेपाली) कामदारलाई समेत ट्रेड युनियन खोल्न दिइनुपर्ने यो कन्भेन्सनमा उल्लेख रहेको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘मानौँ, कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्न भारतबाट, चीनबाट वा अरु कुनै देशबाट कामदार आउँछन् भने उनीहरुले पनि युनियन गठन गरेर सामूहिक बार्गेनिङ गर्न पाउनुपर्ने र बन्द हड्तालसमेत गर्न दिइनुपर्ने कुरा उक्त कन्भेन्सनमा छ’ एक जना उद्योगीले भने, ‘अर्को कुरा, कुनै कारणले उद्योगी र एक जना कर्मचारीबीच सामान्य विवाद हुन सक्छ, उद्योगको उच्च तहको कर्मचारीसँग एक जना श्रमिकको कुनै गुनासो पनि हुन सक्छ । तर, यस्ता व्यक्तिगत विवाद पनि युनियनको मुद्दा बनाउनुपर्ने कुरा गरिएको छ ।’
यसैबीच, उक्त कन्भेन्सनमा ट्रेड युनियनका काम, कर्तव्य र अधिकार सरकारले तोक्न नहुने आशयसमेत झल्किएको यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका एक जानकारले बताए ।
‘ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार सरकारले तोक्न नपाउने र यदि विद्यमान ट्रेड युनियन कानुन र लेवर एक्टमा तोकिएको छ भने हटाउनुपर्ने भन्ने आशयसमेत यो कन्भेन्सनमा पाइन्छ’ ति जानकारले भने ।
यस्तै, सरकारले अति आवश्यक सेवा भनेर अस्पताल, सञ्चार, हुलाक, खानेपानी, औषधि, विद्युत, बैंक वित्तीय क्षेत्र, हवाई मार्ग, यातायात, इन्टरनेट, छापाखाना लगायतका २५ क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । तर, ‘आईएलओ कन्भेन्सन ८७’मा अति आवश्यक सेवाको सूची निकालेर सरकारले बन्द हड्ताल गर्न निषेध गर्न नपाउने भनिएको ति अध्यताको भनाइ छ ।
‘यी केही मुख्य विषय हुन्, यस्ता धेरै विषय छन्, जुन तीव्र आर्थिक विकास गर्नुपर्ने नेपाल जस्ता देशका लागि प्रतिकुल छन्’ उनले भने, ‘अहिलेको विद्यमान प्रावधानले कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा मजदूरले बन्द हड्ताल गर्नुपर्यो भने ३० दिन अगाडी पूर्वसूचना दिनुपर्छ । तर, आईएलओ कन्भेन्सन ८७ ले ३० दिन धेरै भयो यो घटाउनुपर्छ भन्छ । यस्ता प्रावधानले नेपालको उद्यम व्यवसायमाथि प्रतिकुल असर पार्ने देखिएकाले सरकारले यसमा हस्ताक्षर गर्नु अगाडी एकपटक राम्रोसँग अध्ययन गरोस् ।’
यस सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले अध्ययन र छलफल सुरु गरेका छन् । छलफलमा आईएलओका प्रतिनिधिहरुले यसबारे नेपालका २ वटा ट्रेड युनियन र २ वटा श्रमिक संगठनसँग कुरा र छलफल गरिएको जवाफ दिने गरेका छन् ।
