स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत विधेयक, २०८० जस्ताको त्यस्तै पास भएमा नेपाली निजी क्षेत्र कोमामा जाने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आयोजना गरेको संसदमा विचाराधिन विद्युत विधेयक, २०८० सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र नभएको भए आज पनि देश १८ घण्टा लोडसेडिङमा हुने भन्दै निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने बताए ।
'नेपालमा हाल करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेकोमा ११ सय ६० मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको र बाँकी निजी क्षेत्रको सहभागीतामा उत्पादन भएको छ । निर्माणाधिन मध्ये ४५ सय मेगावाट मध्ये ६०० मेगावाट विद्युत प्राधिकरण र बाँकी सबै निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको छ । हालसम्म १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट लगानी भइसकेको छ ।' उनले भने
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने समझदारी भएपछि यसले विद्युतमय वातावरण बनाएकोले नीति नियमहरु पनि विद्युत मैत्री आउनुपर्नेमा उल्टो बाटो समातेर आएको कार्कीको भनाइ थियो ।
'हामीले १० हजार मेगावाट आन्तरिक रुपमै खपत गरौ, १० हजार मेगावाट भारतलाई र १० हजार मेगावाट बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने गरी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको कार्ययोजना बनाउँ भनेर भन्दै आएका छौ । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्छ भनेर भनेका हौं ।' छलफलमा सम्बोधन गर्दै कार्कीले भने, 'सरकारले एउटा समिति गठन गरेर २८ हजार ७०० मेगावाट उत्पादनको रोडम्याप बनाइरहेको छ । जसमा १३ हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी निर्यात गर्ने योजना बनाइएको छ । यस्तो विद्युत विधेयकले सरकारको यो योजना पुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।'
विद्युत विधेयक आउनुपर्छ र यो समय सापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर बारमबार निजी क्षेत्रले भने पनि अहिलेको विधेयक बिलुकलै नयाँ विधेयेक जसरी आएको कार्कीको भनाइ छ ।
'पहिलेको ऐनको मुल भावना र मर्मलाई नै मारेर विद्युत विधेयक आयो । पहिले विद्युत विधेयक नै नभए जस्तो गरी आयो । नेपालको विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एक खालको स्टेक छ । हामीसँग सल्लाह गरेर गर्नुस भन्दा हाम्रो कुरा सुनुवाइ नै भएन ।' उनले भने, 'यो विधेयक आयो भने निजी क्षेत्र कोमामा जान्छ । उठ्न पनि सक्दैन, मर्न पनि सक्दैन । मर्न किन सक्दैन भने आजको दिनमा १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।'
सरकारले पीपीएको पर्खाइमा रहेका १० हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर ती आयोजनाहरु सरकारको ५१ प्रतिशत स्टेक भएको कम्पनीले मात्रै बनाउने गरी विधेयकको परिच्छेद ३ मा व्यवस्था गरेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।
'सरकारलाई आयोजना नबनाउ भन्न त मिलेन । तामाकोशी नै ३५ अर्बमा बनाउने भनेर १०० अर्ब भन्दा बढी खर्च भएर बन्यो । सरकारले आयोजना बनाउने त भन्यो, लाइसेन्स त सबै निजी क्षेत्रसँग छ । निजी क्षेत्रको एक चरणको आयोजना विकास गरिसकेको छ ।' उनले भने, 'अनी सरकारले कुनै न कुनै बाहनामा ती आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर आफै बनाउने भन्दै छ । पीपीए गरिदिएन, ईआइए स्वीकृत गरिदिएन, फाइनान्सिएल क्लोजर भएन, सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम नगरेर लाइसेन्स खारेज गर्न खोजेको रुपमा हामीले बुझेका छौ ।'
आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर टेण्डर गर्ने र टेण्डरमा कस्ले बढी शेयर दिने ? कसले एक मुस्ट बढी पैसा दिने ? कसले बढी इक्वीटी दिने उसैलाई आयोजना सुम्पीने खालको व्यवस्था गरिएको कार्कीले बताए ।
'१०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनामा विदेशी ल्याउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो भनेको नेपाली प्रवर्द्धकलाई विस्तारै साइड लगाएर विदेशीलाई मात्रै दिने खालको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५७ ले पनि नेपाली प्रवर्द्धकलाई एक छेउमा राखेर विदेशीलाई ल्याउन जोड गरेको छ ।' उनले भने, 'नेपाली प्रवर्द्धकले गरेको खरबौ लगानी के हुने भन्ने विषय विधेयकले बोलेको छैन । यो भनेको २०४९ को विधेयकको मर्म भन्दा निकै फरक छ । यस्तो विधेयक आउँछ भन्ने हामीले सोचेकै थिएनौ । यति धेरै लगानी गरिसकेका छौ, त्यसको के हुन्छ ?'
२०४९ को ऐनमा अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष र अध्ययनको लागि ५ वर्ष गरेर जम्मा ५५ वर्षको अवधि दिएकोमा यो विधेयकले लोडसेडिङको मारबाट बचाउने पुराना आयोजनालाई ३५ वर्षमा सीमित गरिदिएको कार्कीले बताए ।
निर्माणमा गइसकेका आयोजनालाई पनि ३५ वर्षमा सीमित गरिदिएको छ । नयाँ आयोजनालाई पनि ४० र ४५ वर्ष मात्रै गरेको छ । खारेजीको व्यवस्था पनि हाकिमले चाह्यो भने जुनसुकै बेला जुनसुकै स्थितिमा खारेज गरिदिन सक्ने व्यवस्था राखिएको उनको भनाइ थियो ।
विधेयकले ५५ लाख शेयर लगानीकर्ताको शेयरको मूल्य के हुने भन्ने विषयमा पनि बोल्न नसकेको कार्कीको भनाइ छ ।
'सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादनको कल्पना गरेको छ । ५६ खर्ब लगानीको कुरा छ । जलविद्युत आयोजनाको शेयर अनिवार्य किन्न लगाएर ५५ लाख जनताले विद्युतको शेयरमा लगानी गरिसकेका छन् । उनीहरुको लगानी के हुन्छ ? भोलीको दिनमा शून्य हुन्छ की आयोजना हस्तान्तरण हुँदा शेयर पनि हस्तान्तरण हुन्छ ? शुन्य हुन्छ भने अहिले नै भनीदिनुपर्यो । यो विषयमा कही न कही सरकारले बोलीदिनु पर्छ । स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।' उनले भने ।
सरकारले साना साना कुरा पनि नसुनेर ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु पनि पलायन हुनुपर्छ भन्ने खालका नीति ल्याउन खोजेको कार्कीको आरोप छ ।
'गत वर्ष ३१ वटा आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणले किनिदिएन । १३ वटा आयोजना बाढीले बगाइदिएको छ । १७ ओटा आयोजना आधा भन्दा बढी क्षति भएको छ । साना साना कुराहरु भन्दा पनि सरकारले सुनेको छैन । ३० वर्षमा सावाँ ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था छ । हाम्रा कारणले डुब्यौ भने त ठिकै छ, तर राज्यका कारणले हामी डुब्यौ भने त्यो मान्य हुँदैन ।' उनले भने, 'सरकारले नै निजी क्षेत्र पलायन हुनुपर्छ भन्ने खालका नीतिहरु ल्याउन खोजेको हो की भन्ने भान हुन्छ । यो निजी क्षेत्रको मात्र कुरा होइन । राष्ट्रकै कुरा हो । यो विषयमा सांसदहरुले अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन गरेर बोली दिनुपर्छ ।'
विद्युतमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्दा २/४ मेगावाटका आयोजना मात्रै बनाएपनि अहिले अहिले २००, ३००, ५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाउन नेपाली निजी क्षेत्र सक्षम भएको कार्कीको भनाइ थियो ।
'नेपाली लगानीकर्ताहरु पनि सक्षम भइसके, नेपाली लगानीकर्ता सँग पनि क्षमता र प्रविधि छ भनेर भन्दै गर्दा तपाईहरु १०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना बनाउन सक्षम नै हुनुहुन्न भनेर विदेशीलाई दिन खोजिँदैछ ।' उनले भने, '३०० मेगावाट सम्मका आयोजना त अहिले पनि बनाइरहेका छौ । ५०० मेगावाट सम्मका आयोजना नेपाली निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्छ, यसमा विदेशी लगानीकर्ता आवश्यक पर्दैनन् ।'
एक रोपनी जग्गालाई ८३ लाख रुपैयाँ हालेर जलविद्युतको विकास गर्न सकिन्छ की सकिँदैन भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए ।
'हामीलाई सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन सक्छ की सक्दैन । अस्ती भरखरै एउटा टावरको लागि चाहिने एक रोपनी जग्गा ८३ लाखमा किन्नु पर्यो । वन क्षेत्रमा पर्ने तार मुनीको सबै जग्गा किन्नुपर्छ भनिएको छ । यसो गर्दा प्रोजेक्टको टोटल कस्ट भन्दा बढी जग्गामै जाने अवस्था छ । यस्तै भयो भने जलविद्युत बन्छ की बन्दैन । यो विषयमा सरकार बोल्छ की बोल्दैन ।' कार्कीले भने, 'यो देशको कुरा हो, राष्ट्रको कुरा हो, उद्योगपतिको कुरा हो, व्यापारीको कुरा हो, १ हजार लगानी गर्ने लगानीकर्ताको कुरा हो । त्यसकारण अहिलेको विधेयक २०४९ को ऐनको मुल भावनाबाट धेरै दायाँ बायाँ जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध हो ।'
