.gif)
उर्जा, जलस्रोत तथा सिचांई मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह–सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नीजि क्षेत्रसँग पीपीए गर्न नरोकेको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी रहेको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो, २०२२’मा बोल्दै प्रवक्ता भेटवालले मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणलाई नीजि क्षेत्रसँग पीपीए गर्न नरोकेको बताएका हुन् ।
उनले नीजि क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन गर्नको लागि पीपीए गर्ने काम उर्जा मन्त्रालयको नभएर विद्युत प्राधिकरणको भएको बताए। सह–सचिव भेटवालले प्राधिकरणले मुलुकमा विद्युतको माग र आपूर्तिको आवश्यकता अनुसार नीजि क्षेत्रसँग पीपीए गर्ने बताए । उनले उत्पादन भएको विद्युत माग र निर्यातको अवस्थालाई हेरेर प्राधिकरणले निर्णय गर्ने बताए । उत्पादन भएको विद्युत खपत गर्न नसक्ने तर प्राधिकरणले पीपीए गरेर नीजी क्षेत्रलाई पैसा भुत्तानी दिनु पर्छ तर विद्युत खपत गर्ने अवस्था छैन भन्दै प्रवक्ता भेटवालले विद्यूत खपत नहुँदा प्राधिकरणले नीजि क्षेत्रलाई पीपीएको पैसा दिन नसक्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन परियोजनाको लागि सुरु गरेका सबै परियोजनामा पीपीए गर्दा विद्युत खपतको समस्या हुने दाबी गरे । प्रवक्ता भेटुवालले नेपालमा बढी भएको विद्युत भारतले सबै खरिद नगरेको र बंगलादेशमा बिक्रि गर्नको लागि भारतले अनुमति नदिएको अवस्था रहेको बताए । विद्युत खपत नहुँदा पीपीए गरे पश्चात ८० प्रतिशत प्राधिकरणले जोखिम मोल्नु पर्छ कि त नीजि क्षेत्रले पनि त्यसको जोखिम लिन सक्नु पर्ने उनले बताए ।
प्रवक्ता भेटवालले भने ,‘पीपीए मन्त्रालयले गर्ने होइन । प्राधिकरणले अहिले विद्युतको माग र आपूर्तिको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढेको छ । अहिलेसम्म उत्पादन भएको प्रसारण प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने नयाँ विद्युत परियोजनाको लागि पीपीए गरेर मात्रै हुँदैन । उत्पादन भएको विद्युतलाई बजारमा आवश्यकता पर्छ । उपभोतासम्म विद्युत पु¥याउन सकिएन भने पीपीए गरेर प्राधिकरणले पैसा तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । विद्युत खपत गर्न सक्र्दैनौं । प्राधिकरणले नीजि क्षेत्रको पैसा तिर्न सक्दैन । सबै परियोजना एकै चोटी पीपीए उत्पादन भएको विद्युत खपत हुने ठाँउ छैन। भारतले हाम्रो विद्युत किनेको अवस्था छैन । बंगलादेशमा बिक्रिको लागि भारतले अनुमति दिएको अवस्था छैन । विद्युत खपत उत्पादनलाई हेरर पीपीए खोल्ने निर्णय प्राधिकरणले गर्ने छ । विद्युत माग बढ्ने अपेक्षा थियो तर त्यो भएको अवस्था छ । विद्युत उत्पादन भएर खपत गर्ने अवस्था छैन । भारतले तत्काल निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छ । ८० प्रतिशत चुनौती प्राधिकरणले दिनुपर्छ । कि त मन्त्रालयले पीपीए नगर भनेको छैन । प्राधिकरणले निर्णय गर्छ ।’
त्यस्तै,प्रवक्ता भेटुवालले विद्युत ऐन बन्न नसक्दा नीजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन नसकिएको बताए । उनले अहिले विद्युत ऐन संसद्मा पेस भएको तर पास नभएको बताए ।
उनले भने,‘ विद्युत ऐन बन्न नसक्दा नीजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्नको लागि अनुमति दिन नसकिएको छैन । अहिले विद्युत ऐन संसद्मा विचाराधिन रहेकाले संसद्ले पास नभएकाले दिन नसकिएको हो । मन्त्रालयले दिने प्रयास गर्ने योजना हुँदा हुँदै पनि विद्युत ऐन संसद्बाट पास नभएको कारण दिन सकिएको छैन । राजनीतिक निर्णय भए मन्त्रालय अनुमति दिन तयार रहेको छ ।’
प्रवक्ता भेटुवालले कोरोनाको कारण विद्युत परियोजना बन्न नसकेको बताए । उनले विद्युत उत्पादन भएर मात्रै नभएर उपभोक्तासम्म पु¥याउनु पर्ने बताए । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लायन्मा जोडनको लागि विभिन्न प्रसारण लाइनमा अदालतमा मुद्धा परेको कारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड नसकिएको बताए ।
.gif)
