सरकारले उद्योगहरुको बिजुली बक्यौता विवाद समाधान गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।आयोगको सदस्यमा ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन्।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकले लाइन काटिएका सबै उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत बक्यौता विवाद समाधानको लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने र हालको लागि उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो।
सोमबार मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने वातावरण बनाएर अघि बढ्नु पर्ने बताएका थिए । सोहि अनुसार आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत बक्यौता विवाद समाधानको लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने र हालको लागि उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका संगठनले विजुली बक्यौता विवादको समाधानको लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न माग गर्दै आएका थिए।
यस अघि: BREAKING: लाइन काटिएका सबै उद्योगमा बिजुली जोड्ने सरकारको निर्णय
