हाइड्रो व्यवसायीहरुको साझा संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) नयाँ नेतृत्व चयनमा जुटेको छ। सम्भवत यही जेठ ३२ गते इप्पानले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ कार्य समितिसहितको नयाँ नेतृत्व पाउनेछ। आगामी तीन वर्ष इप्पानलाई नेतृत्व गर्न हालका उपाध्यक्ष गणेश कार्की र किरण मल्लले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
प्रत्येक देशका आफ्नै मौलिक सम्पतिमा केही न केही भएझैँ नेपालका लागि पर्यटन सँगसँगै हाइड्रो पनि रहेको छ। त्यसमाथि पनि पछिल्लो समय हाइड्रोको व्यवसाय विस्तार र यसको महत्व झनै बढ्दो छ।
अमेरिकाको एमसीसी प्रोजेक्ट, दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विजुली आफ्नो देश लैजाने भारतको प्रतिबद्धता र नेपालको बिजुली लैजाने बङ्गालदेशको चाहना जस्ता विषयले पनि नेपालका लागि आर्थिक मात्र नभइ राजनीतिक रुपमा पनि हाइड्रोको महत्व बढ्दो छ।
हाइड्रोको व्यवसाय विस्तारसँगै यसमा जोडिने व्यवसायीको संख्या पनि बढिरहेका छन्। जसले गर्दा हाइड्रो व्यवसायीको साझा संस्था इप्पानमा आबद्ध हुनेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। करिब ७०० हाइड्रो व्यवसायी रहेकामा अहिले इप्पानमा आबद्ध हुनेको संख्या ४०० प्लस छन्।
इप्पानको सदस्य, कार्यसमिति सदस्य र उपाध्यक्ष हुँदै अहिले अध्यक्षको दाबेदारी गर्न पुगेका गणेश कार्कीसँग हामीले यही सेरोफोरोसहित इप्पानको गतिवधि र भावी योजनालगायतका विविध विषयमा कुराकानी गरेका छन् । अब उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
तपाइँले सम्झिने गरी इप्पानले यी पछिल्ला तीन वर्षमा गरेका महत्वपूर्ण कामहरु के हुन् ?
राज्यले नै नगरेर नभएका कामहरुलाई हामीले अपजस र आफ्नो समस्या भनेर हुँदैन। तर लबिङ गरेर इप्पानले गर्न सक्ने धेरै काम भएका छन्। कोभिडको महामारीको बाबजुत पनि इप्पानले पछिल्ला तीन वर्षमा धेरै काम गरेको छ। सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर जारी गर्ने हाइड्रोमा संस्थापक सेयरधनीको सेयर संरचना ५१ प्रतिशतभन्दा कम हुनुहुँदैन भन्ने विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन हटाउने काम भएको छ।
१५०० मेगावाट भन्दा माथिकालाई पीपीए खुलाउनलाई पहल भएको छ। दश मेगावाटभन्दा कम उत्पादन गर्ने हाइड्रोलाई जरिवानाका कुरा थिए, त्यो व्यवस्था हटाउन सफल भएका छौँ। वनमा ठूलो समस्या थियो, अहिले आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट यसको समधान खोजिएको छ।
हाइड्रो पनि जोखिममा पर्न सक्ने देखेर संस्थापक सेयरधनीको शेयर संरचना ५१ प्रतिशतभन्दा कम हुनुहुँदैन भन्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको व्यवस्था हटाउन आवश्यक थियो र ?
एकातर्फ ५१ प्रतिशत प्रमोटर शेयर राखेर नै बैंकले कर्जा दिएको हुन्छ भने अर्कोतर्फ ३० वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। ५१ प्रतिशतको प्रमोटर शेयर हटाउने व्यवस्था गर्ने हो भने सरकारले पनि खोला हुञ्जेल यो परियोजना तिम्रै हो तर रोयल्टी तिर भनिदिनुपर्यो। १५ वर्षका लागि कर्जा लिएको हुन्छ हाइड्रो कम्पनीले त्यो पनि सञ्चालकहरु नै व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा बसेर। त्यसमाथि पनि स्थानीय हजारौँ जनताले आफ्नो पैसा हालेका हुन्छन्।
आफ्नो लगानीको हाइड्रोले उत्पादन थालिसक्दा बजारमा आफ्नै कम्पनीको सेयरबाट सर्वसाधारणले पैसा कमाउँदा आफूले नै आफ्नो सेयर बिक्री गरेर लाभ लिन नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र ? प्रमोटरले छाडेर गयो वा जानसक्छ भन्ने आरोप छ। सरकारको नीतिमै एक जना व्यक्तिलाई दुइवटामा सञ्चालक हुन पाइँदैन भन्नेछ। अब आफूसँग भएको शेयर पनि बिक्री गर्न नदिने र दुइवटामा सञ्चालक पनि हुन नदिने हो भने सञ्चालकले के गर्ने त, विकल्प दिनुपर्दैन ? सञ्चालकको सेयर हाइड्रो कम्पनीले कर्जा नतिर्दासम्म बैंकमा नै धरौटीको रुपमा हुन्छ। चाहेर पनि बेच्न सक्दैन। सेयर नै बिक्री गरे पनि व्यक्तिगत ग्यारेन्टी त बैंकमा छँदै छ, सञ्चालक त उम्किन नै पाउँदैन।
हामीले सेयर बिक्री गर्न नपाउने भएपछि सेयर बजारमा हाम्रो कम्पनीको सेयर हजार भए पनि सय भए पनि हामीलाई त्यसले छुँदैन। यसले के अर्थ राख्यो र ? यस्तै कानूनी व्यवस्था रहिरह्यो भने अब हाइड्रोमा लगानी आउला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ।
इप्पानले देखेका हाइड्रो क्षेत्रमा अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने कामहरु के के छन् ?
उत्पादन भएका बिजुली कहाँ प्रयोग होला भन्ने कुराले हिजोसम्म अनिश्चितता थियो। भारतले दश वर्षमा दश मेगावाट बिजुलीको ब्यापार गर्छु भनिसकेको छ। अब पीपीए रोक्नु हुदैन भन्ने कुरालाई हामीले बुझाएर त्यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने छ।
भारतले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्छुभन्दा त्यो बेलासम्म नेपालभित्र पनि माग दश हजार प्लस हुन्छ र बङ्गलादेशलगायतका देशबाट पनि ८,१० हजार मेगावाट बिजुलीको माग हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसैले पर्याप्त बिजुली उत्पादन भएन भने भारतले किन्छु भनेर पनि किन्न नपाउने हुन सक्छ।
दश वर्षमा झन्डै २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नलाई हामीले अहिलेकै संरचना, कानुन र सोचले पुग्दैन। त्यसका लागि हामीले अहिलेदेखि नै यी सबै कुराहरु मिलाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ। त्यही भएर हाइड्रोको प्रयोग र उपयोगिताबारे सरकार, सर्वसाधारण र सरोकारवालालाई बुझाएर हाइड्रोमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउनुपर्नेछ। यसमा इप्पानले मात्र चाहेर हुँदैन। दश वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेर सरकारले पनि विकासका लागि सङ्कटकाल घोषणा गरेर सम्पूर्ण मिहिनेत र तागत हाइड्रोमा लगाउनुपर्छ।
दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली भनेको त नेपालमा रहेको आफ्नो लगानीका हाइड्रोबाट उत्पादन भएको बिजुली लैजान्छु भन्ने देखियो, खरिद र बिक्री भए पो व्यापार होला त ? यसमा नेपालका निजी क्षेत्र उत्साहित हुनुपर्ने के छ र ?
दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिद्युत भनेको हामीले उत्पादन गरेको विद्युत किन्छु भनेको होइन, उसले दीर्घकालिन पीपीए गर्न खोजेको हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। भारतले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिद्युतको कुरा गर्दैगर्दा एकातर्फ उसलाई तत्कालै पनि बिद्युत चाहिन्छ भने अर्कोतर्फ अबको दश वर्षमा भारतलाई दश हजार मेगावाटले मात्र पुग्ने त होइन।
दश वर्षमा भारत, बङ्गलादेशलाई चाहिने बिद्युत कति हो र दश वर्षमा नेपालले आफूलाई चाहिने कति हो भन्ने कुराको हिसाब गरेर नै अब नेपाल सरकारले त्यही अनुसारको नीतिगत र पूर्वाधारको संरचना बनाउनुपर्छ।
अहिले नै भारतले बिद्युत लैजान्छुभन्दा हामीसँग त्यो अनुसारको पूर्वाधार ट्रान्समिसन लाइन छैन। यस्ता ट्रान्समिसन दश ठाउँमा चाहिन्छ। दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत भारत लैजानलाई चाहिने ट्रान्समिसन लाइनको लागि मात्र ७ खर्ब लगानी चाहिने तथ्याङ्क नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ्गको धारणा सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा भारतले जतिसुकै बिजुली किन्छु भने पनि त्यहाँ बिजुली पुर्याउनलाई हामीसँग पूर्वाधार नै छैन।
सरकारले बिद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता गर्यो तर तपाइँहरु आफैँ विद्युत व्यापार गर्छु भनेर खडा गरेको कम्पनीले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाउन सकेको छैन, लबिङ्ग पुगेन कि इप्पानको प्राथमिकतामा परेन ?
लबिङ्गकै कारण निजी क्षेत्रले बिद्युतको व्यापार गर्न पाउने भन्ने कुरा बजेटमा आएको हो। हामीले पनि हाम्रो बिद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने हो। प्राधिकरणले पनि नसकेको अवस्थामा हामीले हाम्रो कम्पनीमार्फत विद्युतको व्यापार गर्ने हो। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, धेरै प्रक्रियागत कारणले हाम्रो कम्पनीले विद्युत व्यापारको लाइसेन्स पाउन सकेको छैन। पाएको भए गत वर्ष खेर गएका ५,६ सय मेगावाट बिद्युत पनि एउटा मूल्यमा कहीँ न कहीँ बिक्री हुन्थ्यो र उत्पादकलाई पनि केही राहत हुन्थ्यो।
सरकारसँगै अघि बढ्ने गरी सरकारले बेच्न नसकेका बिद्युत बिक्री गर्नेगरी हामीले बिद्युतको व्यापार गर्ने लाइसेन्स खोजेका हौँ। सरकारको व्यवसाय खोस्ने गरी हामीले बिद्युत व्यापारको लाइसेन्स लिन खोजेका होइनौँ। यो कुरा सरकारले पनि बुझेको छ।
तपाइँ आबद्ध कार्यसमितिले बिद्युत व्यापारका लागि लाइसेन्स पाउन नसके पनि अबको तपाइँ नेतृत्वको कार्यसमितिले पाउने आश छ ?
एकदमै विश्वस्त छु। सबै कुराहरु मिलिसकेको अवस्था हो त्यसैले हाम्रो कम्पनीले बिद्युत व्यापारका लागि लाइसेन्स पाएको विषय नै सम्भवत मेरो नेतृत्वको कार्यसमितिको पहिलो काम हुनेछ। भारतले आफ्नो घोषणा गरिसक्यो, बङ्गलादेशले किन्छु भनेको छ तर भारतको बाटोमा निर्भर हुने हुँदा त्यहाँ पनि अर्को राजनीति हुने देखिन्छ ।
यो जियो पोलिटिक्सका कारण लगानी पनि नआउने र यहीँ कै लगानी लगाएर विद्युत उत्पादन भए पनि बजार पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्नेबारे के भन्नुहुन्छ ?
पक्कै पनि बिद्युतको व्यापारमात्र नभइ नेपालले धेरै कुरामा जियो पोलिटिक्सलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। चीन र पाकिस्तानको लगानी नआउँदा र त्यहाँ बजार नपाउँदा लगानी जुटाउने र बजार खोज्ने काम नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ।
चीन र पाकिस्तानलाई बाहिर राख्दा असर त पर्छ नै तर नेपालको हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी नआउने र यहाँको उत्पादनले बजार नपाउने भन्ने हुँदैन। हामीले विश्वका अरु देशहरुलाई नेपालको हाइड्रोमा लगानी गर्नलाई रातोकार्पेट बिछ्याउने काम गर्नुपर्छ। नेपालको बिद्युत भारत, बङ्गलादेशलगायतका देश किन्न तयार छन् भन्ने कुरामा विश्वास भयो भने स्वत लगानी आउँछ। तर लगानी आउनलाई नेपाल सरकारले विद्यमान कानूनलाई पुरै संसोधन गरेर फास्ट ट्रयाकमा काम हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
चुनाव नगरी सँधै सहमतिबाट कार्यसमिति बन्दा इप्पानमा मोनोपोली बढ्ने डर देख्नुहुन्न ?
चुनाव पनि आफैँमा सहमति नै हो भने इप्पानमा आबद्ध साथीहरुले यो वा त्यो व्यक्तिहरु मिलेर संस्थालाई अगाडि बढाउनु भन्नु पनि सहमति नै हो भन्ने मेरो बुझाई हो। कति ठाउँमा चुनावकै कारणले एक आपसमा बोलचाल नै नभएको देखिन्छ। तर हामीलाई धेरै काम मिलेर गर्नुपर्ने छ, त्यसैले पनि सकेसम्म सहमतिबाटै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ।
अब उर्जाको युग सुरु भएको छ तर सरकारले हातखुट्टा बाँधेर बसेको छ, सरकार र सरोकारवालासँग धेरै कुरामा सम्बाद र लबिङ्ग गर्नुपर्नेछ। त्यसैले हामीले मिलेर जानुको विकल्प छैन। मिलेर नै नयाँ नेतृत्व दिन सकिएन भने चुनावको विकल्प त छँदैछ।
अन्तिममा, इप्पानको अध्यक्षको लागि उम्मेद्वारी दिनुभएको छ, तपाइँका एजेन्डा के छन् ?
एक कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य र अर्को कार्यकाल उपाध्यक्षको रुपमा काम गर्दा संस्थाको नेतृत्व लिएर हाइड्रो क्षेत्रको विकास र हाइड्रो व्यवसायी र व्यवसायको हकहितमा गर्नुपर्ने काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ। मेरो आत्मविश्वासलाई इप्पानको अहिलेको कार्यसमितिका अग्रज तथा सहकर्मीबाट इप्पानको नेतृत्वका लागि आएका सुझावले थप हौसला मिलेको छ।
बत्ती बलेका हाइड्रोले बजार पाउने सुनिश्चितता छैन। यस पटकको बर्खामा के हुन्छ भन्ने अन्यौल छ। अर्कोतर्फ धेरै हाइड्रोहरु पीपीएको पर्खाइमा छन्। वन र जमिनका आफ्नै समस्या छन् ति समाधान हुनुपर्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोडिएका आफ्नै समस्या छन्। हिजो ८/९ प्रतिशतको ब्याज अहिले बढेर १५/१६ प्रतिशत पुगेको छ। यसको पनि समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ। ३० वर्षे परियोजना हो भने ३० वर्षसम्मका लागि ब्याजको दर पनि (फिक्स) हुनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी तथा विदेशी निकायलाई पनि नेपालका हाइड्रोको बजारबारे बुझाउनुपर्नेछ। वाणिज्य दुत भएको अनुभवले पनि यो काम गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ। अरबको सम्पन्नतामा तेल जस्तै नेपालीलाई हाइड्रो हो भनेर बुझाउनुपर्नेछ र यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेतृत्वमा रहेर काम गर्नलाई मैले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएको हो।
