विद्युत नियमन आयोग स्थापनाको ५ वर्ष पुरा, हालसम्म के के गर्यो काम ?

विद्युत नियमन आयोगले आज २०८१ वैशाख २५ गते आफ्नो स्थापनाको ५ वर्ष सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। पाँच वर्षको अन्तरालमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको वृद्धिमा आयोगको निर्णायक भूमिकालाई सबै सरोकारवालाहरूले अङ्गीकार गरेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले वि.सं. २०८१ वैशाख २४ गते सम्ममा विभिन्न शीर्षक अन्तर्गतका १०२४ वटा निवेदन उपर कारबाही सम्पन्न गरी निर्णय समेत दिइसकेको जनाएको छ । जसमा प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्कासनको पूर्वस्वीकृतिको १२८ वटा, विद्युत कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तनमा स्वीकृतिको १२३ वटा, विद्युत कम्पनीको विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण तथा विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमति प्रदान गर्नेसम्बन्धी १६८ वटा, विद्युत कम्पनीको विद्युत खरिद सम्झौतामा संशोधनका ४९४ वटा, विद्युत कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण, आयोजना प्राप्ति / ग्रहणमा सहमति सम्बन्धी २८ वटा र विद्युत कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीको ६३ वटा निवेदनहरू रहेका छन् ।

त्यस्तै, आयोगले कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक विनियमावली, निर्देशिका, संहिता तथा कार्यविधिहरू गरी १६ वटा नियामकीय उपकरणहरू तर्जुमा गरिसकेको छ भने विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारणका सन्दर्भमा २०७७ आषाढ र २०७८ मङ्सिरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा २०८० जेठ र २०८१ वैशाखमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड गरी ४ वटा निवेदन उपर निर्णय दिइसकेको छ। ने. वि. प्रा. को हकमा आयोगले पहिलोपटक २०७७ आषाढ देखि लागु हुने गरी सामुदायिक खानेपानी क्षेत्रमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी र औसतमा करिब ९ प्रतिशत महशुल घटाएको थियो भने ५ एम्पियरको मिटर प्रयोग गर्ने निम्न आय भएका उपभोक्ताहरूलाई मासिक १० युनिटसम्म विद्युत महशुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

आयोगले दोस्रोपटक २०७८ मङ्सिर महिनादेखि लागु हुने गरी सिँचाइ प्रयोजनको लागि ५० प्रतिशत भन्दा बढी र औसतमा १.०४ प्रतिशत महशुल घटाएको थियो भने ५ एम्पियरको मिटर प्रयोग गर्ने अति विपन्न वर्गका उपभोक्ताहरूलाई मासिक २० युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

वि.सं. २०८० असारमा आयोगले नेपाल विद्युत ग्रिड संहिता, २०८० (Nepal Electricity Grid Code, 2023) जारी गर्दै आयोगले विद्युत ग्रिडमा जोडिन आउने सबै सरोकारवालाहरू लगायत अन्य व्यक्तिहरूले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डको व्यवस्था गरी विद्युत ग्रिडको सुरक्षित, सन्तुलित,किफायती एवं प्रभावकारी प्रयोगको सुनिश्चितता गरेको जनाएको छ । यसले आन्तरिक रूपमा विद्युतको प्रसारणलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार गर्न समेत सहज बनाउने आयोगको भनाई छ।

त्यस्तै आयोगले हकप्रद शेयर निष्कासनसम्बन्धी विषयमा अग्रगामी तथा विकासमैत्री नीति लिई विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गरी बैङ्कको ऋण तिर्न, आयोजनामा बिग्रेका संरचना बनाउन तथा नयाँ आयोजना विकास गर्न २००% सम्म हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिई विद्युत विकासको लागि पूँजी निर्माणमा आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ।

अर्कोतर्फ, १०० मे.वा. सम्मका PROR T आयोजनाहरूलाई स्वपूँजीमा प्रतिफल ( ROE) १७% को सीमा (Cap) लगाइएकोमा आयोगले सो हटाएर ROR प्रकृतिका आयोजना सरह गर्दै अनावश्यक खर्च देखाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको छ। निर्माणका क्रममा लिएको ऋणको सावाँ, ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरूलाई पुनर्कर्जा सुविधाकालागि नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय एवं नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सक्रिय रूपले समन्वय गरी ३% ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा (Refinancing Facility) उपलब्ध गराउन पनि आयोगले पहलकदमी गरेको आयोगले जनाएको छ।

फलस्वरुप दर्जनौँ समस्याग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरू टाट पल्टिनबाट जोगिएका छन् र उनीहरू अझ सबल भएर अन्य आयोजना विकास गर्न हौसिएको आयोगको भनाई छ। यस अतिरिक्त, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका साना जलविद्यु आयोजनाहरूको हकमा खोला / नदीमा पानीको कमी आएको कारणले विद्युत उत्पादनमा कमी आएमा विद्युत बिक्रीकर्ताले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नपुग विद्युतको १००% जरिबाना तिर्नु पर्ने व्यवस्थ भएकोले प्रवर्धकहरू अत्यन्तै मर्कामा परेकोमा अब एक हप्ता अगाडि मात्र पनि जुनसुकै प्रतिशतसम्मको उक्त समयको जलवायु सम्बन्धी तथ्याङ्कको आधारमा उत्पादन हुने विद्युत परिमाणको पूर्वानुमान ग ने.वि.प्रा. लाई विद्युतको आँकडा पठाउन सकिने व्यवस्थालाई आयोगको पहलमा भएको Win-Win Approach को निर्णय भनि सबै सरोकारवालाहरूले मानेको जग जाहेर नै रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। यसबाट प्रवर्धकहरू लाभान्वित भएका छन् भने ने. वि. प्रा. लाई पनि समयमा नै जानकारी प्राप्त भएर विद्युत प्रणाली सञ्चालन गर्न अत्यन्त सहज भएको आयोगले जनाएको छ ।