सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार विकास करको आधा रकम बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट्याउने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लिँदै आएको पूर्वाधार विकास करमध्ये आधा रकम अर्थात् ५ रुपैयाँ बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि छुट्याउने निर्णय गरेको हो ।
इन्धनको पूर्वाधार शुल्कबाट रु पाँचका दरले प्राप्त हुने रकम बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनालाई दिने र कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिईन्।
सरकारले नयाँ कर लगाएको नभई पूर्वाधार विकास करको नाममा हाल संकलन गरेकै रकममध्ये ५ रुपैयाँ बुढीगण्डकीलाई छुट्याउने निर्णय गरेको हो ।