सरकारी नीतिहरुले संरक्षण नगर्दा निजी क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको देखिन्छ (अन्तर्वार्ता)

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Apr 16, 2024 | 02:02:25 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको चैत २७ गते सम्पन्न ७३औँ साधारणसभाबाट कमलेश कुमार अग्रवाल सर्वसम्मत अध्यक्षमा चुनिए । यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका अग्रवालले अब अध्यक्षका रुपमा नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक छाता संस्थामध्ये सबैभन्दा जेठो संस्था चेम्बर अफ कमर्समा नेतृत्व गर्नेछन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा नै चेम्बरबाट प्रतिनिधित्व गरेर अग्रवालले नीतिगत पैरवीका लागि बहस र छलफलमा भाग लिन्थे । अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंकले कुनै नीति अंगिकार गर्दा त्यो नीति उद्यमी व्यवसायी र आम उपभोक्तामैत्री छ कि छैन भनेर अग्रवाल अध्ययन गर्थे र टिममा अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउँथे । कतिपय प्रावधान लागू हुनु अगाडी हुने छलफलमा पनि चेम्बरले अग्रवाललाई नै पठाउँथ्यो ।  उनकै निष्कर्ष संस्थागत एजेण्डा बनेका उदाहरण पनि छन् ।

उनै अग्रवाल चेम्बर अफ कमर्सको ‘फस्ट म्यान’ बनेका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसँग उनले गर्न खोजेका काम, सरकारले निजी क्षेत्रका लागि गरिदिनुपर्ने सहयोग, नेपालमा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम र बैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलन सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमीका लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षमा सर्वसम्म रुपबाट चयन हुनु भएको छ । ७३ वर्ष लामो अवधि पार गरेको यो संस्थालाई आज अध्यक्ष बन्दै गर्दा कसरी सम्झिनु हुन्छ ?

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स निजी क्षेत्रका छाता संस्थामध्ये सबैभन्दा पूरानो संस्था हो । यो स्थापना भएको ७३ वर्ष भइसकेको छ । नेपालमा पहिलो बजेट आएको २००८ सालमा, चेम्बर अफ कमर्स स्थापना भएको २००७ सालमा । मुलुकको पहिलो बजेटमै चेम्बर अफ कमर्सले सुझावहरु दिएको इतिहास छ । 

त्यसयता चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक समृद्धि र आर्थिक स्थायित्वका लागि सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रमैत्री ऐन कानुनहरुको निर्माण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सुझावहरु दिँदै आएको छ । जतिबेला चेम्बर अफ कमर्स स्थापना भएको थियो, त्यतिबेला बजेट सानो आकारको थियो । अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार हुने क्रममै थियो, अर्थतन्त्र एक खालको साँघुरो अवस्थामा थियो । नियामक निकायहरु पनि थिएनन् । चेम्बर अफ कमर्सको दर्ता प्रमाणपत्र नै तत्कालिन उद्योग विभागबाट लिइएको थियो । 

त्यस बेलादेखि चेम्बर अफ कमर्स निरन्तर अघि बढिरहेको छ । आर्थिक गतिविधिको विस्तार र विकासमा चेम्बर अफ कमर्सको निकै ठूलो भूमीका रह्यो । किनकी, मुलुकको राजधानी भए पनि काठमाडौँ अन्य ठाउँभन्दा पृथक थियो । नेपाल भनेकै काठमाडौँ हो भन्ने चलन थियो । यस्तो अवस्थामा चेम्बर अफ कमर्सले देशैभरीका साना ठूला मझौला सबै खालका उद्यमी व्यवसायीलाई एउटा छाताभित्र ल्याउने काम गर्यो । निजी क्षेत्र जति समृद्ध हुन्छ, अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार त्यहीँ गतिमा हुन्छ । यसै सिद्धान्तमा रहेर निजी क्षेत्रको क्षमता विकासमा पनि चेम्बर अफ कमर्सबाट हाम्रा अग्रजहरुले निकै ठूलो योगदान दिनु भएको छ । यसकारण मुलुकको आर्थिक विकासमा चेम्बर अफ कमर्सको ऐतिहासिक भूमीका रहँदै आएको छ । यसले हामी सबैलाई गौरवको महशुस हुन्छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले देखेका अर्थतन्त्रको अहिलेको मूल समस्या के के हुन् ? 

अहिले अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । राजस्व र रोजगारीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेको निजी क्षेत्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । बजारमा माग सिर्जना नहुँदा वस्तुको आपुर्ति र उत्पादनमा समस्या खडा गरेको छ । उद्योगभन्दा कलकारखना मुस्किलले आधा क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । धेरै साना, मझौला, ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु कर्मचारी कटौती गर्न बाध्य बनिरहेका छन् । 

पसल, सटर, गोदाम खाली हुन लागेका छन् । धेरै ठाउँमा पसल तथा गोदामहरु बिक्रिमा पनि राखिएका छन् । औसतमा पनि प्रतिदिन १५० साना ठूला व्यवसायी बैंकको कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न नसकेर वा चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा परिरहेका छन् । नयाँ लगानीमा कुनै उत्साह छैन । उद्यमी व्यवसायीको बजारबाट उठ्न बाँकी उधारोबापतको पैसा पनि उठ्न सकिरहेको छैन । निर्माण क्षेत्र ठप्प जस्तै भएर बसेको छ । रियल इस्टेट क्षेत्र शिथिल छ । विगतमा उच्च सूचकाङ्कमा रहेको सेयरबजार गतिहीन भएर बसेको छ, लगानीकर्तामा उत्साह छैन । सेयर लगानीकर्ताले ठूलो धनराशी गुमाइसकेको अवस्था छ । 

सहकारीको समस्याले साना व्यवसायीहरु बचत फिर्ता नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि कर्जा अशुलीको समस्याले चिन्तित छन् । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका मुख्य समस्याहरु यीनै हुन् । 

अब यी समस्या समाधान गर्न चेम्बर अफ कमर्सलाई यसरी अगाडी बढाउँछु भन्ने भावी योजनाहरु के के बनाउनु भएको छ ?

अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै खालका समस्या समाधान गर्न हामीले पहल गर्नुपर्ने छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने भन्ने हुनुपर्दछ । विगतमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्धले विश्वब्यापी रुपमा परेको प्रभावले गर्दा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई व्यवसायको प्रकृति हेरेर कर्जाको पुर्नतालिकीकरण र सहुलियत ब्याजदरको व्यवस्था हुनुपर्छ । 

बाह्य सूचकहरु सकारात्मक भइसकेका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ, १२.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने छ । जबकी मौद्रिक नीतिको लक्ष्य नै ७ महिनालाई धान्न पुग्ने मुद्रा सञ्चिति गर्ने छ । यो भन्दा राम्रो अवस्था के हुन सक्छ ? सोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा छ । 

तर, निजी क्षेत्रमा पूँजीको अभाव छ । बैंकहरुसँग पैसा भए पनि र सरकासँग पैसा भए पनि त्यो पैसामा लगानीकर्ताको सहज पहुँच पुगिरहेको छैन । वित्तीय संस्थामा सहज पहुँचका लागि चालु पूँजी कर्जा निर्देशिकाले सिर्जित अफ्ट्याराहरुलाई अविलम्ब हटाइनुपर्दछ ।

व्यवसाय सहजीकरणका लागि कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०१४ जस्ता अव्यवहारिक ऐनहरु खारेज गर्नुपर्दछ । सहकारी क्षेत्रको समस्याको उचित्त व्यवस्थापन हुनुपर्छ । घरजग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित नीतिहरुमा रहेका संकुचित प्रावधानहरु हटाइ घरजग्गा कारोबारलाई गतिशील बनाउनुपर्दछ । सेयर बजारलाई गतिशील बनाउन विगतमा लिइएका संकुचनकारी नीतिहरु पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्छ । 

भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिएर सन्दर्भ मूल्यको प्रावधान बन्द गरिनुपर्दछ । उच्च भन्सारका दरहरु न्यूनीकरण गरेर चोरी पैठारी नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । 

विद्यमान कर प्रणालीमा नै आमूल परिवर्तन आवश्यकता छ । सरकारले नै यो महशुस गरेर गठन गरेको कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको रिपोर्टमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिदनुपर्छ । यसमा अन्तरक्रिया पनि गर्नुपर्छ । 

आकयर ऐन २०५८ मा धेरैजसो प्रावधानहरु स्पष्ट नभएका कारण अन्तःशुल्क, भ्याट, भन्सार आदिमा पछिल्लो समय भूतप्रभावी दायित्वहरु देखिन थालेको छ । यसको व्यवहारिक निकासका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

विगतका चरम आर्थिक मन्दीका कारण पीडित बनेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै कारणले जरिवाना लाग्ने अवस्था आएमा केही समयका लागि छुट घोषणा गरेर व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ । व्यवसायिक मनोबल उकास्न २ वटा कुराहरु जरुरी हुन्छ । पहिलो, कहीँ कतै वित्तीय अनियमितता देखियो भनेर उद्यमी व्यवसायीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्दा पहिला थुन्ने अनि सुन्ने अहिलेको जुन प्रणाली छ, यसमा सरकारले सुधार गर्नुपर्छ । पहिला सुन्ने अनि मात्रै अनुसन्धान गरेर दोषी प्रमाणित भए थुन्ने गर्नुपर्यो । उद्यमी व्यवसायीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थामा आएमा उसलाई पक्राउ गरेर थुन्ने होइन, अग्रीम जमानत लिई अनुसन्धान हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । यो विश्वब्यापी अभ्यास छ, हाम्रोमा छैन ।

दोस्रो कुरा, सम्पत्तिको अभिलेखीकरण हुनुपर्छ, जुन मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु । आयकर ऐन २०५८ र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ आउनुभन्दा अगाडी वैधानिक स्रोतले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई स्रोतको प्रमाणित आधार दिने काम भएको छैन । अहिले पनि बैंकको ब्याजलाई समेत स्रोतको प्रमाणपत्र दिने चलन छैन । भोली गएर यहीँ पनि स्रोत बिहिन हुने स्थिति छ । यसकारण एक पटक सबैको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरिनुपर्दछ ।

अर्थतन्त्रको कुनै एक क्षेत्रमा प्रभाव पर्न थाल्यो भने त्यसको ‘चेन इफेक्ट’ले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा असर गर्छ । यसकारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई चलायमान गराउने तर्फ हामीले नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्नेछौँ । कुल लगानीमा ८० प्रतिशत बढी लगानी भएको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सकियो भने मात्रै सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स यी नै विषयमा कटिवद्ध भएर लाग्नेछ ।

बैशाख १६ र १७ गते सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । निजी क्षेत्र पनि सह–आयोजक छ । लगानी सम्मेलनमा आफैँ सह–आयोजक रहेको निजी क्षेत्रको अपेक्षा के छन् ?

लगानी र पानी भनेको एउटै प्रकृतिको हुन्छ । पानी सजिलो तिर बग्छ, उकालोतिर पानी बग्दैन । लगानी पनि जता सजिलो वातावरण हुन्छ, त्यतै बग्छ । यसकारण लगानी सम्मेलनले लगानीलाई पनि पानी जस्तै सलल सजिलो गरि बग्ने वतावरण बनोस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहँदै आएको छ ।

अर्को कुरा, बाह्य लगानीकर्ता नेपाल आउन चाहन्छन् । यसका लागि अहिले हाम्रो देशमा केही नीतिगत असहज छ, त्यो असहज फुकाउन यसपाली सरकारले निजी क्षेत्रकै सुझावका आधारमा १२ वटा ऐनहरु लगानी सम्मेलन अगाडी नै संशोधन गर्दैछ । यो सकारात्मक छ । 

अर्को विषय, लगानीकर्तालाई ३ कुरा दिनुपर्छ । इजी इन्ट्री (सहजै प्रवेश), प्रोफिट ग्यारेन्टी (नाफाको सुनिश्चितता) र इजी एक्जिट (सहजै बाहिरिन सक्ने वातावरण) । यसपालीको लगानी सम्मेलनले यी ३ कुरालाई विशेष मनन गरेर परियोजनाहरु शो–केस गर्नुपर्छ ।

साथै, ‘कन्ट्री रेटिङ’को काम पनि सक्नुपर्छ । अहिले नेपालको क्रेडिट रेटिङ भइरहेको छ, यसको नतिजा लगानी सम्मेलन अगाडी नै आयो भने सहज हुन्छ । कन्ट्री रेटिङ हुँदा सजिलै अन्तराष्ट्रिय लोनहरु पाइन्छ, अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताको पनि आकर्षण बढ्छ । 

अर्को कुरा, हेजिङको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो भनेको विदेशी मुद्राको ‘ब्याक अप’ हो । साथै, एकद्वार प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

समग्रमा सह–आयोजक भएका नाताले लगानी सम्मेलन सफल बनाउने निजी क्षेत्रको पनि दायित्व हो । चेम्बर अफ कमर्सले पनि आफ्नो सम्बन्ध भएका देशका लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा पठाइरहेको छ । हामी निजी क्षेत्रले यसपालीको लगानी सम्मेलनलाई केवल लगानीको प्रतिवद्धता आयो आएन भनेर सफल वा असफलको मापन गरिनु हुँदैन भन्दै आएका छौँ । यो निरन्तर फलोअप गरेपछि भविष्यमा सफल हुने कुरा हो । समग्रमा सरकारले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्तामाझ नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, नाफाको ग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ भनेर स्ट्रङ कमिटमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ ।

सरकारले लगानी सम्मेलन नै केन्द्रित गरेर १२ वटा ऐनहरु संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो बाहेक विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न र स्वदेशी उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउन सरकारले कस्तो नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ?

सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने हुनुपर्यो । अर्को प्राथमिकता भनेको उद्यमी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउनु हो । 

यहाँनेर एउटा कुरा के स्मरण गरौँ भने, संविधान जारी भएको ८ वर्ष भइसक्यो । संविधान जारी हुने बेलामा भूकम्पको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको थियो । संविधान जारी भएपछि सरकारले पुनःनिर्माण र नव निर्माणमा लिएको पहलबाट उद्यमी व्यवसायी उत्साहित भए । त्यसपछिका ३ वर्ष २०७३/०७४, २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा लगातार औसतमा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल भयो । 

त्यसपछि कोभिड–१९ ले प्रभाव पर्यो । उत्पादन रोकियो, ट्रान्सपोर्ट कस्ट बढ्यो, यी सबैले गर्दा त्यो वर्ष २०७६/०७७ मा हामी –२.०९ मा गयौँ । तर, तत्काल सरकारले लिएको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने नीति लियो । सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा सुविधा र रि–फाइनान्सिङको सुविधाले निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्यो । यसपछि २०७८/०७८ मा ३.९ प्रतिशत र २०७८/०७९ मा ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हामी गर्न सक्यौँ । यो भनेको दक्षिण एसियामै राम्रो वृद्धिदर थियो ।

तर, यस लगत्तै विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको कारणले संकुचित नीति लिइयो । श्रृलङ्काको डर देखाएर केन्द्रीय बैंकले लिएको संकुचनकारी मौद्रिक नीतिका कारण २०७९/०८० मा १.८६ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि ३ प्रतिशत हाराहारीको मात्रै प्रक्षेपण भएको छ ।

यसकारण सरकारले ल्याउने वित्त नीति र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नभएको जस्तो देखियो । वित्त नीतिले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ, ६ प्रतिशतको लक्ष्यमा ३ प्रतिशत मात्रै हुनु भनेको त कहीँ न कहीँ बेमेल त पक्कै छ । 

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गरेर जुन जुन वर्ष मौद्रिक नीति र अन्य नीतिहरु आएका छन्, त्यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भएको छ । जुन बेला निजी क्षेत्रलाई संरक्षण नदिने गरि, निजी क्षेत्रलाई ओझेलमा राखेर संकुचित नीति लिइएको छ, त्यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ । यो तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको छ । 

यसकारण आर्थिक वृद्धि घट्नु भनेको निजी क्षेत्र संकुचनमा आउनु हो । यसबाट राजस्व पनि घट्छ, रोजगारी पनि घट्छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा लक्ष्यको आधा मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यो पनि ‘प्रेसराइज’ ढंगले, भूतप्रभावी नियमको दबाबमा मात्रै संकलन भएको हो, अन्यथा यति पनि सम्भव थिएन । यस्तो अवस्था पनि निजी क्षेत्रले थेग्नु परेको छ ।

यसकारण आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने खालका नीतिहरु सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । चाहे त्यो मौद्रिक नीति होस्, चाहे त्यो वित्त नीति होस्, चाहे अन्य नीतिगत कुराहरु हुन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने नीति लिने हो भने हाम्रो देशमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न धेरै समय पनि लाग्दैन ।

अन्तिममा, निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुबीच पछिल्लो समय सरकारलाई दिने नीतिगत सुझावका सन्दर्भमा एकता देखिएको छ । निजी क्षेत्रबीच देखिएको यो एकतालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ? 

कुनै पनि आर्थिक समस्याको समाधानका लागि सबै एकजुट हुनुपर्छ । एउटै विषयमा निजी क्षेत्रको भिन्दाभिन्दै आवाज गयो भने सरकार आफैँ अन्योलमा पर्छ । यसकारण नीतिगत सुझाव दिने ठाउँमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुबीच एकमत कायम गरेर जानुपर्छ । जुन सुरुवात भएको छ, त्यो सह्रानीय छ ।

चेम्बर अफ कमर्स भनेको देशैभरीबाट साना मझौला उद्यमी व्यवसायी जोडिएको संस्था हो । हामीले उहाँहरुको हित पनि हेनुपर्छ । ठूला उद्यमी व्यवसायीदेखि साना मझौला व्यवसायीहरुको हित संरक्षण गर्ने दायित्व चेम्बर अफ कमर्सको हो । यति लामो इतिहास बोकेको संस्थाले अहिलेसम्म यहीँ गर्दै आएको पनि छ । यसलाई कायम राख्दै चेम्बर अफ कमर्स सधैँ निजी क्षेत्रबीच एकमत कायम हुनुपर्छ मान्यतामा दृढ रहन्छ ।

Share Your Thoughts

Recent News


Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved