सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदान दिने नीति घोषणा गरे अनुसार कार्यविधि बनेको छ । अब नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु र सेवामा उत्पादकहरुले ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउने भएका छन् ।
बजेटबाट नगद अनुदानको घोषणा भएसँगै नेपालबाट सिमेन्टको औपचारिक निर्यात सुरु भएको थियो । सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको केही समयपछि नै फलामे डण्डीको पनि निकासी सुरु भएकोमा हाल भने डण्डीको निर्यात अपेक्षाकृत छैन ।
निर्यात अनुदान कार्यविधिमा के छ ?
आज शुक्रबारबाट निर्यात अनुदान कार्यविधि लागू भएको छ । ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धि (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९’ लागू भएको हो ।
कार्यविधि अनुसार यस्तो अनुदान न्युनतम ४ प्रतिशतदेखि अधिकतम् ८ प्रतिशतसम्म तोकिएको छ । कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर वस्तु निर्यात गर्दा मात्रै अनुदान पाइने छ ।
४ प्रतिशत अनुदान पाउन वस्तुमा ३० प्रतिशत मुल्य वृद्धि (भ्यालु एड) भएको हुनुपर्नेछ । निर्यात हुने गरेको र भइरहेको भएपनि ३० प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिशन छ भने अनुदान पाइने छैन ।
तर, कुनै निर्यात भएको कुनै वस्तु मा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) छ भने त्यस्तो वस्तु निर्यातवापत निर्यातकर्ताले सरकारबाट ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउनेछ । ७० प्रतिशत भ्यालु एड हुँदा ६ प्रतिशत अनुदान पाइनेछ ।
नेशनल लेवलको ग्रुप ट्रेडमार्कमा दर्ता भएर कुनै कम्पनीले वस्तुको निर्यात गर्छ भने त्यस्तो निर्यातकर्ताले ७ प्रतिशतसम्म अनुदान प्राउनेछ ।
तर, कुनै उत्पादक कम्पनीले ५० करोडमाथिको निर्यात गर्नासाथ पहिलो ५० करोड पछिको निर्यातमा सिधै ८ प्रतिशत अनुदान पाउनेछ । जस्तै, कुनै कम्पनीले ५१ करोडको वस्तु निर्यात गर्यो भने ५ण् करोड माथिको १ करोडमा सिँधै ८ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख निर्यात अनुदान पाउनेछ ।
यी वस्तुको निकासी सम्भव
नेपालबाट यहाँ उत्पादित वस्तुसहित सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा पनि निर्यातको उच्च सम्भावना छ । वस्तुहरुमा सिमेन्ट निर्यात सुरु भइसकेको छ । अब २० देखि ३० वर्ष भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्टको निकासी कायम रहने दाबी उद्योगीहरुले गर्दै आएका छन् । यसका लागि उत्पादन लागत कम गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था भए अझ प्रतिस्पर्धी मूल्यमा भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्टको प्रयोग बढाउन सकिने उद्योगीहरु बताउँदै आएका छन् ।
सिमेन्ट उत्पादनको मुख्य कच्चा पदार्थ क्लिंकर, फलामे डण्डी (स्टील), जुत्ता–चप्पल, गार्मेन्ट, तयारी पोशाक र प्रशोधित पानीको निकासी सम्भव भएको उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् । केही दिन अगाडी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोन्जालो भरेलाले नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक ९.२ खर्ब रहेको तथ्य नै प्रस्तुत गरेका थिए ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ‘भ्यालु एड’ हुने औद्योगिक उत्पादन र सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवासहित बिजुली निर्यातबाट ब्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताउने गरेका छन् । उनले निर्यातकर्ताले ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउने कुरा स्वागतयोग्य भएको पनि बताएका छन् ।
कार्यविधिः
