सामान्यतय, वर्षापछि निर्माणको सिजन सुरु हुन्छ । यद्यपी, नेपालमा वर्षा सकिनासाथ दशैँ तिहार र छठ जस्ता चाडपर्व पर्ने भएकाले यी चाड सकिएपछि बैशाखसम्मै निर्माणको काम जारी रहन्छ ।
तर, अहिले निर्माणको काम करिब करिब सुरु हुने समयमै सिमेन्ट उद्योगहरु भने प्रभावित हुने चरणमा पुगेका छन् । लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम हुने नदेखिएपछि सिमेन्टसहित निर्माणजन्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
हाल पनि सिमेन्ट उद्योगहरुले कुल क्षमताको अत्यन्त न्यून मात्रामा मात्रै उत्पादन गर्नु परिरहेको छ । बजारमा माग आधा घटेपछि उत्पादन पनि सोही अनुसार घटाएर आफूहरुले कम मूल्यमा सिमेन्ट बिक्रि गरिरहेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापा बताउँछन् ।
‘सिमेन्टका खपत गत वर्षको तुलनामा धाले घटेको छ, बजारमा लगानी नहुँदा उद्योग बन्द गर्नपुर्ने अवस्था आएको छ’ अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘सरकारले विकास बजेट पनि खर्च गर्दैन, निजी क्षेत्रले पूर्वाधारमा लगानी गर्न तरलता अभाव छ ।’
अर्कोतर्फ, बैंकको ब्याजदरले पनि उद्योगहरुलाई मर्कामा पारेको उद्योगीहरुको गुनासो छ । साँवा र ब्याजको भूक्तानीका लागि बैंकहरुले गरिरहने ताकेता, कर्जाको बढ्दो ब्याजदर, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले लगात बढ्ने गरी लगाएको कर र स्थानीय तहहरुले आफूखुशी तोकेको स्थानीय पूर्वाधार कर लगायतले सिमेन्ट उद्योग संकटमा पर्ने खतरा रहेको उनीहरुको दुःखेसो छ ।
‘अहिले त नाफा होइन, बैंकको किस्ता तिर्न मात्रै सिमेन्ट बिक्रि गरिरहेका छौँ, ठूला परियोजनामा कुनै काम छैन, सरकारले विकास बजेट खर्च गर्ने हो भने बजारमा तरलता आउँथ्यो, उद्योगमा माग बढ्थ्यो’ एक उद्योगी भन्छन् ।
निजी क्षेत्रबाट केही परियोजनाको काम सुरु हुने अपेक्षा गरिएपनि बैंकले लगानी गर्न नसक्दा त्यो आशा पनि क्रमशः निराशामा परिणत हुँदै गएकाले निर्माणका काम ठप्प भएको उद्योगीहरु बताउन थालेका छन् ।
‘उत्पादन नियमित नै छ, तर मात्रा घटाएका छौँ, बजारमा खपत बढ्ने संकेत पाउनासाथ उत्पादन पनि बढाउँछौँ’ सिमेन्ट उत्पादक संघका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘बैंकहरुले होम लोन दिन सकेका छैनन, प्रोजेक्ट लोन त झन ठूलो हुने भएकाले इन्फ्रास्टक्चरमा अहिले बैंकहरुले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन । अर्कोतर्फ, सरकारी निर्माण पनि तीव्र गतिमा भएन । सरकारी प्रोजेक्टको काम भइदिए उद्योगमा निर्माणजन्य बस्तुहरुको माग बढ्थ्यो र बजारमा लगानीयोग्य रकम पनि आउँथ्यो ।’
सिमेन्ट उद्योगलाई बैंक ब्याजदरसँगै अन्तराष्ट्रिय बजारमा बढिरहेको कोइलाको मूल्य र डिजेलको मूल्यले पनि असर पारिरहेको छ ।
निर्यात अनुदानमा विभेद
सरकारले सिमेन्ट लगायतका ठूलो ‘भ्यालु एड’ हुने बस्तुहरु निर्यातमा अनुदान दिने घोषणा गरेपछि उद्योगीहरु उत्साहित थिए । तर, कार्यविधिमा साना र थोरै निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहनको सट्टा उनीहरुले अनुदान नै नपाउने गरी व्यवस्था गरिएपछि उद्योगीहरु निराश बनेका छन् ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापा निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउन ५० करोडको निर्यात गर्नुपर्ने मापदण्ड साना सिमेन्ट उद्योगीले पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निर्यातमा नगद अनुदान दिने कार्यक्रमबाट साना उद्योगीहरुले कुनै लाभ नपाउने बताउँछन् ।
‘‘साना उद्योगले ५० करोडको निर्यात गर्न कसरी सक्छन् ?’ थापा प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘निर्यातमा अनुदान भनेपछि थोरै गर्नेले पनि पाउनुपर्यो, किनकी निर्यातमा त उसले सबै आफ्नै स्रोत साधन खर्च गरेको हुन्छ, उसले नपाउने गरी आएको कार्यविधि राम्रो भएन ।’
उनले स्वदेशी बजारमा खपत क्रमशः कम भइरहेको र विदेशी बजारमा निर्यात गर्दा पनि सरकारी नगद अनुदान पाउन ५० करोडको निर्यात गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइँदा साना उद्योगहरु बन्द हुने जोखिम रहेको गुनासो गरेका छन् ।
नेपालमा सञ्चालित ६६ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुको वार्षिक उत्पादन क्षमता वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन छ । नेपालमा रहेका सिमेन्ट उद्योगमा कुल लगानी ३ खर्ब बढी छ ।
