.gif)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत, बंगलादेश र चीनसमेत हाम्रो विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएकोले सरकारको ध्यान गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा केन्द्रित भएको बताएका हुन् ।
यस्तो छ जलविद्युतबारे उनको भनाई :
विक्रम संवत् १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युतबाट ५०० किलोवाट विद्युत उत्पादनबाट सुरु भएको नेपालको विद्युतीकरण यात्रामा त्यसपछिका १०४ वर्षमा जम्मा ८०० मेगावाटमात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो। तर विगत ७ वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता बढेर २८९२ मेगावाट पुगेको छ जसमध्ये करिव ५४१ मेगावाट त यही एक वर्षमा मात्र थप भएको छ। विगतका हिसाबले यो एक वर्ष करिब असी वर्ष बराबर हो। तर, मैले यसमा सन्तोष मानेको छैन। मेरो विश्लेषणमा हामीसँग यस क्षेत्रमा भएको सम्भावनाको तुलनामा यो साह्रै सानो उपलब्धि हो। यसै वर्ष भएको मेरो भारत भ्रमणका क्रममा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालिन जलविद्युत् सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। हाम्रो समृद्धिका लागि यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र दूरगामी महत्वको सहमति हो। भारतसँग मात्रै नभएर बङ्गलादेशसँग पनि हामी विद्युत् व्यापारको एकदमै नजिक पुगेका छौँ। नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ।
मेरो चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल चीन जोड्ने चिलिमे-केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। यो प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै चीनसँग पनि हाम्रो विद्युत व्यापारको ढोका खुल्नेछ। देशभित्र पनि हामी उद्योग र चुलोदेखि यातायातसम्म विद्युत खपत बढाएर आत्मनिर्भरताको नयाँ युगतिर अगाडि बढ्दैछौं। गम्भीर भएर सोचौँ त, देशले हरेक वर्ष कम्तिमा रु. पाँच खर्बको बिजुली निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा अरु विकसित देशसरह हुन हामीलाई कति नै वर्ष लाग्ला र ? म निराशावादीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देश यति ठूलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमै यसअघि कहिल्यै थियो र ? बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा छ। के यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन र ?
अब सरकार गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ किनकि भारत, बंगलादेश र चीनसमेत हाम्रो विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करसमेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइने छ र स्रोतको अभाव हुन दिइने छैन। तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको छ। १,९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई मैले सिधै पनि सहजीकरण गरिरहेको छु भने १,०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र टेस्टिङ कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाहरूबाट करिव ५६४ मेगावाट उत्पादन थप हुनेछ।
हालसम्म ९,१६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ जसमध्ये यस वर्षमात्र करिव २२ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिंचाइ आयोजनाहरूलाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने ६७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ। राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब एआईजडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेकोछु।
.gif)
