पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) लाई अन्तिम रूप दिने उद्देश्यका साथ नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीको बैठक सुरु भएको छ ।
आजदेखि सुरु भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी छ । यस्तै, भारतीय जल आयोग (सेन्ट्रल वाटर कमिशन) का अध्यक्ष कुशविन्दर बोहोरा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञ समूहले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको समग्र पक्षका बारेमा छलफल गर्ने बताइएको छ । सो परियोजनको डिपीआर भारतीय कम्पनी वापकोसले तयार पारेको छ । गत साउन ५ र ६ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकपछि भएको प्रगतिलगायत विषयमा विज्ञ समूहको बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।
गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपीआरलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले पञ्चेश्वर आयोजनालाई शिघ्र कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगत्तै गत असार २१ र २२ गते पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको गभर्निङ बडीको बैठक कास्कीको पोखरामा आयोजना गरिएको थियो । सोही बैठकले डिपीआर टुङ्गो लगाउनका लागि दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित विज्ञ समूहको म्याद थप गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग बिहीबार आयोगका सचिवलगायतका अधिकारीले सोही विषयमा आवश्यक छलफल गरेको थियो ।
२०५२ सालमा नेपाल र भारतबिच भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारी आयोजना बनाउने सहमति भएको थियो तर हालसम्म पनि उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । महाकाली नदीको पञ्चेश्वरमा बाँध बाँधेर छ हजार ४८० मेगावाट र रुपालीगाडमा अर्को बाँधमार्फत २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
