प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आदेशको साथ लिएर नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगहरुको लाइन काटेका छन्। नेपाल सरकारले दाबी गरेअनुसार बिद्युत खपत भए नभएकोबारे विवाद कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन देखाएर कुलमानले फर्जी बक्यौता तिर्न बाँकी भन्दै आज तीन ठुला उद्योगहरुमा लाइन काटीदिएका हुन्।
फर्जी बक्यौता नतिरेको आरोपमा प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल्स, रिल्यांस स्पिनिङ्ग र घोराही सिमेन्टको लाइन काटीदिएको हो। अरु थप उद्योगहरुको पनि लाइन काटिएपनि ति उद्योगहरुको सुची प्राप्त हुन बाँकी छ।
उद्योगीहरुले टीओडी मिटरमा आफूहरुले विद्युत खपत गरेको नदेखाएसम्म महशुल नतिर्ने अडान राख्दै आएकोमा कुलमानले प्रधानमन्त्रीको आदेश देखाएर आज बेलुका तीन ठुला उद्योगको लाइन काटेका हुन्।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद पेचिलो बनिरहेको वर्षौ भईसकेको छ। यसअघि पनि प्राधिकरणले पटकपटक लाइन काट्ने चेतावनी दिँदै बिल पठाउने र सूचना निकाल्ने गर्दै आएको थियो। तर लाइन नै भने काटिएको थिएन।
लोडसेडिंङको समयमा उद्योगहरुलाई रातिको समयमा पनि अतिरिक्त बिद्युत खपत गर्न दिइएको तर त्यसबापत कुनै पनि शुल्क नलिईएको भन्दै प्राधिकरणले अहिले आएर शुल्क तिर्नुपर्ने दाबी गरेको हो। तर उद्योगीहरुले लोडसेडिंङको समयमा आफुहरुले अतिरिक्त कुनै पनि बिद्युत खपत नगरेको दाबि गर्दै खपत गरेको प्रमाण देखाउन प्राधिकरणलाई चुनौती दिंदै आएका छन्।
तर प्राधिकरणले त्यो बेला आफुहरुले बिद्युत खपत गर्न दिएपनि शुल्क उठाउन बिर्सिएको भन्दै अहिले आएर त्यो बेला बिद्युत खपत गरिएको दाबी गर्दै डेडिकेटेडसरहको शुल्क लगाएर भुक्तानी माग गरिरहेको छ। तर अतिरिक्त विद्युत खपत भएकोबारे कुनै पनि प्रमाण बाहिर ल्याउन वा उद्योगीहरुलाई देखाउन सकेको छैन।
उद्योगीले बारम्बार आफूहरुले बिजुलीको बिल बालेको प्रमाण पेश गर्न प्राधिकरणसमक्ष माग गरिरहेका छन्। तर उद्योगले बिजुली बालेको प्रमाण फेला पार्न नसकेपछि प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष जबरजस्ती बिल पठाएर तिर्न भनिरहेको छ।
उद्योगीसँगको विवाद प्रचण्डकोमा पुर्याएपछि ठाडो हस्तक्षेप
कुलमानले खपत नै नभएको बिल पठाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयले समेत यस विषय समाधान गर्न नसकेपछि विषय प्रधानमन्त्री समक्ष यो बिषय पुगेको हो।
प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएपछि उद्योगीले भुक्तानी गरेका थिएनन। उद्योगीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई हारगुहार गर्दै औद्योगिक वातावरण नबिथोल्न र लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेका थिए। तर, एकाएक प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार बक्यौता रकम नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले शुक्रबार नै आधा दर्जन उद्योगमा लाइन काटेको हो।
२०७२ कात्तिक १५ मा प्राधिकरणले चलानी नम्बर १ सय ५५ पत्रमार्फत आफ्ना सम्पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालयलाई सूचना पपठाएर प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ को डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गराउनलाई निर्देशन नै दिएको थियो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ को ७ सय १० औं बैठकबाट भएको डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने बारेको निर्णय र तत्कालिन सञ्चालक मनोज मिश्रको संयोजकत्व उपसमितिको स्वीकृत प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन गर्न जानकारी गराएको हो।
उक्त निर्देशनात्मक पत्रमा दुईवटा व्यहोरा उल्लेख गरियो। डेडिकेटेड लाइनका लागि एउटा र ६६ र ३३ केभीका ग्राहक (डेडिकेटेड भए नभएको मतलब भएन) को टिओडी डाटा डाउनलोड गरेर २४ सै घण्टा विद्युत खपत गरेको देखिए उनीलाई डेडिकेटेड सरह शुल्क लगाउन निर्देशन दिइयो।
अर्थात, ६६ र ३३ केभीबाट लाइन लिएकाहरुले २४ सै घण्टा विद्युत उपभोग गरेका रहेनछन्, भने प्रिमियम शुल्क लिन नपाइने प्राधिकरण आफैले लेखेको पत्रको आशय देखिन्छ। त्यसपछि शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड, बुटवल सिमेन्टको टिओडी डाटा डाउनलोड गरेर चेकजाँच पनि गरियो। त्यसबेला यी दुई उद्योगको डाटा डाउनलोड भयो। शिवम् सिमेन्टलाई २०७३ असार १२ मा पत्र लेख्दै बाँकी बक्यौता बुझाउन भनियो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको ७ सय १० औं बैठकको निर्णयअनुसार डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्नेबारे निर्णय र उपसमितिको स्वीकृत प्रतिवेदनलाई देखाउँदै २०७२ माघ १४ को सूचनाअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ मसिंरसम्म २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति (डाटा डाउनलोडबाट) भएको एकिन गरिएको थप रकम बुझाउन भनिएको हो।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा भ्रामक प्रचार भयो
प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यालयले शिवमको टिओडी डाटा हेरेर ४ महिनासम्म २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको प्रमाणित भएपछि त्यहीअनुसार शुल्क तिर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यही बेला बुटबल सिमेन्टको पनि डाटा डाउनलोड गरियो। बुटबल सिमेन्टलाई डेडिकेटेड लाइन दिएको हो वा होइन। यस उद्योगले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिइरहेको थियो। बुटवल सिमेन्टलाई २०७२ फागुन १२ गते प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयले चलानी नम्बर ४ सय ७ सहितको पत्र लेख्दै नयाँ दरअनुसार महशुल भुक्तानी निर्देशन दियो।
प्राधिकरणको निर्देशन र पत्रअनुसार टिओडी डाटा हेर्दा निरन्तर २४ सै घण्टा बिजुली खपत गरेको देखिए उद्योगसँग डेडिकेटेडसहर शुल्क लिन पाइने देखिएको छ। उद्योगहरुले पनि टिओडी डाटा हेर्दा देखिएको बिद्युत खपत अनुसार नै आफुहरुले शुल्क तिर्न तयार रहेको बताएका छन्।
तर, कुलमान आफैले काटेको पत्रलाई बेवास्ता गरेर गैरकानुनी रुपमा जथाभावी शुल्क उठाउन खोज्दा असूल हुनुपर्ने रकमसमेत नपाउने खतरा बढेको हो। निर्देशनअनुसार क्षेत्रीय कार्यालयले टिओडी मिटरअनुसार २४ सै घण्टा लिए नलिएको हेरेर शुल्क लगाउने वा नलगाउने भन्ने हुँदै आएको छ।
प्राधिकरणले २०७२ फागुन १२ को मितिबाट डेडिकेटेडबाट विद्युत आपूर्ति बन्द गरेको हो। यो मिति पश्चात प्राधिकरणले जुन निर्णयका आधारमा अतिरिक्त शुल्क माग गरेको थियो, त्यो निर्णयमा २४ सै घण्टा थियो। त्यही भएर मागिएको हो। लोडसेडिङको सूचना निकालिएपछि अब डेडिकेटेड भन्ने नै रहेन।
त्यसपछि प्राधिकरणले नत बिजुली दियो, नत अर्को सूचना नै निकाल्यो। प्राधिकरण आफैले टिओडीका आधारमा महशुल लिइने छ भनेको थियो। तर अहिले आएर टिओडी देखाएर प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष उद्योगलाई पत्र काट्ने गरेको छ।
२०७२ फागुन ११ गतेपश्चात प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका हुन वा नगरेका हुन्, जो पनि लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने भयो। त्यसपछि प्राधिकरणले कुनै पनि उद्योगलाई २४ सै घण्टा लाइन दिएकै छैन। दिएको भए प्रमाणित गरेर असुल उपर गर्न उद्योगीले बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन्।
लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक भएपश्चात तीन वर्षसम्म प्राधिकरणसँगै सरकारी सबै निकाय मौन बसे। एकैपटक २०७५ साल वैशाख ३१ मा प्राधिकरणबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भयो। त्यो घोषणा भइसकेपछि प्राधिकरणले सबै उद्योगलाई धमाधम पत्र पठाउन थालेको हो। प्राधिकरणले त्यसबेला टिओडी डाटाअनुसार असुल उपर गर्छु पनि भनेन्। बरु प्राधिकरणले दुई घण्टा बिजुली लिए पनि डेडिकेटेड सरह शुल्क लाग्छ भन्यो।
जब ३३/६६ तथा डेडिकेटेडको ग्राहक हो भन्दै धमाधम उद्योगलाई बिल पठाउन थालियो। यहीबाट प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद सुरु भएको हो। प्राधिकरणले टिओडी मिटर नहेरी एक घण्टा बिजुली उपभोग गरेको भए पनि डेडिकेटेड सरह शुल्क लाग्छ भन्दै बिलिङ गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो।
कसरी भयो डेडिकेटेड लाइनको सिर्जना?
जसलाई २४सै घण्टा बिजुली चाहिन्छ, त्यसलाई दिने भनेर प्राधिकरणले २०७० कात्तिक ३ गते सूचना निकालेको थियो। विद्युत प्रणालीबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत निरन्तर विद्युत् लिन चाहने इच्छुक औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुले बिजुलीको माग पेश गर्ने आशयपत्रको आवेदन समेत मागियो। त्यो बेला आबेदन माग गरिनुमा त्यो बेलाको चरम लोडसेडिङ थियो। नेपालका उद्योगलाई चाहिने बिद्युतको यकिन गरेर अपुगको लागि भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता थियो।
त्यही सूचनालाई आधार मानेर केही उद्योगीले बिजुलीको माग पनि गरे। त्यसपछि प्राधिकरणले तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको सहमतिमा नीति व्यवस्था गरी डेडिकेटेड लाइन भएको डेडिकेटेड उपभोक्ताको विद्युत सप्लाइलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको सूचना निकाल्यो। यहि सूचनालाई पनि प्राधिकरणले उपभोक्ताको बिजुली कटौती गरेर उद्योगलाई बिधुत दिए भनेर अफवाह फैल्याउने काम गर्यो।
प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका अनुसार ५७ उद्योगहरुबाट १५ अर्ब रुपैयाँ महशुल लिन बाँकी छ। ब्याजसमेत जोडेर गत असारसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको कूल बक्यौता महशुल २४ अर्ब ६१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
प्राधिकरणलाई नाफामा भएको देखाउन फर्जी बक्यौताको खेलो
घाटामा रहेको प्राधिकरणको ब्यालेन्ससिट जबरजस्ती नाफामा देखाएर वाहवाही कमाउने कुलमानको नियतका कारण उद्योगहरुमाथि फर्जी बक्यौता सिर्जना गरिएको देखिन्छ। पछिल्लो एकाउन्टिंङ प्रणाली अर्थात एनएफआरएस अनुसार बिल काटीसकेपछि उठ्नुपर्ने रकमलाई पनि आम्दानीमा गणना गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ। प्रत्येक वर्ष झन्डै २४-२५ अर्बको फर्जी बक्यौता दाबी गरेर बिल काटिसकेपछि त्यसलाई आम्दानीमा देखाएर कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा प्राधिकरण नाफामा रहेको देखाउदै आएका छन्।
प्राधिकरणलाई नाफामा देखाउने कुलमानको फोहोरी खेलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साथ दिएपछि आर्थिक मन्दीमा डुबेका उद्योग व्यवसायहरु थप मारमा परेका छन्। यसले उद्योग व्यवसायहरुमाथि मात्रै नभई हजारौंको रोजगारी र अरबौंको राजश्वमाथि गम्भीर धक्का लागेको छ।
