माथिल्लो अरूण जलविद्युत परियोजनामा लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल भएको छ । १०६१ मेगावाट क्षमताको अर्ध जलाशययुक्त यो परियोजनामा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइका, जर्मनी सरकार, ओपेक फण्ड, युरोपियन युनियन, युरोपियन लगानी बैंक, कुबेद फण्ड, जर्मन, साउदी विकास फण्ड लगायतका दातृ निकायका प्रतिनिधिसंग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा विश्व बैंक दक्षिण एशिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष वांग्जी चेनको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
ओपनिङ र प्राविधिक गरी दुई सेसनमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विश्व बैंकले माथिल्लो अरूणमा लगानी गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको बताए । हामीले अरूण तेश्रोमा नै विश्व बैंकको लगानी चाहेका थियौं । विश्व बैंक पनि लगानी गर्न तयार थियो, तर विविध कारणले अरूण तेश्रोमा लगानी हुन सकेन मन्त्री महतले भने – ‘अहिले माथिल्लो अरूणमा लगानीको विषयमा सकारात्मक छलफल हुँदा निकै खुसी लागेको छ।’
मन्त्री महतले जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत परियोजनामा एसिया विकास बैंकले चासो राखेको भन्दै लगानीको प्रक्रिया छिटो अगाडी बढाउन आग्रह गरे । ‘अहिले पनि नेपालले सुख्खायाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नु परेको छ’ महतले भने , ‘त्यसैले हामीलाई धेरै जलाशय युक्त योजना आवश्यक छ ।
उनले भने 'प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि नेपालमा उत्पादित १० हजार मेगावाट बजार सुनिश्चित गरेको छ। हामी आन्तरिक बजार बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउने क्रममा रहेका छौं । त्यसैले जल विद्युत उत्पादन र निर्यातलाई बढाएर ब्यापार घाटा घटाउने योजनामा हामी छौं ।’
त्यसैगरी छलफलमा उर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र यसको प्रभावकाबारेमा चर्चा गरेका थिए । छलफलमा विश्व बैंक, एसियायी विकास बैंक, जाइका फण्ड, साउदी फण्डका प्रतिनिधिहरुले माथिल्लो अरूण परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । जर्मनी सरकारका प्रतिनिधिले भने परियोजनामा हुने प्रगतिका आधारमा ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताए ।
अपर जलविद्युत आयोजनाले गरेको अध्ययन अनुसार परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न १ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये ८५ करोड डलर आन्तरिक श्रोतबाट जुटाउने योजना रहेको छ ।
परियोजना निर्माणका लागि गर्नु पर्ने पूर्व तयारीका जग्गा अधिग्रहण, रूख कटान लगायतका धेरैजसो कामहरु सम्पन्न भईसकेका छन् । सन् २०२५ जुलाईबाट परियोजना निर्माणको काम सुरू गर्ने गरि काम अगाडि बढिरहेको छ । अब प्रत्येक इच्छुक दातृपक्षसंग वित्तिय योजना र ऋणका शर्त तथा ब्याजदरकाबारेमा आन्तरिक छलफल गर्ने तयारी छ ।
