.gif)
यो वर्ष डेढ दर्जनबढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश पन्ध्र प्रतिशतमा सिमित हुने भएको छ। सम्पूर्ण नियमाकीय निर्देशन पालना गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षीय निर्णयका कारण डेढ दर्जन लघुवित्त वित्तिय संस्थाको लाभांश पन्ध्र प्रतिशतमा सिमित हुने अवस्था आएको हो।
लघुवित्त विरोधि आन्दोलन चर्कीएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अर्थमन्त्रालयको निर्देशन कै कारण केही लघुवित्तहरुले चाहेर पनि पन्ध्र प्रतिशत भन्दाबढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने अवस्था बनेको स्वयम राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका कर्मचारी बताउँछन्।
अहिले लघुवित्तमाथि नाफामुखीको आरोप लागिरहेको तथा लघुवित्त विरोधी आन्दोलन चलिरहेको भन्दै सरकारले नै लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरिएको लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका कर्मचारीको तर्क रहेको यो निर्णयबाट प्रभावित लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु बताउँछन्।
लघुवित्तहरुलाई थप व्यवस्थित गर्न फागुन १० गते ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेकोमा आफूहरुलाई कुनै आपत्ति नरहे पनि एकै आर्थिक वर्षमा केही लघुवित्तलाई उनीहरुले चाहेजति लाभांश वितरण गर्न दिने र केहीलाई १५ प्रतिशत भन्दाबढी वितरण गर्न नदिने राष्ट्र बैंकको नीति विभेदकारी भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
'एक आर्थिक वर्षमा २९ लघुवित्तलाई उनीहरुले भनेजति लाभांश बाँड्न दिइएको छ तर हामीसहित १७ लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत भन्दाबढी लाभांश वितरण गर्न नदिने निर्णय गरिएको छ', १७ मध्येका एक लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी भन्छन्, 'सम्पूर्ण नियमाकीय निर्देशनको पालना गर्दा पनि हामीलाई हाम्रो क्षमताअनुसार लाभांश वितरण गर्न नदिएर राष्ट्र बैंकले विभेद गरेको छ।'
अर्का एक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफूहरुलाई राष्ट्र बैंकले विभेद गरेकाले अदालत जानुको विकल्प नभएको बिजपाटीसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। उनी भन्छन्, 'राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले पनि एकै डालोमा रहेका लघुवित्तमध्ये कसैलाई उनीहरुको क्षमताले भ्याएसम्मको लाभांश बाँड्न दिने र कसैलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी बाँड्न नदिने निर्णय गरेको छ, राष्ट्र बैंकको यस्तो विभेदकारी निर्णयबाट हामी पीडित भएका छौँ, खुलेर बोल्न पनि सक्दैनौँ, अब अन्तिम विकल्प भनेको अदालत गुहार्ने नै हो।'
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै यस्तो निर्णय गरेको बताएका छन्। अहिलेको निर्णय सुपरीवेक्षकीय अधिकारको प्रयोग गरेर गरिएको उनको भनाइ छ।
तर केही लघुवित्तलाई भनेजति लाभांश वितरण गर्न दिइएको र केहीलाई १५ प्रतिशतमा सिमित गरिएको सन्दर्भमा भने राष्ट्र बैंकले यसलाई देशको आन्तरिक कारण र नेपाल सरकारको निर्देशनको कारणले सिर्जना भएको अवस्थाको रुपमा व्याख्या गरेको छ।
भएको के हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा कडाइ गर्ने नीति लिए पनि फागुन १० गते ८ बुँदे निर्देशन जारी गर्नु अगाडि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न नियामकीय व्यवस्था गरेपछि उनीहरुको क्षमताअनुसारको लाभांश स्वीकृत गर्दै आएको थियो।
जसअनुसार २९ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो क्षमताअनुसारको लाभांश आफ्ना सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिसकेका छन्। जसमा उपकार लघुवित्तलाई ६५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न दिइएको छ भने महिला लघुवित्तलाई ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न दिइएको छ।
उपकारको गत माघ १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पुँजीको ६१.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.२५ प्रतिशत नगद गरी कूल ६५ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराएर फागुन १८ गतेको चौँथो वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गराएर सेयरधनीलाई वितरण गरिसकेको छ।
यस्तै, महिलाको गत पुस २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ४७.५ प्रतिशत बोनस सेयर र २.५ प्रतिशत नगद गरी कूल ५० प्रतिशत लाभांश वितरण प्रस्ताव गरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति गराएर फागुन २१ गतेको पाँचौ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गराएर सेयरधनीलाई वितरण गरिसकेको छ।
तर १७ वटा लघुवित्तलाई भने देशको आन्तरिक तथा नेपाल सरकारको निर्देशन भन्दै नगद र बोनस गरेर १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्नमा रोक लगाइएको छ। एकै देशमा एकै आर्थिक वर्षमा एकै नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले यसरी गरेको निर्णय विभेदकारी भएको १७ लघुवित्तको आरोप छ। १५ प्रतिशत लाभांशमा सिमित हुन बाध्य बनाइएका लघुवित्तहरु मध्ये जाल्पा, नेशनल माइक्रो फाइनान्स, जीवन विकासले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कमाइबाट क्रमश: ७६.८४, ३८.५० र ३७.३७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यति मात्र नभइ अहिले १५ प्रतिशत लाभांशमा सिमित हुन बाध्य बनाइएका लघुवित्तमध्ये अधिकांश लघुवित्तले असोज मसान्तमै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ब्यालेन्स सिट स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव पठाएका थिए।
राष्ट्र बैंकको विभेदकारी निर्णय विरुद्ध केही हुन नसकेपछि केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाले भने यस अगाडि प्रस्तावित लाभांशलाई संसोधन गरेर १५ प्रतिशत नै लाभांश राखेर बुक क्लोज तथा वार्षिक साधारणसभाको मिति घोषणा गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागबाट भएको निर्णयबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पीडित बनेको यो नै पहिलो घटना भने होइन। यस अघि पनि मनिराम ज्ञवालीले चलाएको देशव्यापी लघुवित्त विरोधी आन्दोलनलाई देखाएर नेपाल राष्ट्र बैंकले भुतप्रभावी निर्णय गर्दै लघुवित्तहरुलाई झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो।
आर्थिक वर्ष सकिएपछि शुःल्कसम्बन्धी आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै लागू हुने भन्दै भुतप्रभावी निर्णय गरेर लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागले लघुवित्तहरुलाई झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न लगाएको थियो।
.gif)
