नेपालीमा एउटा उखान छ- 'धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो’। यसको अर्थ हो काम विगार्ने तथा गलत गर्ने एउटा हुन्छ तर त्यसको दोष भने अर्कैलाई लाग्छ। पछिल्लो समय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सूरक्षा मन्त्रालयमा यो उखानसँग मिल्दो जुल्दो घटना भएको छ।
यस अघिका मन्त्री शरत सिंह भण्डारी श्रमिकको अहित हुने तथा विभिन्न विवादास्पद निर्णय गरेका थिए । उनले गरेका केहि निर्णयहरु व्यवसायीलाई पोस्ने खालका पनि थिए । निवर्तमान मन्त्री भण्डारीले गरेका केहि निर्णयको बारेमा पछिल्लो साता समाचारहरु आउन थाले । जसको अपजस भने अहिलेका नवनियुक्त मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले भोग्नुपर्यो । आम नागरिकमा हालका मन्त्रीले नै यस्तो काम गरेको हो कि भन्ने भाष्य सिर्जना हुन पुग्यो । जसले मन्त्री अर्याललाई झस्क्यायो।
भएको के हो ?
निवर्तमान मन्त्री शरतसिंह भण्डरीको पालामा नै ई ७ भिषा प्रणालीबाट नेपाली श्रमिकलाई कोरिया पठाउने जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो। फागुन १७ गते मन्त्रालयबाट त्यस सम्बन्धी कार्यविधि नै स्वीकृत भयो । यसरी मन्त्री भण्डारीको पालामा नै श्रमिकलाई कोरिया पठाउने जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई दिने बाटो खोलिएको थियो। तर, त्यो कार्यविधि सार्वजनिक नगरी मन्त्रालयमा गुपचुप नै रह्यो ।
फागुन २३ गते डिपी अर्याल श्रम मन्त्री भएर आए । त्यसबेलासम्म पनि सो कार्यविधि सार्वजनिक भएको थिएन । कार्यविधिमा भएको विषय बाहिर पनि आएको थिएन। मन्त्री अर्याल आएको केही दिनपछि मन्त्रालयका कर्मचारीले वेबसाइटमा सो कार्यविधि अपलोड गरिदिए । त्यसपछि बल्ल विवाद सुरु भयो र मन्त्री अर्यालले नै यी निर्णय गरेको जसरी प्रचार भईदिदा मन्त्री अर्याल दिक्क बने ।
अहिले मन्त्री अर्यालकै निर्देशनमा मन्त्रालयको वेबसाइटबाट सो कार्यविधि हटाईएको छ । यति मात्र होइन, मन्त्री अर्यालले यस अघिका मन्त्रीले गरेका निर्णयहरुबारे अध्ययन गर्न समिति नै बनाए । मन्त्री अर्यालले फागुन ३० गते सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका हुन् । समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन २१ दिन भित्र बुझाउन भनिएको छ ।
मंगलबार पत्रकारहरुसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले यस विषयले आफुलाई निकै कमजोर बनाएको बताए। यसबारे अध्ययन समिति गठन भई काम भईरहेकोले ति विषय अहिले कार्यान्वयन नहुने समेत उनले स्पष्ट पारे । श्रमिकको पक्षमा नरहेका विगतमा नेतृत्वले गरेका निर्णय अघि नबढ्ने उनको भनाई थियो।
प्रधानमन्त्रीलाई अटेर गर्दै अघि बढेका थिए भण्डारी
यस अघिको सरकार रहेकै बेला मन्त्री भण्डारीले गरेका निर्णय विवादित भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । पूर्व प्रस्थान अभिमूखीकरण तालिमको शुल्क बढाउने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा आवश्यक हुने सम्बन्धी विषय, दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीबाट कामदार पठाईरहेको अवस्थाकाबीच इ७ भिसामा समेत कामदार पठाउने विषय, विभिन्न देशबाट कामदार माग भई आएकोमा मन्त्रालयबाट गठन भएको समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्ने विषय लगायतका सम्बन्धमा हाललाई स्थगित गर्नु भनेर प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए ।
तर, निवर्तमान मन्त्री भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको त्यस दिर्नेशन समेत नमानेर म्यानपावरलाई पोस्ने कार्य अघि बढाएको पाइएको छ । उनले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको नमानेर फागुन १७ गते ई ७ प्रणाली अन्तर्गत श्रमिकलाई कोरिया पठाउन म्यानपावरलाई दिने निर्णय गराएको खुलेको हो । ताकि सो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले स्थगन गर्न निर्देशन केहि महिना पहिला नै दिएका थिए ।
