सरकार परिवर्तन र गृहमन्त्री परिवर्तन हुनासाथ सबैभन्दा पहिलो निशानामा पर्छन् क्रसर उद्योग । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने दायित्व गृह प्रशासनको भएकाले क्रसर उद्योगहरुले सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेको भन्दै निशानामा पारिन्छ । तर दीर्घकालिन समाधान नदिइ मौखिक आदेश र निर्देशनका भरमा चल्न दिइन्छ ।
पटकपटक बन्द गर्ने, मापदण्ड पालना गरिनस् भन्दै बन्द गर्ने धम्की दिने तर कुनै समाधान नदिइ चल्न दिने गरिएकाले आमजनमानसमा ‘क्रसर उद्योगीहरुबाट स्थानीय प्रशासनदेखि मन्त्रीसम्मले कतै आर्थिक लाभ त लिएका छैनन् ?’ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
क्रसर उद्योग चलाउन शंशोधन गरिएको मादण्ड अनुसार आफूहरु चल्न नसक्ने भन्दै क्रसर उद्योगीहरुले समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । उनीहरुले दिएको अल्टिमेटम अनुसार सरकार पक्षबाट कुनै तदारुकता नदेखाइएपछि असार १६ बाट गिट्टी र बालुवाको उत्पादन ठप्प पारेका छन् ।
मापदण्डमा गरिएको व्यवस्था अनुसार क्रसर उद्योग चल्न सक्दैनन् भन्नेमा गृह प्रशासन पनि सहमत नै देखिन्छ । तर, दीर्घकालिन समाधान निकाल्न कुनै पनि विभागीय मन्त्रालयले चासो देखाएका छैनन् । त्यसो त, २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फागुन १५ गतेभित्र क्रसर उद्योगसम्बन्धि कानूनको मस्यौदा बनाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । संघीय मामिलाले अहिलेसम्म मस्यौदा बनाएको छैन ।
यसरी कुनै पनि विभागीय मन्त्रालयले क्रसरसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका नलिँदा असार १६ गतेदेखि बन्द रहेका क्रसर उद्योगहरु कहिले खुल्छन् भन्ने यकिन छैन । यसै सेरोफेरोमा रहेर बिजपाटी डटकमले क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाइँहरु मापदण्ड मान्न सक्दैनौँ भनिरहने, प्रशासन बेलाबेलामा बन्द गर्न लठी लिएर आइपुग्ने अवस्था छ, दीर्घकालिन समाधान निकाल्नुपर्छ भनिए पनि कसैले चासो दिएको देखिएन, खासमा हलो कहाँ अड्कियो ?
समस्या दर्साउने कुरा वर्षौदेखि भइरहेका छन् । समस्या यो हो भन्ने सरकारलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीलाई छ, गृहमन्त्रीलाई थाहा छ, उद्योगमन्त्री र वन मन्त्रीलाई पनि थाहा छ । तर, हलो सिंहदरबारभित्रै अड्किएको छ । मन्त्रीहरु व्यस्त भएर भनौँ की अस्तव्यस्त भएर भनौँ, कुनै पनि विभागीय मन्त्रालयले क्रसर उद्योगमा देखिएको समस्या समाधानका लागि जिम्मेवारी लिएनन् ।
गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसरलाई बन्द गर्ने भनेर अभियान चलाउँदा दर्ता भएका वैध उद्योगहरु पनि बन्द गराइयो । यसरी हुलमुलमा बन्द गराएपछि गृहले छानबिन गर्दा १२ सय जति क्रसर उद्योग छन् भन्ने देखायो । यसरी संख्या यकिन भएपछि कानूनसम्मत दर्ता भएका तर पछिल्लो मापदण्डका कारण नवीकरण हुन नसकेका उद्योगले तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर र शुःल्क तिरेर नवीकरण गरेर चल्न दिने भनेर मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउने कुरा भयो । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भाषागत त्रुटी भएर ‘नवीकरण’ शब्द लेखिएन, ‘सञ्चालन गर्ने’ भन्ने मात्रै लेखिएछ ।
तर, हामीले मन्त्रिपरिषदले नवीकरण खुलायो, अब तपाइँहरु आफू जहाँजहाँ दर्ता हो, त्यहाँ गएर शुःल्क र दस्तुर बुझाउनुस् भनेर कैलालीदेखि झापासम्मका सदस्यहरुलाई सर्कुलर गर्यौँ । सर्कुलरअनुसार क्रसर उद्योगहरु जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा प्रदेशमा पुगे । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा ‘नवीकरण’ भनिएको छैन भनेर त्यहाँबाट कर लिने काम भएन । देशैभरीका घरेलु उद्योग कार्यालयले शुःल्क बुझेनन् ।
यसपछि हामीले निर्णय सच्च्याएर पठाउनुपर्यो भनेर भन्यौँ, तर मन्त्रिपरिषदमा कुरै पुगेन । मन्त्रीहरुले कुरै लगेनन् । असार २ गते हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट व्यवसायीले लाभ पाउन सकेनन्, कर तिर्न जाँदा पनि कर बुझिएन, त्यसो भएको हुनाले भाषा शंशोधन गर्नुपर्ने भए पनि वा अर्को निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि गरिदिनुपर्यो भन्यौँ । सोही पत्रकार सम्मेलनमा असार १५ भित्र समस्या समाधान नभए क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द गर्छौँ भनेपछि असार ५ गते गृहमन्त्रीले छलफल गरे, तर निर्णय गर्ने तादरुकता देखाएनन् । यसरी कुनै पनि विभागीय मन्त्रालयले यो हामीसँग जोडिएको विषय हो, हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ नभनेको हुनाले अहिलेसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
कहिले वन, कहिले संघीय मन्त्रालय कहिले गृहबाट अबरोध गरिएको कुरा सुनिन्छ, खासमा क्रसर उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोडिने विभागीय मन्त्रालय कुन हो त ?
स्थानीय तहले आफ्नो भूगोलभित्र पर्ने प्राकृतिक सम्पत्तिको उपभोग र संरक्षण गर्ने भनिएकाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय यसमा जोडिन्छ । वन क्षेत्र पर्ने हुनाले वन मन्त्रालय पनि जोडिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति भनेर गृह मन्त्रालयले पनि आफू तालुक मन्त्रालय हुँ भन्ने गर्छ । तर, समस्या समाधानका लागि यी कुनै पनि मन्त्रालयले नेतृत्व लिएनन् ।
यी अन्योलका बीचमा कुनै पनि मन्त्रालयले जिम्मेवारी नलिएको नहुनाले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका हैसियतमा अब प्रधानमन्त्रीले नै यसको नेतृत्व लिएर कहाँ निर्देशन दिने हो, कहाँबाट निर्णय गराउने हो, त्यो गरिदिनुपर्छ । होइन भने क्रसर उद्योगमा निजी क्षेत्रले गरेको ४० अर्ब लगानी जोखिममा पर्छ, यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । अहिले पनि महिनाको १ अर्ब नोक्सान छ ।
राजनीतिक उतारचढावका कारण प्रधानमन्त्री व्यस्त भएको पनि देखिन्छ । तर, यो राष्ट्रिय समस्या, यो देशको विकाससँग जोडिएको समस्या हो, यो पूर्वाधारसँग जोडिएको समस्या हो, यो उन्नति प्रगतिसँग जोडिएको समस्या हो र यो राजस्वसँग जोडिएको समस्या हो भनेर प्रधानमन्त्रीले कुन विभागीय मन्त्रालयले यसको समाधानका लागि नेतृत्व लिने हो, त्यो मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्नुपर्छ ।
सरकारले ल्याएको मापदण्ड मान्दिनँ भनेर तपाइँहरुले विवाद झिकेको भन्छन्, त्यही भएर सरकारले वास्ता नगरेको पो हो की ?
सरकारले ल्याएको नीति, बनाएको मापदण्ड मान्न हामी तयार छौँ, तर त्यो व्यवहारिक हुनुपर्यो । क्रसरसम्बन्धी मापदण्ड व्यवहारिक छैन भन्ने कुरा पछिल्लो १० वर्षमा पुष्टी भइसक्यो । यो मापदण्ड लागू गर्न नसकिने रहेछ भनेर सरकारले पनि बुझिसकेको छ ।
अहिले हामीले २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयमा भएको भाषागत त्रुटी मिलाउनुपर्यो भनिरहेका हौँ । मापदण्ड व्यवहारिक छैन भनेर हामीले भन्दै आएकोमा सरकार पक्ष पनि सहमत भइसकेपछि मापदण्ड संशोधन के,कसरी गर्ने भनेर छलफलका लागि एउटा टेवलको व्यवस्था हुनुपर्यो । समस्या हो भन्नेमा एकमत, तर समस्याको जड के हो भनेर सरकारले व्यवसायीलाई राखेर छलफल गर्ने टेवल नै भएन, निकाय नै भएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै नेतृत्वमा अरु सरोकारवाला मन्त्रालय र व्यवसायीहरुलाई राखेर छलफलको सुरुवात हुने हो भने समाधान निस्किन्छ ।
तपाइँहरु पनि त समस्या हो भनेर मात्रै हिडिरहनु भएको छ, समाधानको विकल्प पनि त दिनुपर्ला नी ?
हामी उद्योग मन्त्रालय गयौँ, त्यहाँबाट पनि राष्ट्रिय समस्या हो भनेर समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह भएन । संसदको उद्योग समितिमा गयौँ, त्यहाँ सभापति नै चयन भइसकेको रहेनछ । हामी जहाँजहाँ गएका छौँ, समाधानको विकल्प यो हो भनेर विकल्पसहित प्रस्तुत भएका छौँ ।
विकल्प के हो त भन्दा, पहिला सरकार र व्यवसायी एक ठाउँमा बस्ने टेवल चाहियो, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट निर्देशन भएर यस्तो समिति बन्नुपर्यो । त्यो समितिमा २ दिन घनिभूत छलफल गर्ने हो वा एक हप्ता दिनको २ घण्टाका दरले बस्ने हो भने समाधान निस्किन्छ ।
बेलाबेलामा प्रशासनबाट, स्थानीय निकायबाट अनुगमन हुने, बन्द हुने तर फेरि त्यसै चलाउन छोडिदिने गर्नाले आममानिसमा क्रसर व्यवसायीले डनदेखि प्रहरी प्रशासन र गृह प्रशासनलाई समेत भाग लगाउँछन्, त्यहीभएर नयाँनयाँ मन्त्री आउँदा केही दिन हल्ला गर्छन् र भाग पाएपछि चल्न दिन्छन् भन्ने आशंका गएको छ, यस्तो हुन्छ की हुँदैन ?
यो किन भ्रम पर्नगयो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । कानून अनुसार दर्ता भएर उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि डन, गुण्डा, प्रहरी, नेता, कर्मचारी र मन्त्रीलाई छुट्टै भाग लगाउनुपर्छ र ? त्यो त हामीले अनुभव गरेका छैनौँ, कहीँ कतै चलखेल भएको पनि छैन, हुँदा पनि हुँदैन ।
यद्यपि अहिले पछिल्लो समयमा क्रसर तथा खानी उद्योगमा मापदण्डका कारण परेको असरलाई समस्या हो भनेर स्वीकार गर्ने तर, समाधानका लागि कुनै पनि तहका सरकार र केन्द्र सरकारका विभागीय मन्त्रालयले नेतृत्व नलिँदा मन्त्री तथा सचिवहरुले कतै क्रसर व्यवसायीबाट लाभको आशा त गरेका छैनन् भन्ने सन्देश गएको कुरा सत्य हो । समस्या हो भन्ने तर, समाधान दिन निकास दिन नखोजेपछि यस्तो आशंका गर्नु स्वभाविक पनि हो ।
तर, म फेरि पनि भन्छु, हामीले स्थानीय तहले भने बमोजिम उत्खनन् गरेर, त्यसलाई प्रशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई सामान दिने हो । सामान बेच्दा भएको नाफाको कर पनि तिर्ने हो । हामीलाई डन, गुण्डा, प्रहरी, प्रशासन चलाउनुपर्ने बाध्यता छैन ।
मूल कुरो त नवीकरणको हो, त्यसमा सरकारका जुनै मन्त्रालयले नेतृत्व लिएर समस्या समाधान गरिदिए पनि हुन्छ । हामीले सुझाव दिने हो, गर्ने, नगर्ने सरकारको कुरो हो ।
मानौँ, सरकारले समिति बनायो रे, टेवलमा बस्ने वातावरण बनाइदियो रे, अब तपाइँहरुका सर्त केके हुन्छन् ?
दर्ता भएर सञ्चालन भएका तर मापदण्डका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगहरु तोकिएको शुःल्क र दस्तुर तिरेर नवीकरण हुन पाउनुपर्यो । यो हाम्रो एक सुत्रीय माग हो, यसमा अर्को कुनै सर्त नै छैन ।
क्रसर उद्योग नोक्सानबाहेक केही पनि हुँदैन, जति दिन बन्द हुन्छन् त्यति दिन नोक्सान बढ्दै जाने मात्रै हो । मापदण्ड अनुसार एउटा पनि क्रसर नवीकरण हुँदैनन्, के सबैलाई बन्द गराउने हो त रु त्यो नीति हो भने ४० अर्ब लगानी फिर्ता गराइदिनुपर्यो । त्यसो भएको हुनाले मापदण्ड संशोधन गर्नैपर्छ, अहिलेकै मापदण्डमा कुनै पनि क्रसर नवीकरण हुन सक्दैनन् । यसमा सर्त भन्ने कुरै आउँदैन ।
ठेक्कामा लगाउने स्थानीय तह हुन्, उनीहरु के भन्छन् ?
कोसीले बगाएर ल्याएको बालुवाको सतह त वर्षैपिच्छे बढ्छ, त्यसले खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुँदै जान्छ । त्यसैले निकाल्नैपर्छ । त्यो चिज निकाल्दै फाल्दै गर्ने ठाउँ पनि चाहियो । त्यहीँ खेर गइरहेको ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन् गरेर त्यसलाई व्यवसायिक बनाएका हौँ हामीले, स्थानीय तहले मूल्य तोकेर ठेक्का लगाउँछ, त्यो मूल्यमा हामीले खरिद गरेर एक तहको प्रशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई बेच्ने हो ।
क्रसर उद्योग चलेन भने निर्माणको काम कसरी हुन्छ ? सिमेन्ट उद्योग कसरी चल्छ ? डण्डी उद्योग कसरी चल्छ ? सरकारको विकास खर्च कसरी हुन्छ ? टिपर व्यवसाय कसरी चल्छ ? यसको चेन इफेक्ट हेरिनुपर्छ । स्थानीय तहहरुले केन्द्र सरकारलाई भनिदिए त हुने हो । छलफलमा नगरपालिका संघ, गाउँपालिका संघ बस्नु हुन्छ, तर उहाँहरुको पनि प्राथमिकतामा छैन ।
निर्माण व्यवसायी, टिपर व्यवसायी पनि जोडिन्छन्, उनीहरु तपाइँहरुका मुद्दामा साथमै छन् त ?
यो उहाँहरुले नै महशुस गर्ने कुरा हो । प्रभाव त उहाँहरुलाई पनि परेको छ । अहिले निर्माणको अफ सिजन भएकाले त्यति प्रभाव उहाँहरुमा नपरेको पनि हुन सक्छ । हाम्रा मागमा उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । तर, निर्माण व्यवसायी साथीहरुलाई र टिपर व्यवसायी साथीहरुलाई ल्याएर एउटै समूह बनाएर यो मुद्दामा डेलिगेशन गएका छैनौँ ।
