.gif)
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) को आगामी कार्यकालको लागि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार किरण मल्लले आफ्नो प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्नो अभियानलाई 'परिवर्तन लागि नयाँ नेतृत्व' नाम दिएर उनले आज प्रतिबद्दता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
इप्पानलाई सबैको साझा संस्था बनाउने , इप्पानको माध्यमबाट जलविद्युत् आयोजनाका समस्याहरुलाई अध्ययन परामंश र छलफलबाट समाधान गर्ने ,तथा इप्पानलाई सबैको साझा संस्था बनाउन आमरुपमा पुनरसंरचना गरी व्यापक छलफल मार्फत साधारण सभाबाट एक चुस्त व्यवसायिक हकहितको निम्ती वकालत गर्ने सस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्दता उनले व्यक्त गरेका छन् ।
मल्लले इप्पनसंग सम्बन्धित ८ , सरकारसंग सम्बन्धित १४, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग सम्बन्धित ६, बैंक तथा वित्तीयसंग सम्बन्धित ६ र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धित ६ गरि कुल ४० बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्तो छ उनको प्रतिवद्दता जस्ताको तस्तै:
.
ईपानसँग सम्बन्धितः
१. ईपानलाई उर्जा उत्पादकहरुको साझा छाता संस्थाकोरुपमा विकासगर्न सम्पूर्ण उर्जा उद्यमीहरुलाई ईपानमा आवद्ध गरी व्यवसायिक एकता सुदृढ र बलियो बनाई संस्थालाई प्रभावकारीरुपले अगाडि बढाउन उर्जा क्षेत्रका सबै प्रवर्धक कम्पनीहरुलाई ईपानको सदस्य बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने।
२. ईपानमा आवद्ध सबै उर्जा प्रवर्धक कम्पनीहरुका समस्या तथा गुनासा सुन्न संस्थाको कार्यालयमा हेल्पडेस्कको स्थापना गरी समाधानको पहल गर्नुका साथै सदस्यहरुका समस्या समाधानमा गरेको प्रयास र प्रगतिको समिक्षा गर्न त्रैमासिक रुपमा साधारण सदस्यहरुका विच समिक्षा बैठकहरुको आयोजना गर्ने र सदस्यहरुका विचमा आयोजना निर्माण सम्बन्धि अनुभव साटासाटकी (Lessons Learnt) कार्यक्रम गर्ने ।
३. संस्थाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार कार्य समिति सदस्य, सल्लाहकार, साधारण सदस्य,जलश्रोत, उर्जा, इन्जीनियरिङ्ग, अर्थशास्त्र वाणिज्यशास्त्र, कानुन, वातावरण लगायतका आवश्यक क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरु बनाई व्यवस्थित सचिवालय निर्माण गर्ने ।
४. संस्थाका सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरु आयोजना गर्ने र संस्थाको तर्फबाट सहभागी गर्ने गराउने ।
५. उर्जा क्षेत्रमा भैरहेका प्रशासनिक कार्य, नियम, कानुन, आयोजना निर्माण, डिजाईन आदि विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी निष्कर्षहरु प्रकाशन गर्ने र कार्यान्वनको लागि सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गरी उर्जा क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण श्रृजना गर्ने ।
६. ईपानको कार्यालयलाई मिडिया मैत्री बनाउँदै जलश्रोत तथा उर्जाका क्षेत्रमा कृयाशिल पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सञ्चारकर्मीहरुसँगको समन्वयमा तालिम तथा सम्मेलनको आयोजना गर्ने ।
७. ईपानको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न ३ वर्ष भित्र संस्थाको आफ्नै भवन निर्माण वा खरिद गर्ने ।
८. हालको संस्थाको एनजीओ स्वरूपलाई परिवर्तन गरि राष्ट्रिय स्वरुपमा व्यवसायिक संगठनको रुपमा कार्य गर्ने सक्ने गरि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अर्न्तगत दर्ता गरि संघिय र क्षेत्रगत रूपमा समेत संस्थाका गतिविधि संचालन र संस्थागत रूपमा प्रतिनिधित्व समेत रहने गरि कार्य गर्न आवश्यक छलफल र दर्ता प्रक्रिया अगाडी बढाउने ।
सरकारसँग सम्बन्धित,
१. विद्युत उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सरोकारवाला सरकारी निकायहरु, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सम्बन्धलाई संस्थागत र व्यवसायिक सम्बन्धमा रुपान्तरण गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मे.वा. उर्जा उत्पादनको सरकारी लक्ष्यमा हातेमालो गर्ने ।
२. विद्युत उत्पादनसँग अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भुमिसुधार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्राल, रक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सम्बन्धित स्थानीय निकायहरुसंग संस्थागत सम्बन्ध विकास गर्ने र उर्जा उत्पादन सम्बन्धि नीति निर्माणमा सहजीकरण तथा समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
३. उर्जा उत्पादनसँग सरोकारवाला निकायहरुले गठन गर्ने विभिन्न आयोग, संचालक समितिहरु तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड र ने. वि. प्रा. मा हालसम्म ईपानको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधित्व नभएकोले सो प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको लागि पहल गर्ने ।
४. सरकारले घोषणा गरेको 'राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्वन्धि अवधारण पत्र, २०७२' मा उल्लेख गरेको सुविधाहरु र 'नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य आ.व. २०७१/७२' मा घोषणा भए बमोजिमको एकमुष्ट अनुदान वापतको रकम नियमित भुक्तानी गर्ने गराउने व्यवस्थाको लागि आवश्यक गृहकार्य गरी ठोस कदम चाल्ने ।
५. नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धिको अनुपातलाई आधार मानी विद्युत खरीद बिक्री दर समायोजन गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्ने र पुराना विद्युत खरीद विक्री सम्झौता (PPA)मा भएको विद्युत खरिद दरलाई कम्तीमा Posted Rate कायम गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी ठोस कदम चाल्ने ।
६. संघिय सरकार, प्रदेश सरकार स्थानिय सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी जलविद्युत आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास तथा निर्माण र सञ्चालनको लागि एकद्धार नीति निर्माणको लागि पहल गर्ने ।
७. विद्युत क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन विद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन लागि सहज खालका ऐन, नीति र नियम बनाउन आवश्यक गृहकार्य गरी विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र ५० वर्ष कायम गर्न पहल गर्ने ।
८. ने. वि. प्रा. र सरकारका नीतिगत कमजोरीका कारण, कमजोर वित्तिय अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुको उत्थान गर्न दवाव मूलक कार्यक्रम गर्ने ।
९. जलविद्युत आयोजनाहरुको स्वामित्व हस्तान्तरण, शेयर खरिद बिक्री, पुँजी वृद्धिको लागि अनुमती पत्रको शर्तमा उलंघन गरेको भनी प्रबंधकलाई अत्याधिक जरिवाना भैरहेकोले सो हटाउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने ।
१०. निजी जलविद्युत् प्रर्वधकहरुले प्रबंधन गरेका जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने कानुनी व्यवस्था भएता पनि सो कार्यान्वयनमा नआएको कारणले नेपाल सरकारका आयोजना सरह अधिग्रहण र जग्गा लिज (भाडा) मा लिने व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने ।
११. विद्युत उर्जाको आन्तरिक खपत एवं बजार विस्तारको लागि वितरण लाईनको सुधार, विद्युतको परिप्रयोग, विद्युतीय सवारी साधनको उयोगमा विस्तार गर्ने नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकारसंग हातेमालो गर्ने ।
१२. विद्युतको समुचित प्रयोग र व्यापारका लागी Power Trading / Power Wheeling मा निजि क्षेत्रको संलग्नताको लागी आवश्यक कानून तथा व्यवसायिक संरचनाको लागि पहल गर्ने
१३. आर्थिक रुपले संकट ग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुको वित्तिय स्वास्थ्य सुधार गर्न नियमाकिय संध संस्थाहरु संग सहकार्य गरि आवश्यक कानुनि तथा व्यवसायिक व्यवस्थाहरु निमार्ण गर्ने ।
१४. विद्युत उत्पादन संगै प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा पनि निजि क्षेत्रको संलग्नताको लागी आवश्यक कानुनि तथा प्रसासनिक व्यवस्था गर्न नियमकिय निकायहरु संग समन्वय गर्ने ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सबन्धित
१. २०७१ चैत्र मसान्त भित्र सम्पन्न आयोजनाहरुलाई दिने निर्णय भएको पोष्टेड रेट अनुसारको भुक्तानी रकम मासिक रुपमा दीलमा समायोजन गराउने ।
२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने विद्युत प्रसारण लाईन समयमा सम्पन्न नगरिएका कारणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुन नसकेको विद्युतको रकम भुक्तानीको लागि पहल गर्ने र असमान सम्झौताहरु अध्ययन गरी संशोधनका लागि प्रशासनिक तथा कानूनी कदमहरु अगाडि बढाउने ।
३. निजी क्षेत्रका १० मे.वा. भन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि 'राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास सम्बन्धि अवधारण पत्र, २०७२' मा उल्लेख भए बमोजिम हालसम्मका हर्जना फिर्ता गर्न गराउन आवश्यक कदम अगाडि बढाउने ।
४. विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार ने. वि. प्रा. को कारणले प्रसारण आउटेज हुँदा उत्पादनमा भएको क्षती वापतको रकम मासिक बिलमा समायोजन गर्न ठोस कदम चाल्ने ।
५. हाल भइरहेको निजी उत्पादकहरूको विद्युत प्रशारणमा भएको समस्याहरुलाई दृष्टिगत गरी ३३ के. भि. लाईन तथा सवस्टेशनहरुको स्तरोन्नती एवं क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न दवाव दिने ।
६. विद्युत खरिद विक्रि सम्झौता गर्दा Take or Pay को व्यवस्था कायम गर्न र विद्युत खरिद विक्रि सम्झौतामा उल्लेख भएको Take or Pay को व्यवस्थालाई अक्षरस लागू गर्न दबाब दिने ।
बैंक, वित्त तथा विमा सम्बन्धि,
१. राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरी बैक तथा वित्तिय संस्थाले प्रवाह गर्ने कुल ऋण प्रवाहको न्युनतम् १४ प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने ।
२. राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरी नेपालको हरित उर्जाको विकासको लागि विशेष ऋण / अनुदानको व्यवस्था गरी यस क्षेत्रको व्याज दर ५ देखि ८ प्रतिशतमा कायम गर्न पहल गर्ने ।
३. विदेशी वित्तीय संस्था तथा अन्तराष्ट्रिय पूँजी लगानी गर्ने संघसंस्थाहरुबाट हरित उर्जामा सहुलियत पूर्ण व्याजमा ऋण लगानी तथा शेयर पुँजी भित्र्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग सहकार्य गरि सञ्चालनमा रहेको र नयां आयोजना निर्माणको लागि लगानी भित्रयाउन पहल गर्ने ।
४. निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेका विद्युत आयोजनाहरुको लागि बीमा कम्पनी तथा पुर्न विमा कम्पनीबाट सहुलियत मुल्यमा अधिकतम सेवा पाउनको विमा समिति र विमा कम्पनीहरुसँग आवश्यक छलफल गर्ने ।
५. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट शेयर निश्कासनका लागि रहेका अप्ठ्याराहरुको समाधानको पहल गर्ने ।
६. आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पश्चात आयोजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्माणको लागि करार सम्झौता गर्दा लिइएको व्यक्तिगत जमानत स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्थाका लागि गृहकार्य गर्ने ।
राष्ट्रिय तथा अर्न्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धि :
१. उर्जा क्षेत्रमा लगानी मैत्री बातावरण तयार गर्न तथा उर्जा क्षेत्रमा नित्रिएका आधुनिक प्रविधिको प्रवर्धन गर्न, स्वच्छ उर्जा उपभोगमा वृद्धि गर्न सरकारी निकायको नेतृत्वमा उर्जा सम्मेलन र उर्जा प्रवेशनीहरुको आयोजना गर्ने । यस्ता सम्मेलनका मार्फत उर्जा क्षेत्रको विकासमा देखिएको समस्याको पहिचान र उर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरुको अध्ययन गरी समग्र देशको उर्जा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग हातेमालो गर्ने ।
२.सदस्यहरुलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सभा, सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन र प्रदर्शनीहरुमा सहभागी गराई व्यवसायिक हिसाव सवल र सक्षम बनाउने ।
३. छिमेकी मुलुकहरुसंग विद्युत व्यापार तथा विद्युत आदान प्रदानका लागि अध्ययन गरी निजी क्षेत्रको संलग्नताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
४. व्यवसायिक हितको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श जस्ता व्यवसायिक संस्थाहरुसंग संस्थागत सम्बन्ध विकास गरी सहकार्य गर्ने ।
५. पेशागत संस्थाहरु जस्तै नेपाल ईन्जीनियरिङ्ग एसोसिएसन, नेपाल टनेलीड एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, लागयतका संस्थाहरुसँग संस्थागत सम्बन्ध विकास गरी छलफल र अन्तरकृया कार्यक्रमहरु गर्ने ।
६. संसदमा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलसँग नेपालमा उर्जा विकासको अवस्था, संभावना र लगानी मैत्री निति निर्माणको लागि छलफल तथा अन्तरकृया कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
.gif)
